पंजाब में 2025 में बड़े बदलाव होंगे:इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन, हलवारा एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी फ्लाईट्स, मिलेंगे 5 मेयर विश्व में साल 2025 का वेलकम हो चुका है। नई आशाओं के साथ पंजाब एक बार फिर सरकार को देख रहा है। आशा है कि खुशहाल पंजाब लौटे, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था और पर-कैपिटा इनकम 19वें स्थान से पहले स्थान पर आ जाए। इस साल इसके लिए पहला कदम टाटा स्टील का है। जो देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट इस साल पंजाब में स्थापित कर लेगा। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट्स और सरफेस वाटर यूज आदि सरकार के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जो हमारी सांसों को आराम देंगे। इन प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से करवाने के लिए पंजाब को नए मेयर भी मिल रहे हैं। जानें राज्य के 24 प्रोजेक्ट्स जो 2025 में पंजाब को खुशहाल करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे…. 1. लुधियाना में तैयार होगा पहला ग्रीन स्टील प्लांट
लुधियाना के धनांसू में लग रहे टाटा स्टील के प्लांट में स्क्रैप को रिसाइकिल कर स्टील बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्लांट में स्टील बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा। उत्तरी भारत का यह अपनी किस्म का पहला ग्रीन स्टील प्लांट होगा। इसमें कंपनी के फ्लैगशिप रिटेल ब्रांड टाटा टिस्कॉन के अंतर्गत स्क्रैप को रिसाइकिल कर स्टील बनाया जाएगा। 100 प्रतिशत स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक भट्टी के साथ 0.75 एम टीपीए के सामर्थ्य वाला यह प्लांट हाई-टेक वैली में 115 एकड़ जमीन में स्थापित होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार के लगभग 500 प्रत्यक्ष और 2000 अप्रत्यक्ष मौके पैदा होंगे। 7500 टन स्टील का उत्पादन करने का यह सामर्थ्य रखता है। 2. पंजाब में बनेंगे 5 मेयर दिसंबर में नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद भी पांच प्रमुख शहरों में अब तक नया मेयर नहीं चुना गया है। चुनाव के नतीजों के बाद, पार्षदों की शपथ और मेयर का चयन प्रक्रिया अधूरी रह गई है। हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 जनवरी से पहले इन शहरों में मेयर का चयन कर लिया जाएगा और नए पार्षदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच, चंडीगढ़ में मेयर पद को लेकर विवाद ने साल 2024 में विशेष चर्चा बटोरी थी। मेयर पद के लिए इस साल दोबारा वोटिंग कराने की योजना है, जिससे केंद्रीय शासित प्रदेश को नया मेयर मिलेगा। यह प्रक्रिया राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर निगम चुनाव और उसके बाद की प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रखते हुए, उम्मीद की जा रही है कि सभी लंबित मामलों का निपटारा समय पर हो जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ सके। 3. दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे निर्माण दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का काम तेज़ी से प्रगति कर रहा है और इसे सितंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वपूर्ण परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगी। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में एक्सप्रेस-वे का 80-90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब में भूमि अधिग्रहण के कारण निर्माण प्रक्रिया में देरी हो रही है। पंजाब में 635 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस-वे का अब तक 273 किलोमीटर का हिस्सा पूरा किया जा चुका है, जबकि 362 किलोमीटर का काम अभी शेष है। यह एक्सप्रेस-वे न केवल तीर्थयात्रियों के लिए कटड़ा जैसे धार्मिक स्थलों तक यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। परियोजना के पूरा होने से दिल्ली से अमृतसर और कटड़ा तक की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। 4. 264 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन पंजाब सरकार ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। राज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने जानकारी दी कि 2025 तक 264 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करेगी, बल्कि राज्य को आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करेगी। इस परियोजना के तहत कुल 66 प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाएं (बिड) आमंत्रित की गईं, जिनमें 28 कंपनियों ने भाग लिया। इनमें से वीपी सोलर जेनरेशन को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) प्रदान किया गया। इन सोलर प्लांट्स से 400 मिलियन यूनिट (MU) बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना में लगभग 1056 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस पहल से राज्य में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। पर्यावरणीय दृष्टि से यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी और पंजाब को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। सरकार के इस कदम से स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। 5. 3 शहरों में चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसें
अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के लिए पंजाब सरकार 100-100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन और डिपो बनाए जाएंगे। तीनों शहरों को ग्रीन एंड क्लीन सिटी का टैग दिया जाएगा। प्रदेश की हवा को सांस लेने के लिए प्रयुक्त बनाने की और ये एक बड़ा कदम होगा। पंजाब सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से मोहाली में इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी में है। इसे लेकर केंद्र साथ मीटिंग हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार की योजना को सराहा था। उन्होंने चंडीगढ़ और हरियाणा से भी इस मामले को लेकर मीटिंग की थी। साथ ही ट्राईसिटी में बसें चलाने का प्रोजेक्ट लाने को कहा है। उम्मीद है कि इस साल यह प्रोजेक्ट साकार होगा। इससे रोजाना सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाले अस्सी हजार लोगों को फायदा होगा। 6. बड़े शहरों में होगा सरफेस वाटर का प्रयोग पंजाब सरकार ने अमृतसर, जालंधर और लुधियाना सहित कई प्रमुख जिलों में जमीनी पानी के अंधाधुंध उपयोग को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषणा की है कि अब जमीनी पानी को बचाने का समय आ चुका है। इसके लिए सतही जल (सरफेस वाटर) का उपयोग किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए एक बड़ा कदम है। सरकार ने योजना बनाई है कि अपर दोआबा नहर (Upper Doaba Canal) से पानी लिया जाएगा। इसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके फिल्टर किया जाएगा और पाइप लाइनों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल घरेलू जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है, बल्कि जल स्तर में गिरावट को रोकना भी है। यह पहल पंजाब के बढ़ते जल संकट का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सतही जल के उपयोग से जमीनी पानी पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्राकृतिक जल संसाधनों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार ने पानी के सतत उपयोग और जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने का भी वादा किया है। 7. सरकार शुरू करेगी वॉट्सएप चैटबॉट सेवा पंजाब सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए 500 से अधिक सेवा केंद्रों में वॉट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इस नई पहल के तहत, लोग अब केंद्रों में लंबी कतारों और अनावश्यक परेशानी से बच सकेंगे। इस सेवा के माध्यम से लोग अपने मोबाइल फोन पर वॉट्सएप का उपयोग कर आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल चैटबॉट पर अपनी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसके बाद एक निश्चित समय पर उनका टोकन जारी कर दिया जाएगा। इस नई सेवा को पूरी तरह से पंजाबी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को संवाद में कोई कठिनाई न हो। वॉट्सएप चैटबॉट सेवा से न केवल लोगों का समय और मेहनत बचेगी, बल्कि सेवा केंद्रों में काम की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और सुचारु हो जाएगी। यह कदम डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे पंजाब के लोगों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी। 8. 95 सेवाएं ऑनलाइन होगी पंजाब सरकार ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जनवरी 2025 से ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे लोगों को समय और मेहनत की बचत होगी। इस नए सिस्टम का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें राज्य के 13,000 चुने गए सरपंचों, नए पार्षदों और पटवारियों को शामिल किया गया है। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो। नगर निगम और राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों की 95 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इनमें संपत्ति रजिस्ट्रेशन, भूमि रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन, नगर निगम के प्रमाण पत्र, और अन्य सेवाएं शामिल हैं। इस डिजिटल प्रणाली से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप है और राज्य के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इससे लोगों को सेवाओं के लिए लंबी कतारों और बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। 9. 260 खेल नर्सरी होगी शुरू पंजाब सरकार खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है। पूरे राज्य में 1000 खेल नर्सरी खोलने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 260 खेल नर्सरी इस साल शुरू की जाएंगी। इन नर्सरियों का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना है। सरकार ने इन खेल नर्सरियों के लिए करीब 300 कोच और सुपरवाइज़र की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही यह नर्सरियां कार्यरत होंगी। खेलों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए सरकार ने स्कूल ऑफ हैप्पीनेस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। यह प्रोजेक्ट खासतौर पर प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को फिनलैंड जैसे देशों में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे आधुनिक और समग्र शिक्षा पद्धतियों को अपनाकर बच्चों को बेहतर और आनंददायक शिक्षा प्रदान कर सकें। इन प्रयासों से सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा और खेल के अवसर मिले, जिससे वे न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनें, बल्कि राज्य और देश का नाम भी रोशन करें। 10. बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्लेवे स्कूल होंगे बंद पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए साल से प्लेवे स्कूलों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्लेवे स्कूल संचालित नहीं हो सकेगा। सरकार ने प्लेवे स्कूलों के लिए 16 नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें बच्चों की सुरक्षा, साफ-सफाई, और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मानक शामिल हैं। इन गाइडलाइंस के तहत प्लेवे स्कूलों में पर्याप्त खेल के उपकरण, स्वच्छ शौचालय, और प्रशिक्षित स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूलों की नियमित जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी, जो समय-समय पर स्कूलों का दौरा कर इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगी। यह कदम राज्य में छोटे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को संरचित और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। नए नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि सभी प्लेवे स्कूल एक समान मानकों का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करें। सरकार की यह पहल बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। 11. 1800 पदों पर होगी भर्ती नए साल की शुरुआत में पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। राज्य में हर साल भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के तहत पंजाब पुलिस में इस महीने लगभग 1800 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पुलिस विभाग में रिक्तियां भरी जाएंगी। इसके अलावा, राज्य के अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया तेज़ करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पदों का डाटा इकट्ठा कर लिया है। इन भर्तियों का उद्देश्य सरकारी विभागों में कामकाज को सुचारु बनाना और राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। सरकार की यह पहल रोजगार संकट को कम करने के साथ-साथ युवाओं को सरकारी नौकरियों की पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी भर्तियां समय पर और योग्यता के आधार पर पूरी की जाएंगी। यह कदम पंजाब के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। 12. ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार पंजाब में ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली-अमृतसर रेल लाइन पर सुधार कार्य चल रहा है। लुधियाना के पास स्थित दोमोरिया पुल पर रेलवे ट्रैक के कारण पहले सुपर फास्ट ट्रेनों को गति कम करके गुजरना पड़ता था। यह समस्या अब जल्द समाप्त होने वाली है। रेलवे द्वारा किए जा रहे अपग्रेड कार्य से सुपर फास्ट ट्रेनों और अन्य आधुनिक ट्रेनों को बिना गति कम किए इस मार्ग से गुजरने की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के तहत रेल लाइनों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार में वृद्धि होगी और यात्रा समय में भी कमी आएगी। यह काम मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सुधार पंजाब के रेल नेटवर्क को और अधिक सुलभ और तेज बनाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे संचालन में भी सुधार होगा। अपग्रेड के बाद, ट्रेनें बिना किसी रुकावट के अपनी उच्च गति से दौड़ सकेंगी, जो यात्री अनुभव को बेहतर बनाएगा और यातायात की क्षमता भी बढ़ाएगा। 13. हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने होगी शुरू लुधियाना में हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह मार्च 2025 में यात्री उड़ानों के लिए शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा यह परियोजना निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, हालांकि कुछ समय सीमाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। पहले चरण में यहां घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। हलवारा एयरपोर्ट 161.28 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके टर्मिनल एरिया का आकार 2,000 वर्ग मीटर है। एयरपोर्ट पर 172 सीटों वाले विमान की लैंडिंग की सुविधा भी होगी, जिससे यह बड़े विमान को उतारने के लिए तैयार होगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 70 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें जमीन की लागत को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बनेगा, जिससे न केवल यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी मदद मिलेगी। यह एयरपोर्ट व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। 14. बल्टन पार्क को स्पोर्ट्स हब बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी सरकार ने इस साल शहर के सबसे प्रसिद्ध बल्टन पार्क को एक स्पोर्ट्स हब में बदलने का लक्ष्य रखा है। बल्टन पार्क में पहले से ही एक क्रिकेट ग्राउंड और एक बड़ा हॉकी ग्राउंड है, जिन पर अब सुधार और विकास कार्य शुरू किया जाएगा। यह स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट पिछले 15 सालों से लटका हुआ था, लेकिन अब इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम तेजी से चलने वाला है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान सांसद हरभजन सिंह का है, जिन्होंने बल्टन पार्क क्रिकेट स्टेडियम के रेनोवेशन कार्य के लिए सबसे बड़ी ग्रांट दी है। सांसद निधि से 65 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जिनसे क्रिकेट स्टेडियम की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट न केवल खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के अवसर भी प्रदान करेगा। बल्टन पार्क को स्पोर्ट्स हब बनाने से क्षेत्रीय खेल गतिविधियों में सुधार होगा और शहर में खेल संस्कृति को नया रूप मिलेगा। 