करनाल में खेत में ब्लास्ट:हैंड ग्रेनेड फटा, पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा, एसटीएफ मौके पर

महेंद्रगढ़ के मोदाश्रम मंदिर में 228वां महाशिव रात्रि मेला:शिव विवाह का होगा कार्यक्रम, पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा होंगे शामिल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दोहान नदी के मध्य स्थित मोदाश्रम मंदिर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उपलक्ष में मेले का आयोजन भी किया जाएगा। यह 228 वां महाशिवरात्रि मेला होगा। मेले में मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा शिरकत करेंगे। शाम के समय मंदिर परिसर में शिव-पार्वती का विवाह होगा। दूर दराज से लोग देखने के लिए आएंगे। महेंद्रगढ़ के मोदाश्रम समिति के प्रधान सुधीर दीवान ने बताया कि आज महाशिव रात्रि का पर्व है। मेले के साथ मंदिर परिसर में शिव पार्वती-विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। पिछले कई दिनों से मंदिर में बाबा के भक्तों के द्वारा समारोह की तैयारी की जा रही थी। शिव विवाह को होगा कार्यक्रम 24 फरवरी को शिव पार्वती कि सगाई की रस्म अदा की गई। उसके बाद हल्दी का प्रोग्राम किया गया था। जिसमें महिलाओं के द्वारा शिव पार्वती को हल्दी लगा कर मंगल गीत गाए गए थे। वहीं 25 फरवरी को मेहंदी एवं महिला संगीत का आयोजन किया गया। जिसमें शहर व अन्य स्थान से आई हुई महिलाओं के द्वारा शिव के गीतों पर संगीत का आयोजन किया गया। आज 26 फरवरी को शिव पार्वती का शुभ विवाह होगा। शिवालय में रात्रि के समय हर रोज पुष्प श्रृंगार दर्शन और भव्य आरती होती है। जिसमें शाम के समय महिला व पुरुष दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है मंदिर मंदिर के इतिहास के बारे में सुधीर दीवानी ने बताया कि मोदाश्रम शिव मंदिर लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। आज जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर पहले दोहन नदी आती थी। जब नदी का पानी कम हो जाता था तो लोग शहर से घूमने के लिए नदी पार करके जाते थे। गुलाब राय लोहिया भी घूमने के लिए आता था। एक बार रात को उसे एहसास हुआ कि उसे कोई कह रहा है कि दोहन नदी के बीच में एक छोटा शिवलिंग दबा हुआ है उसको निकाल कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। गुलाब राय लोहिया के कोई संतान नहीं थी। उसने साथियों के सहयोग से यहां पर एक छोटा मंदिर बनवाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। वह शिवलिंग आज भी यहां छोटे आकार में मौजूद है और उसके बराबर में एक शिवलिंग और स्थापित किया हुआ है।
उसके बाद उसके एक लड़का हुआ उसने उसका नाम भोला रखा। जबसे लेकर आज तक इस इस मंदिर में वर्ष में दो बार मेला लगता है। मेले में होती है कुश्ती प्रतियोगिता मेले के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होती है। जिसमें 50 रुपए से लेकर 21 हजार रुपए तक की कुश्ती होती है। बराबर रहने पर किसी भी खिलाड़ी को कोई इनाम नहीं दिया जाता। वहीं रात के समय क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रात्रि जागरण किया जाता है। पूरे मंदिर परिसर को लाइटों के माध्यम से सजाया जाता है। महादेव मंदिर में पूरी होती है मन्नतें मंदिर में दूरदराज से लोग आते हैं यहां पर मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहां अपनी मन्नत मांगता है। भगवान चंद्र मौली उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं यह उन्हें पूरा विश्वास है।

रेवाड़ी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली:बोले-राज्यसभा की सीट भाजपा जीतेगी, 90 विधानसभा में किया बराबर काम हरियाणा के रेवाड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का जोरदार स्वागत किया गया। शहर के बावल रोड स्थित जाट धर्मशाला में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा समान काम समान विकास के तहत 90 विधानसभा में बराबर काम करने का काम किया। 23 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रदेश पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की सभी 23 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। किसानों की 23 फसल खरीदने पर हरियाणा पहला प्रदेश बना है। भाजपा सरकार ने हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम किया। एक लाख 45 हजार हजार नौकरियां सरकार ने मेरिट के आधार पर दी और घरेलू गैस सिलेंडर को भी 5 सौ रुपए का करने का काम किया। कहा कि फिर से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस ने वोटों के पीछे जनता को बरगलाने का काम किया प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को लेकर झूठ बोलने का काम किया और वोटों के पीछे जनता को बरगलाने का काम भी किया है। उन्होंने भाजपा की सरकार आने पर कहा था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी, तो संविधान खत्म कर देगी। इस प्रकार की झूठ बोलकर कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस की ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। हुड्डा राज में जिस प्रकार मिर्चपुर कांड हुए थे, जनता अभी भूली नहीं है और जनता सब कुछ जानती है। जनता 2024 में देगी तगड़ा हिसाब हिसाब मांगे यात्रा पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जनता ने कांग्रेस को 2014 और 2019 में भी हिसाब दिया था, अब 2024 में भी तगड़ा हिसाब देगी। इस बार भी राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी और पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है।

