पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को जान से मारने की धमकी मिली है। किसी ने उनके फेसबुक पेज पर मैसेंजर के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। सिमरजीत बैंस का सोशल मीडिया हैंडल पेज चलाने वाले बंटी ने बताया कि उन्हें यह धमकी कल उस समय मिली जब बैंस और बाकी सभी साथी रोड शो में पैदल मार्च कर रहे थे। धमकी के बाद अब इस मामले को लेकर लुधियाना पुलिस कमिश्नर और चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। बबर हैरी नाम से आई थ्रेट बंटी ने कहा कि बबर हैरी नाम की आई.डी से बैंस के पेज पर थ्रेट आई है। धमकी देने वाले ने लिखा- बड़ा नेता बनी जा रहे हो दिन-प्रतिदिन, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो, थोड़ा शांति के साथ चलो नहीं तो पक्का शांत कर देंगे। समझ लो अभी भी समय है नहीं तो तेरी लाश की पहचान भी नहीं किसी से होगी। उधर, इस मामले में सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि वह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले नेता हैं। आज कोई नई धमकी नहीं मिल रही। जब से वह लोगों के बीच काम कर रहे हैं तभी से शरारती लोग उन्हें धमकियां भेज रहे हैं। लेकिन वह सच से पीछे हटने वाले नेता नहीं है। इस मामले में पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा। पढ़े कौन हैं सिमरजीत सिंह बैंस -2017 में बनाई थी खुद की पार्टी संगरूर के मौजूदा सांसद सिमरनजीत सिंह मान के साथ राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सिमरजीत सिंह बैंस, सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अकाली दल में शामिल हो गए थे। शिअद में उनके ऊपर कई आरोप लगते रहे। बैंस के खिलाफ तहसीलदार को कार्यालय में घुसकर मारपीट करने का भी मामला दर्ज हुआ था। अकाली दल द्वारा चुनाव टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सिमरजीत ने आत्म नगर और बलविंदर ने लुधियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। बैंस ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में लोक इंसाफ पार्टी बनाई और AAP से गठजोड़ कर लिया। इस बार भी दोनों भाई चुनाव जीत गए। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन AAP की लहर के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। 2 बार जेल जा चुके हैं बैंस सिमरजीत सिंह बैंस 2 बार जेल जा चुके हैं। वर्ष 2009 में उन पर तहसीलदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इस केस में वह जेल काट चुके हैं। इसके बाद 10 जुलाई 2021 में उन पर महिला ने रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को जान से मारने की धमकी मिली है। किसी ने उनके फेसबुक पेज पर मैसेंजर के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। सिमरजीत बैंस का सोशल मीडिया हैंडल पेज चलाने वाले बंटी ने बताया कि उन्हें यह धमकी कल उस समय मिली जब बैंस और बाकी सभी साथी रोड शो में पैदल मार्च कर रहे थे। धमकी के बाद अब इस मामले को लेकर लुधियाना पुलिस कमिश्नर और चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। बबर हैरी नाम से आई थ्रेट बंटी ने कहा कि बबर हैरी नाम की आई.डी से बैंस के पेज पर थ्रेट आई है। धमकी देने वाले ने लिखा- बड़ा नेता बनी जा रहे हो दिन-प्रतिदिन, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो, थोड़ा शांति के साथ चलो नहीं तो पक्का शांत कर देंगे। समझ लो अभी भी समय है नहीं तो तेरी लाश की पहचान भी नहीं किसी से होगी। उधर, इस मामले में सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि वह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले नेता हैं। आज कोई नई धमकी नहीं मिल रही। जब से वह लोगों के बीच काम कर रहे हैं तभी से शरारती लोग उन्हें धमकियां भेज रहे हैं। लेकिन वह सच से पीछे हटने वाले नेता नहीं है। इस मामले में पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा। पढ़े कौन हैं सिमरजीत सिंह बैंस -2017 में बनाई थी खुद की पार्टी संगरूर के मौजूदा सांसद सिमरनजीत सिंह मान के साथ राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सिमरजीत सिंह बैंस, सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अकाली दल में शामिल हो गए थे। शिअद में उनके ऊपर कई आरोप लगते रहे। बैंस के खिलाफ तहसीलदार को कार्यालय में घुसकर मारपीट करने का भी मामला दर्ज हुआ था। अकाली दल द्वारा चुनाव टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सिमरजीत ने आत्म नगर और बलविंदर ने लुधियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। बैंस ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में लोक इंसाफ पार्टी बनाई और AAP से गठजोड़ कर लिया। इस बार भी दोनों भाई चुनाव जीत गए। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन AAP की लहर के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। 2 बार जेल जा चुके हैं बैंस सिमरजीत सिंह बैंस 2 बार जेल जा चुके हैं। वर्ष 2009 में उन पर तहसीलदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इस केस में वह जेल काट चुके हैं। इसके बाद 10 जुलाई 2021 में उन पर महिला ने रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। पंजाब | दैनिक भास्कर