15. नए रूप में दिखेगा जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण इस साल पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्टेशन का निर्माण नए सिरे से किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए 99 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की थी। यह परियोजना जालंधर में रेलवे यातायात की स्थिति को सुधारने और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब के सबसे व्यस्त रेलवे ट्रैफिक रूटों में से एक है, जहां रोजाना 110 बार ट्रेनों का परिचालन होता है। यह स्टेशन महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर स्थित है और लाखों यात्रियों का गंतव्य है। नवीनीकरण के बाद, यहां की सुविधाएं और यात्री अनुभव में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है। नई सुविधाओं में बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक टर्मिनल, स्वच्छता और यात्री सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार करना है, बल्कि रेलवे नेटवर्क की क्षमता और संचालन को भी बढ़ाना है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण से पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा। 16. फिल्लौर रेलवे स्टेशन का काम पूरा फिल्लौर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण इस साल पूरा हो जाएगा। फिल्लौर स्टेशन पर पहले ही 5 रेलवे ट्रैक, 3 प्लेटफॉर्म और एक फुट ओवरब्रिज बनाया जा चुका है, जिससे यात्री सुविधाओं में सुधार हुआ है। अब, सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म तक का अपग्रेड किया जाएगा, ताकि यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। फिल्लौर रेलवे स्टेशन लुधियाना के पास स्थित है, और यह क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहले ही 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाला एक बड़ा नवीनीकरण प्रोजेक्ट चल रहा है। फिल्लौर स्टेशन के नवीनीकरण के बाद, यहां की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार होंगे। नए सर्कुलेटिंग एरिया और अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल यात्री सुविधा को बढ़ाएगा, बल्कि रेलवे संचालन को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। फिल्लौर और लुधियाना के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रा समय में कमी आएगी और क्षेत्रीय परिवहन में सुधार होगा। रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण से स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 17. मिसिंग लिंक-2 प्रोजेक्ट होगा पूरा लुधियाना में धांधरां से मलेरकोटला रोड को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक-2 प्रोजेक्ट इस साल पूरा हो जाएगा और इसे 2025 में शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 21.85 करोड़ रुपए के करीब आ चुकी है। प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) ट्रैफिक के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। आरओबी बनने के बाद, यात्री फिरोजपुर रोड से सदर्न बाइपास नहर की बजाय सीधे फिरोजपुर रोड, लोधी क्लब रोड, धांधरां होते हुए धूरी-मलेरकोटला रोड पर आसानी से आ-जा सकेंगे। यह मार्ग ट्रैफिक के लिए अधिक सुविधाजनक होगा, क्योंकि यह जालंधर साइड से आने-जाने वालों के लिए लाडोवाल बाइपास से भी जुड़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप मलेरकोटला-फिरोजपुर रोड और जालंधर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक इस नए रास्ते से डायवर्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल यातायात की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा समय में भी कमी आएगी। यह सड़क परियोजना स्थानीय आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाएगी और यातायात प्रवाह में सुधार करेगी। 18. अमृतसर में ऑटोमैटिक आधुनिक कार पार्किंग अमृतसर में कैरों मार्केट में मल्टी स्टोरी ऑटोमैटिक कार पार्किंग की योजना 2025 में शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 स्टोरी वाली आधुनिक और ऑटोमैटिक कार पार्किंग बनाई जाएगी, जो शहर के यातायात की समस्या को हल करने में मदद करेगी। इस पार्किंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगी, जिससे कारों को पार्क करने और निकालने में काफी सुविधा होगी। यह पार्किंग कटड़ा जैमल सिंह और आसपास के बाजारों, जैसे हाल बाजार, के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। इस क्षेत्र में व्यस्तता और पार्किंग की समस्या को देखते हुए, यह प्रोजेक्ट स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यात्री अपनी कारें आसानी से पार्क कर सकेंगे, जिससे सड़क पर पार्किंग की समस्या कम होगी और यातायात भी सुचारु रूप से चलेगा। इस आधुनिक पार्किंग के साथ, अमृतसर शहर में पार्किंग की सुविधाएं और यातायात प्रबंधन बेहतर होंगे, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम होगी। 19. अमृतसर नगर निगम का होगा विस्तार अमृतसर के विकास और विस्तार के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अमृतसर शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों को नगर निगम के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत वार्डबंदी को फैलाया जाएगा, जिससे इन ग्रामीण क्षेत्रों को भी नगर निगम सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इससे न केवल अमृतसर के शहरी क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और अन्य बुनियादी सेवाएं बेहतर होंगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने घोषणा की है कि इस विस्तार पर काम इस साल शुरू किया जाएगा। यह कदम अमृतसर के समग्र विकास को गति देगा और वहां रहने वाले लोगों की जीवनशैली को बेहतर बनाएगा। इस योजना से शहर के बाहरी इलाकों को भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करेगी। 