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दिल्ली को मिलेंगे 11 मिनी सचिवालय, अब जनता की समस्याओं का समाधान होगा और भी आसान

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दिल्ली को मिलेंगे 11 मिनी सचिवालय, अब जनता की समस्याओं का समाधान होगा और भी आसान

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Mini Secretariats:</strong> दिल्लीवासियों को अब सरकारी सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. दिल्ली सरकार राजधानी के 11 अलग-अलग क्षेत्रों में मिनी सचिवालय (उप-सचिवालय) स्थापित करने जा रही है, जिससे आम जनता को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं मिल सकेंगी. इसका उद्देश्य लोगों को घर के पास ही सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना और उनके समय व मेहनत की बचत करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने इन मिनी सचिवालयों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान शुरू कर दी है. प्रत्येक सचिवालय एकीकृत प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राजस्व विभाग, बिजली, जल, परिवहन, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण और अन्य प्रमुख विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजधानी दिल्ली की जनता को नहीं भटकना पड़ेगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्तमान में विभिन्न विभागों के कार्यालय अलग-अलग जगहों पर होने से लोगों को बार-बार परेशान होना पड़ता है. कई बार तो एक ही समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन इन नए मिनी सचिवालयों से नागरिकों को एक स्थान पर ही सभी जरूरी काम निपटाने की सुविधा मिल सकेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के प्रशासनिक प्रक्रिया को भी मिलेगी रफ्तार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इन सचिवालयों के बनने से न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी तेज होगा. जिलास्तरीय अधिकारियों को भी विभागीय समन्वय में सुविधा मिलेगी. प्रस्तावित स्थानों में साकेत, कंजावला, नंदनगरी, द्वारका, नजफगढ़, शाहदरा, रोहिणी आदि शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के भविष्य के लिए बड़ी पहल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर 11 मिनी सचिवालयों के निर्माण की यह योजना न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भविष्य की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी कदम भी साबित होगी. राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता की सरकार ने इसके लिए जिला अधिकारियों को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थान चिह्नित करने के निर्देश दे दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Mini Secretariats:</strong> दिल्लीवासियों को अब सरकारी सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. दिल्ली सरकार राजधानी के 11 अलग-अलग क्षेत्रों में मिनी सचिवालय (उप-सचिवालय) स्थापित करने जा रही है, जिससे आम जनता को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं मिल सकेंगी. इसका उद्देश्य लोगों को घर के पास ही सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना और उनके समय व मेहनत की बचत करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने इन मिनी सचिवालयों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान शुरू कर दी है. प्रत्येक सचिवालय एकीकृत प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राजस्व विभाग, बिजली, जल, परिवहन, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण और अन्य प्रमुख विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजधानी दिल्ली की जनता को नहीं भटकना पड़ेगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्तमान में विभिन्न विभागों के कार्यालय अलग-अलग जगहों पर होने से लोगों को बार-बार परेशान होना पड़ता है. कई बार तो एक ही समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन इन नए मिनी सचिवालयों से नागरिकों को एक स्थान पर ही सभी जरूरी काम निपटाने की सुविधा मिल सकेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के प्रशासनिक प्रक्रिया को भी मिलेगी रफ्तार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इन सचिवालयों के बनने से न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी तेज होगा. जिलास्तरीय अधिकारियों को भी विभागीय समन्वय में सुविधा मिलेगी. प्रस्तावित स्थानों में साकेत, कंजावला, नंदनगरी, द्वारका, नजफगढ़, शाहदरा, रोहिणी आदि शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के भविष्य के लिए बड़ी पहल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर 11 मिनी सचिवालयों के निर्माण की यह योजना न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भविष्य की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी कदम भी साबित होगी. राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता की सरकार ने इसके लिए जिला अधिकारियों को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थान चिह्नित करने के निर्देश दे दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>  दिल्ली NCR अस्थि विसर्जन करने गए पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की गंगा में डूबने से मौत, CM योगी ने जताया दुख