हरियाणा में चौटाला के मंत्री बने रहने पर विवाद:निर्दलीय MLA के तौर पर शपथ, अब विधायकी से इस्तीफा दे चुके, फिर भी मंत्रीपद बरकरार हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट में नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह 12 मार्च को निर्दलीय विधायक के रूप में सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। 24 मार्च को उन्होंने रानियां विधानसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के लिए दोबारा मंत्री की शपथ लेनी होगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत राष्ट्रपति से भी की है। जहां से हरियाणा के मुख्य सचिव को लेटर भेजकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भेजने को कहा गया है। रणजीत चौटाला को भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश ने हरा दिया। यहां पढ़िए कब क्या हुआ…
हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गठित भाजपा की नई सरकार 12 जून को‌ अपने 3 माह का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ शपथ लेने‌ वाले 5 कैबिनेट मंत्रियों में रणजीत सिंह भी शामिल थे, जो‌ तब सिरसा जिले की रानियां विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक थे। 22 मार्च को रणजीत को ऊर्जा और जेल विभाग आबंटित‌ किए गए। हालांकि वह पिछली मनोहर लाल खट्टर सरकार में भी इन विभागों के मंत्री रह चुके थे। इसके बाद 24 मार्च की शाम रणजीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए‌। जिसके कुछ‌ समय बाद ही उन्हें हिसार‌ लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार‌ घोषित कर दिया गया। जिस कारण रणजीत ने उसी दिन विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया‌। इसलिए रणजीत चौटाला ने दिया इस्तीफा
चूंकि निर्दलीय‌ विधायक रहते हुए कोई भी किसी राजनीतिक‌ दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसे दल-बदल विरोधी‌ कानून के अंतर्गत ‌विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हालांकि विधायक पद से त्यागपत्र के साथ रणजीत ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रीपद ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। रानियां विधानसभा सीट से विधायक पद से त्यागपत्र देने के बाद स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने उसे स्वीकार कर लिया। क्यों उठ रहे नियुक्ति पर सवाल
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने 2 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को लेटर लिखकर उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। लेटर में लिखा कि रणजीत सिंह 12 मार्च को वर्तमान 14वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्य (विधायक) थे। इस दिन उन्होंने सीएम नायब सैनी के साथ मंत्रीपद के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद 24 मार्च 2024 से विधायक के रूप में उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अब वह पूर्व विधायक या दूसरे शब्दों में एक गैर-विधायक हो गए हैं। मंत्री बने रहने के लिए लेनी होगी दोबारा शपथ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार गैर- विधायक के तौर पर अधिकतम 6 माह तक मंत्रीपद पर तो रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें हरियाणा के राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नए सिरे से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। क्योंकि 24 मार्च 2024 से वे गैर-विधायक हैं। टेक्निकल सवाल यह भी है कि जब उन्होंने मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी तब वह निर्दलीय विधायक थे, लेकिन अब वह भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इसलिए गैर-विधायक होने के नाते मंत्री के रूप में उनका नया कार्यकाल माना जाएगा। कानूनी जानकारों का क्या कहना है?
राष्ट्रपति सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी द्वारा 9 मई को इस विषय पर हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखकर मामले में आवश्यक कार्यवाही करने एवं उसकी सूचना‌ याचिकाकर्ता को देने बारे कहा गया था, हालांकि अभी तक हेमंत को हरियाणा सरकार से कोई जवाब‌ नहीं प्राप्त हुआ है। हेमंत का कहना है कि जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नियुक्त किसी मंत्री का निर्वाचन (सांसद या विधायक के रूप में, जैसा भी मामला हो) संबंधित उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे सांसद या विधायक को तत्काल केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्रीपद से इस्तीफा देना होता है। वह व्यक्ति यह तर्क नहीं दे सकता कि गैर-सांसद या गैर-विधायक के रूप में भी, वह सांसद या विधायक के रूप में अपने अयोग्य होने की तिथि से अधिकतम छह महीने तक केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री के रूप में बना रह सकता है।