20. रेजिडेंशियल हाउस बनाने का प्रोजेक्ट पंजाब सरकार ने गरीब लोगों के लिए कम दरों पर रेजिडेंशियल हाउस बनाने का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं प्रदान करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खुद का घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। AAP के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने हाल ही में अमृतसर दौरे के दौरान इस योजना के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि 2025 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, और इसका शुभारंभ अमृतसर गुरु नगरी से किया जाएगा। इस योजना के तहत, राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते और सुलभ घर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपायों पर काम करेगी। इस योजना से गरीबों को अपने रहने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर स्थान मिलेगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट राज्य के विकास में अहम योगदान करेगा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के ‘आवास का अधिकार’ के दृष्टिकोण को भी साकार करेगा। 21. अमृतसर में सीवरेज में खर्च होंगे 100 करोड़ अमृतसर में पंजाबियों को गंदे नाले के पानी से जल्द निजात मिल सकती है। इसके लिए पंजाब सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सीवरेज सिस्टम तैयार करने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के सीवरेज की निकासी प्रणाली को पूरी तरह से सुधारने के लिए नई पाइप लाइन डाली जाएंगी। इस सुधार कार्य में तुंग ढाब ड्रेन पर 360 डिग्री प्लान पर काम किया जा रहा है, ताकि नाले में गंदा पानी न गिरे और उसे पहले ट्रीट किया जा सके। इस योजना में सीटीपी (कंटीन्यूअस ट्रीटमेंट प्लांट) और ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) लगाए जाएंगे, जो सीवरेज पानी को साफ करने का काम करेंगे। यह कदम शहर में जलवायु प्रदूषण को कम करने और जल स्रोतों को बचाने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का इनिशियल काम पहले ही शुरू हो चुका है और इसे शीघ्र पूरा करने की योजना है। यह सुधार अमृतसर के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और शहर को गंदे पानी से मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। 22. अमृतसर में श्रद्धालुओं के लिए बनाई जाएगी पार्किंग अमृतसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, जिससे उन्हें पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत जहाज गढ़ की 5 एकड़ जमीन पर एक नई पार्किंग बनाई जाएगी। यह पार्किंग क्षेत्र विशेष रूप से धार्मिक यात्रा के दौरान बढ़ी हुई संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा, गोल्डन टेम्पल के पास स्थित विरासती मार्ग पर बनी सारागढ़ी पार्किंग को भी विस्तारित किया जाएगा। इस पार्किंग में दो और स्टोरी जोड़ी जाएंगी, जिससे और अधिक वाहनों को पार्क करने की जगह मिल सकेगी। इस काम की शुरुआत इसी साल की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि यह पार्किंग व्यवस्था जल्दी ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यह दोनों प्रोजेक्ट शहर में यातायात की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और अमृतसर आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुविधाजनक और व्यवस्थित पार्किंग सुविधा प्रदान करेंगे। इस पहल से शहर में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाया जाएगा। 23. 60 एकड़ का हरा-भरा स्थायी परिसर आईआईएम अमृतसर का नया 60 एकड़ का स्थायी परिसर अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर मनावाला में बनकर तैयार हो चुका है। यह परिसर पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल और हरा-भरा होगा, जो छात्रों को एक अद्भुत शिक्षण अनुभव प्रदान करेगा। परिसर का स्थान एनएच 15 के पास है, जिससे अमृतसर के प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और स्वर्ण मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आईआईएम अमृतसर का यह नया परिसर छात्रों को एक बेहतरीन अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के अवसर मिलेंगे। यह परिसर 2025 की शुरुआत में कार्यात्मक हो जाएगा, और तब से छात्रों को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब तक, आईआईएम अमृतसर के छात्र गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पास सिपट की बिल्डिंग में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। नए परिसर का निर्माण इस शैक्षिक संस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह छात्रों को एक बेहतर और सुविधाजनक शैक्षिक वातावरण प्रदान करेगा। 24. 10 साल बाद गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी साल 2025 के गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी, जो एक ऐतिहासिक घटना होगी। इस साल, पंजाब सरकार ने शहीदों को समर्पित झांकी भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया था। यह विवाद विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा झांकी को न स्वीकारने और इसकी स्वीकृति में हुई देरी के कारण बढ़ा था। पंजाब सरकार की ओर से शहीदों की वीरता और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए झांकी तैयार की गई थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत और उनके संघर्ष को दर्शाया गया था। हालांकि, इस झांकी को केंद्र ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने से मना कर दिया था। इस फैसले के बाद दोनों सरकारों के बीच विवाद गहरा गया था।