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कानपुर महापौर का जलकल विभाग में औचक निरीक्षण, नदारद अधिकारियों को जवाब दो नोटिस किया जारी <p style=”text-align: justify;”><strong>Kanpur News:</strong> शासन के निर्देश के बावजूद अधिकारी जनता की सेवा ओर उनकी समस्याओं के लिए समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और जनता अधिकारियों के कार्यालय से बैरंग वापस लौट रही है. जिसके चलते न तो अधिकारी मिल रहे हैं और न ही जनता की समस्या का समाधान हो रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसे में कानपुर महापौर अपने तल्ख अंदाज के लिए जानी जाती है और इसी के चलते मेयर का ओचक निरीक्षण विभागों में जारी है और अधिकारियों की लेट लतीफी पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं जनता को न्याय, समाधान मिल सके इसके मद्देनजर कानपुर के नगर निगम और जलकर विभाग में महापौर ने ओचक निरीक्षण किया और सरकारी नौकरी को जो अधिकारी मनमर्जी की नौकरी मान रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए अब तैयारी कर ली गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महपौर ने अधिकारियों को जवाब दो नोटिस जारी किया<br /></strong>सुबह के 10 बज रहे हो थे. कानपुर में बीजेपी की महापौर प्रमिला पांडे ने जलकल और नगर निगम विभाग में अचानक छापेमारी कर दी. निरीक्षण के दौरान आधा दर्जन ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले जो विभाग में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसे देख महापौर का टेंप्रेचर हाई हो गया और उन्होंने हर कमरे में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों की तलाश की, एटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किए लेकिन न तो अधिकारी अपने कमरे में मिले और न ही अटेंडेंस रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर मिले जिसके बाद महापौर ने नोटिस तैयार कर सभी नदारद कर्मचारी और अधिकारी को जवाब दो नोटिस भेजने का आदेश दिया. इसके साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से शासन स्तर पर कार्यवाही की बात कही और ऐसे लोगों का वेतन काटने के लिए निर्देशित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महापौर की औचक निरीक्षक से अब महकमे में हड़कंप मची हुई है अब अगला नंबर किसी विभाग का होगा ये शायद किसी को नहीं पता लेकिन मेयर ने इस निरीक्षण को लेकर सख्त अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कार्यवाही से बचाने है तो समय पर कार्यालय पहुंच अधिकारी वरना होगी कार्यवाही. ऐसे आधा दर्जन कर्मचारी और अधिकारी नदारत रहे जिनके नाम को नोट कर नोटिस देने की तैयारी की गई है. अब इस तरह का निरीक्षण लगातार जारी रहेगा अगर दस बजे अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं तो जनता का काम कौन करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/samajwadi-party-mla-pooja-pal-praised-cm-yogi-adityanath-on-maha-kumbh-2025-arrangement-and-organization-2868288″>’महाराज जी का योगदान अभूतपूर्व’, महाकुंभ के आयोजन को लेकर गदगद है अखिलेश की महिला विधायक</a></strong></p>

