हरियाणा जनसंवाद पोर्टल व CM विंडो शिकायतों की रिव्यू मीटिंग में नायब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही के आरोप में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के मुख्यालय में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही करनाल के टिकरी गांव में परिवार पहचान पत्र में फर्जी नाम जोड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। उधर, नारनौल में ग्रीवेंस मीटिंग में मंत्री अरविंद शर्मा ने माइनिंग इंजीनियर को सस्पेंड करने के आदेश दिए। पिछली मीटिंग में मंत्री शर्मा ने इंजीनियर को अवैध खनन में इस्तेमाल सामान को उठाने के लिए कहा था। मगर, इंजीनियर ने सामान नहीं उठवाया। अब सिलसिलेवार दोनों मामले पढ़िए…. मंत्री बोले- ऐसी रिपोर्ट बनाना कहीं तैनाती न हो
सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने शुक्रवार को नारनौल के पंचायत भवन में ग्रीवेंस की बैठक ली। यहां गांव गढ़ी (खुड़ाना) के सरपंच ने गांव की सीमा में अवैध खनन किए जाने की शिकायत की। इस पर माइनिंग इंजीनियर राजेश ने बताया कि उन्होंने कल शाम को भी वहां का दौरा किया है। मगर, वहां पर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन होता नहीं दिखा। इस पर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि पिछले महीने हुई बैठक में उन्होंने अवैध खनन करने वालों का सामान जब्त करने के लिए कहा था। मगर, आपने सामान जब्त नहीं किया। यह आपकी लापरवाही है और आपने बैठक में दिए गए आदेशों को नहीं माना। इस पर खनन इंजीनियर ने कहा कि वे रूल के अनुसार सामान जब्त नहीं कर सकते। इस बारे में उनको उच्चाधिकारियों का भी फोन आ गया था। वहीं सीएमओ ऑफिस से भी फोन आया था। इस पर मंत्री ने एमई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही डीसी से कहा कि उक्त अधिकारी के बारे में ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए कि यह अधिकारी इस प्रकार के खनन क्षेत्र में कहीं पर भी तैनात न हो। शिकायतों के समाधान पर रिव्यू मीटिंग हुई
उधर, शुक्रवार को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार की अध्यक्षता में जन शिकायतों के समाधान को लेकर हरियाणा निवास में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री के OSD विवेक कालिया तथा राकेश संधू भी उपस्थित थे। OSD विवेक कालिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान या संत कबीर कुटीर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सीधे प्राप्त आवेदनों को जन संवाद पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इन मामलों की प्रगति की मुख्यमंत्री द्वारा साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाती है। करनाल जिले के टिकरी गांव की एक शिकायत पर चर्चा की गई, जिसमें परिवार पहचान पत्र (PPP) में एक अज्ञात महिला का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता सुशील कुमार के बार-बार कोशिश के बावजूद भी मामला अनसुलझा रहा। इस पर संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारी तय करने, दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही सभी जिलों के ADC को एक सप्ताह के भीतर सभी पेंडिंग मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शाहाबाद में गलत तरीके से एक कॉलोनी के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने को लेकर CID से जांच की सिफारिश की गई। साथ ही, जांच के शुरुआती चरण में दोषी पाए गए नगर अभियंता के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के आदेश जारी किए गए। हरियाणा जनसंवाद पोर्टल व CM विंडो शिकायतों की रिव्यू मीटिंग में नायब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही के आरोप में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के मुख्यालय में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही करनाल के टिकरी गांव में परिवार पहचान पत्र में फर्जी नाम जोड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। उधर, नारनौल में ग्रीवेंस मीटिंग में मंत्री अरविंद शर्मा ने माइनिंग इंजीनियर को सस्पेंड करने के आदेश दिए। पिछली मीटिंग में मंत्री शर्मा ने इंजीनियर को अवैध खनन में इस्तेमाल सामान को उठाने के लिए कहा था। मगर, इंजीनियर ने सामान नहीं उठवाया। अब सिलसिलेवार दोनों मामले पढ़िए…. मंत्री बोले- ऐसी रिपोर्ट बनाना कहीं तैनाती न हो
सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने शुक्रवार को नारनौल के पंचायत भवन में ग्रीवेंस की बैठक ली। यहां गांव गढ़ी (खुड़ाना) के सरपंच ने गांव की सीमा में अवैध खनन किए जाने की शिकायत की। इस पर माइनिंग इंजीनियर राजेश ने बताया कि उन्होंने कल शाम को भी वहां का दौरा किया है। मगर, वहां पर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन होता नहीं दिखा। इस पर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि पिछले महीने हुई बैठक में उन्होंने अवैध खनन करने वालों का सामान जब्त करने के लिए कहा था। मगर, आपने सामान जब्त नहीं किया। यह आपकी लापरवाही है और आपने बैठक में दिए गए आदेशों को नहीं माना। इस पर खनन इंजीनियर ने कहा कि वे रूल के अनुसार सामान जब्त नहीं कर सकते। इस बारे में उनको उच्चाधिकारियों का भी फोन आ गया था। वहीं सीएमओ ऑफिस से भी फोन आया था। इस पर मंत्री ने एमई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही डीसी से कहा कि उक्त अधिकारी के बारे में ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए कि यह अधिकारी इस प्रकार के खनन क्षेत्र में कहीं पर भी तैनात न हो। शिकायतों के समाधान पर रिव्यू मीटिंग हुई
उधर, शुक्रवार को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार की अध्यक्षता में जन शिकायतों के समाधान को लेकर हरियाणा निवास में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री के OSD विवेक कालिया तथा राकेश संधू भी उपस्थित थे। OSD विवेक कालिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान या संत कबीर कुटीर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सीधे प्राप्त आवेदनों को जन संवाद पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इन मामलों की प्रगति की मुख्यमंत्री द्वारा साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाती है। करनाल जिले के टिकरी गांव की एक शिकायत पर चर्चा की गई, जिसमें परिवार पहचान पत्र (PPP) में एक अज्ञात महिला का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता सुशील कुमार के बार-बार कोशिश के बावजूद भी मामला अनसुलझा रहा। इस पर संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारी तय करने, दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही सभी जिलों के ADC को एक सप्ताह के भीतर सभी पेंडिंग मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शाहाबाद में गलत तरीके से एक कॉलोनी के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने को लेकर CID से जांच की सिफारिश की गई। साथ ही, जांच के शुरुआती चरण में दोषी पाए गए नगर अभियंता के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के आदेश जारी किए गए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