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मंदिर हमले में कनाडा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष:भारतीय मूल के वकील ने दी याचिका, बोले-कोर्ट जांच करवाए; खालिस्तानी प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग
मंदिर हमले में कनाडा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष:भारतीय मूल के वकील ने दी याचिका, बोले-कोर्ट जांच करवाए; खालिस्तानी प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में किए गए उपद्रव के मामले हिंदू पक्ष ने कनाडा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय मूल के वकील विनीत जिंदल ये याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि हमने कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रिचर्ड वैगनर के समक्ष अपील दायर की है। बीते दिन वकील विनीत जिंदल ने कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष एक डिजिटल याचिका दायर की। जिसमें 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर और भक्तों पर हमले में शामिल पील पुलिस अधिकारियों और एसएफजे जैसे खालिस्तानी समर्थक संगठनों और अन्य व्यक्तियों की कार्रवाई की जांच का अनुरोध किया गया। याचिका में अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और कनाडा में हिंदू पूजा स्थलों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की गई है। विनीत जिंदल ने कहा- कनाडाई न्यायपालिका की क्षमता में पूर्ण विश्वास के साथ हम आशा करते हैं कि न्याय होगा और हिंदू समुदाय को वह सुरक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है। साथ ही मांग की है कि कोर्ट द्वारा खालिस्तानियों के इस प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। कनाडा में पहले भी मंदिरों पर हो चुके हमले कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर कॉन्सुलर कैंप लगाया था। यह कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगा था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 40 साल पूरे होने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे खालिस्तानी वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने से भारतीय समुदाय चिंतित है। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। PM मोदी ने उक्त हमले का किया था विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि हमें कनाडा सरकार से कार्रवाई की उम्मीद है। ऐसी घटनाएं हमें कमजोर नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने लिखा था कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे डिप्लोमेट्स को डराने के कायरतापूर्ण प्रयास भी उतने ही निंदनीय हैं। ऐसे हिंसक कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून के शासन को बनाए रखेगी। कनाडाई पीएम ने भी घटना की निंदा की थी इस बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की थी। जिसमें उन्होंने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरईप्पा ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। भारत का आरोप- वोट बैंक के लिए भारत विरोधी राजनीति कर रहे PM ट्रूडो भारत और कनाडा के बीच संबंधों में एक साल से भी ज्यादा समय से गिरावट देखी गई है। इसकी शुरुआत जून 2020 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई। पिछले साल सितंबर में PM ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है। इसके बाद ट्रूडो ने पिछले महीने 13 अक्टूबर निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनयिकों के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने संजय वर्मा समेत अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत का कहना है कि कनाडा सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा ने भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है। वे बिना तथ्य के दावे कर रहे हैं। ट्रूडो सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश में जुटी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि PM ट्रूडो की भारत से दुश्मनी लंबे समय से जारी है। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो खुले तौर पर चरमपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं।
चंडीगढ़ की सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा परियोजना अटकी:हरियाणा सरकार से नहीं मिला जवाब, 2030 तक सरकारी विभागों को ‘नेट जीरो’ बनाने का लक्ष्य