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शिमला में पैनोरमिक बिस्ताडोम ट्रेन का दूसरा ट्रायल सफल:कालका से 25 km प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ी; यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सुविधाएं हिमाचल प्रदेश की विश्व धरोहर कालका- शिमला रेलवे ट्रैक पर आधुनिक सुविधाओं से लैस पैनोरमिक बिस्ताडोम ट्रेन का दूसरा ट्रायल सफल हो गया है। रेलवे विभाग की संयुक्त टीमों की देखरेख में 25 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से यह ट्रायल किया है। कालका से ट्रेन सुबह करीब 10:37 मिनट पर चली, जो दोपहर 2:25 मिनट पर शिमला पहुंची है। शोघी में ट्रेन में लगे सेंसरों की जांच भी की गई। पैनोरमिक बिस्ताडोम की नई ट्रेन का सात कोच के साथ ट्रायल किया गया है। यह ट्रेन यात्रियों को लग्जरी सुविधाओं के साथ कालका से शिमला भी जल्दी पहुंचाएगी। बता दें कि इस ट्रेन की रफ्तार अन्य ट्रेनों की 6:30 किमी प्रतिघंटा रफ्तार से ज्यादा है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी पैनोरमिक बिस्ताडोम शिमला कालका हैरिटेज ट्रैक पर पैनोरमिक बिस्ताडोम ट्रेन में देश -विदेश के सैलानियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। जो सैलानियों को अपनी और आकर्षित करेगी। जिससे प्रदेश में पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे । बताया जा रहा है कि विदेशी सैलानी बिस्ताडोम ट्रेन को काफी पसंद करते है। पैनोरमिक विस्ताडोम एसी कोच है साउंड प्रूफ पैनोरमिक विस्ताडोम एसी कोच में यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके एसी कोच में साउंड प्रूफ हैं, जिससे बाहर का शोर यात्रियों को परेशान नहीं करेगा। पहली बार कोच में एयर ब्रेक दी गई है। पैनोरमिक विंडों में शीशे बड़े होने के साथ ही छत तक होते हैं, जिससे यात्री बाहर के नजारों का बेहतर तरीके से लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे अंबाला के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि ट्रेन का ट्रायल किया गया है। इसमें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रायल की रिपोर्ट आने के बाद आगामी कदम उठाए जाएंगे। 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हो रहा काम जानकारी के मुताबिक शिमला कालका ट्रेन पर 22 घण्टे प्रति घण्टे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया जा चुका है। वहीं अब 25 किमी प्रति घण्टे वाली ट्रेन का भी सफल ट्रायल हो चुका है और अब जल्द ही 28 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर काम चल रहा है । बता दें कि 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका-शिमला रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलमार्गों की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था।

हरियाणा-पंजाब पानी की सियासत हिमाचल तक पहुंची, CM भगवंत मान बोले- ‘अब इंसानियत के नाते…’
हरियाणा-पंजाब पानी की सियासत हिमाचल तक पहुंची, CM भगवंत मान बोले- ‘अब इंसानियत के नाते…’

हरियाणा-पंजाब पानी की सियासत हिमाचल तक पहुंची, CM भगवंत मान बोले- ‘अब इंसानियत के नाते…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana Punjab Water Dispute:</strong> पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार (5 मई) को अपने एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ पानी के मुद्दे पर बयान दिया. वह पानी को लेकर बोले&ndash; “हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं, जरूरत पंजाब की है”.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब का किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है जिसे वह और दे सके. उन्होंने कहा, “हम हर साल अपने पड़ोसी राज्य को 6 महीने के लिए जो पानी देते हैं, वो दे रहे हैं. अब वे 2 महीने और पानी की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतना पानी नहीं है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>10 से 15 साल में पंजाब ने काफी तरक्की की- मुख्यमंत्री मान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि पिछले 10 से 15 साल में पंजाब ने काफी तरक्की की है. नहरें (कनाल) विकसित हुई हैं और अब राज्य को अपनी जरूरतों के अनुसार पानी की आवश्यकता है. “हम विकास कर रहे हैं, किसानों की मांगें बढ़ रही हैं, ऐसे में पंजाब की प्राथमिकता अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करना है”.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब में पानी को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ-साथ कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े राजनीतिक दल भी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री <a title=”भगवंत मान” href=”https://www.abplive.com/topic/bhagwant-mann” data-type=”interlinkingkeywords”>भगवंत मान</a> पहले ही कह चुके हैं कि पानी पंजाब के लिए बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा है और वो अपने राज्य के हक से कोई समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो पानी दिया जा रहा है, वो सिर्फ इंसानियत के नाते है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मुद्दे पर पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए हैं और मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन कर रहे हैं. दलों ने आपसी मतभेद भूलकर साफ कहा है कि पंजाब के हर बूंद पानी की रक्षा की जाएगी. खबर है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी दलों के नेता मिलकर प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> से मिलेंगे और इस मुद्दे को देशभर में उठाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इनपुट: राहुल चावला की रिपोर्ट.</strong></p>