चंडीगढ़ की सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा परियोजना अटकी:हरियाणा सरकार से नहीं मिला जवाब, 2030 तक सरकारी विभागों को ‘नेट जीरो’ बनाने का लक्ष्य चंडीगढ़ प्रशासन की नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना हरियाणा सरकार से प्रतिक्रिया न मिलने के कारण बाधित हो गई है। प्रशासन का उद्देश्य 2030 तक शहर के सभी सरकारी विभागों को ‘नेट जीरो’ बनाना और 2047 तक चंडीगढ़ को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करना है। इस दिशा में प्रशासन ने सरकारी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, हरियाणा सरकार से इस योजना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे यह महत्वाकांक्षी परियोजना अटकी पड़ी है। सरकारी आवासों पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव
प्रशासन ने हरियाणा और पंजाब सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने की अनुमति मांगी थी। पंजाब सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सहमति जताई है कि वह अपनी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी, लेकिन हरियाणा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में लगभग 700 सरकारी इमारतें हैं, जिनमें कार्यालय और आवासीय इकाइयां शामिल हैं। इनमें सैक्टर-39 में स्थित सरकारी आवास भी आते हैं, जिन पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव है। BEE ने दी 5-स्टार रेटिंग
चंडीगढ़ प्रशासन का लक्ष्य 31 दिसंबर, 2024 तक सभी सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का है। फिलहाल, प्रशासन ने 3,771 इमारतों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर दिए हैं, और 2,949 इमारतों में काम चल रहा है। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से सरकारी इमारतों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इनमें चंडीगढ़ के कई प्रतिष्ठित भवन शामिल हैं, जैसे सेक्टर-19 स्थित पर्यावरण भवन, जिसे 276 kWp की क्षमता वाले सोलर प्लांट के जरिए ‘नेट ज़ीरो’ बनाया जा चुका है। इस भवन को बीईई (BEE) द्वारा 5-स्टार रेटिंग भी दी गई है। इसके अलावा, मॉडल सेंट्रल जेल, सेक्टर-51 में 710 kWp की कुल क्षमता वाले सोलर प्लांट के माध्यम से अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल भी 6,115 kWp की कुल सौर ऊर्जा क्षमता के साथ आत्मनिर्भर बन गए हैं। संघ शासित प्रदेश का नया सचिवालय भवन भी 880 kWp की कुल क्षमता के सोलर प्लांट के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। चंडीगढ़ में हो रहा करीब 67 मेगावाट बिजली उत्पादन
चंडीगढ़ में वर्तमान में लगभग 67 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसे 2024 के अंत तक 80 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने शहर में जल शक्ति विभाग, डीटी मॉल के पास आईटी पार्क, और धनास झील जैसे स्थानों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित किए हैं, जिनसे जल संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन का यह कदम न केवल शहर को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करेगा, बल्कि ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी सहायक होगा। अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार कब तक इस परियोजना पर प्रतिक्रिया देती है, जिससे चंडीगढ़ की सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा का उपयोग सुचारू रूप से हो सके।
पंजाब कैबिनेट की मीटिंग कल:जालंधर में दोपहर 1 बजे से बैठक, कई मुद्दों पर होगा मंथन
पंजाब कैबिनेट की मीटिंग कल:जालंधर में दोपहर 1 बजे से बैठक, कई मुद्दों पर होगा मंथन पंजाब में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। मीटिंग मंगलवार दोपहर एक बजे जालंधर में संपन्न होगी। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में चार विधानसभाओं के उप चुनाव होने हैं। हालांकि मीटिंग को लेकर कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ काफी समय के बाद मीटिंग चंडीगढ़ से बाहर होने जा रही है। क्योंकि सरकार ने तय किया था कि जिला स्तर पर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। इससे पहले लुधियाना समेत कई जिलों में यह मीटिंग हो चुकी हैं। मीटिंग संबंधी आदेश नए मंत्रियों की यह पहली मीटिंग
यह मीटिंग PAP जालंधर में होगी। पंजाब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए पांच नए मंत्रियों की यह पहली मीटिंग है। इससे पहले पांच सितंबर को मीटिंग हुई थी। इसमें सरकार ने पेट्रोल व डीजल के रेट पर वैट बढ़ा दिया था। जिससे लोगों की जेब पर बोझ पड़ा था। हालांकि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को ध्यान में रखकर ही मीटिंग में फैसले लिए जांएगे।