महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति को लग सकता है झटका, इस सहयोगी दल ने दिया अलग होने का अल्टीमेटम

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति को झटका लग सकता है. एनडीए के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के नेता बच्चू कडू (Bacchu Kadu) ने महायुति को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा कि चार बजे तक मांगें नहीं मानी गईं तो कोई फैसला लिया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रहार पार्टी के अध्यक्ष और विधायक बच्चू कडू का कहना है कि वर्तमान सरकार में आम लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं हैं. दिव्यांगों के लिए कोई सरकारी नीति नहीं है. युवाओं के लिए नीति तो है लेकिन बजट नहीं, उनके हाथ में झंडा थमाती नजर आ रही है.&nbsp;उन्होंने आगे कहा कि मैं महागठबंधन कामकाज से सहमत नहीं हूं, अगर वे आम जनता से सहमत नहीं हैं, तो हम भी सरकार से सहमत नहीं सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे और निर्णय ले,नहीं तो मैं अपना क्षेत्र तलाश करता हूं.</p>
<p><strong>प्रहार पार्टी के बच्चू कडु मोर्चा की ये हैं प्रमुख मांगें</strong></p>
<ul>
<li>&nbsp;बच्चू कडु ने मांग की है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को तुरंत स्वीकृत कर लागू किया जाए.</li>
<li>&nbsp;बुआई से लेकर कटाई तक सभी कार्य एमआरईजीएस या राज्य रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जाने चाहिए.&nbsp;</li>
<li>&nbsp;प्याज की गारंटी देकर NAFED का हस्तक्षेप रोका जाए.</li>
<li>बच्चू कडु की मांग है कि निर्यात प्रतिबंध को लेकर अलग नीति बननी चाहिए.</li>
<li>किसानों की ऋण माफी कर अगले 2 वर्षों तक 50 प्रतिशत ऋण मूलधन एवं ब्याज माफ किया जाए.</li>
<li>अलग घरकुल योजना, अलग स्टॉल नीति, म्हाडा, दिव्यांग वित्त निगम में 5% आरक्षण, ऋण माफी और बंधक ऋण वितरण नहीं&nbsp; और अंत्योदय योजना का लाभ विकलांग व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए.</li>
<li>6000 रुपये प्रति महीने सामाजिक सुरक्षा वजीफा दिए जाने की मांग की गई है.</li>
<li>&nbsp;घरकुल (सोसाइटी काम्प्लेक्स) &nbsp;के लिए 5 लाख का फंड होना चाहिए.</li>
<li>शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समान धनराशि दी जानी चाहिए शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों, शहीद स्मारकों और किलों के लिए अलग नीति घोषित की जाए.</li>
</ul>
<p><strong>य़े भी पढे़ं-&nbsp;<a title=”Mumbai: घाटकोपर होर्डिंग हादसे में भावेश भिंडे को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/high-court-denied-bail-to-ghatkopar-hoarding-accident-accused-bhavesh-bhinde-ann-2756934″ target=”_self”>Mumbai: घाटकोपर होर्डिंग हादसे में भावेश भिंडे को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति को झटका लग सकता है. एनडीए के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के नेता बच्चू कडू (Bacchu Kadu) ने महायुति को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा कि चार बजे तक मांगें नहीं मानी गईं तो कोई फैसला लिया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रहार पार्टी के अध्यक्ष और विधायक बच्चू कडू का कहना है कि वर्तमान सरकार में आम लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं हैं. दिव्यांगों के लिए कोई सरकारी नीति नहीं है. युवाओं के लिए नीति तो है लेकिन बजट नहीं, उनके हाथ में झंडा थमाती नजर आ रही है.&nbsp;उन्होंने आगे कहा कि मैं महागठबंधन कामकाज से सहमत नहीं हूं, अगर वे आम जनता से सहमत नहीं हैं, तो हम भी सरकार से सहमत नहीं सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे और निर्णय ले,नहीं तो मैं अपना क्षेत्र तलाश करता हूं.</p>
<p><strong>प्रहार पार्टी के बच्चू कडु मोर्चा की ये हैं प्रमुख मांगें</strong></p>
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<li>&nbsp;बच्चू कडु ने मांग की है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को तुरंत स्वीकृत कर लागू किया जाए.</li>
<li>&nbsp;बुआई से लेकर कटाई तक सभी कार्य एमआरईजीएस या राज्य रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जाने चाहिए.&nbsp;</li>
<li>&nbsp;प्याज की गारंटी देकर NAFED का हस्तक्षेप रोका जाए.</li>
<li>बच्चू कडु की मांग है कि निर्यात प्रतिबंध को लेकर अलग नीति बननी चाहिए.</li>
<li>किसानों की ऋण माफी कर अगले 2 वर्षों तक 50 प्रतिशत ऋण मूलधन एवं ब्याज माफ किया जाए.</li>
<li>अलग घरकुल योजना, अलग स्टॉल नीति, म्हाडा, दिव्यांग वित्त निगम में 5% आरक्षण, ऋण माफी और बंधक ऋण वितरण नहीं&nbsp; और अंत्योदय योजना का लाभ विकलांग व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए.</li>
<li>6000 रुपये प्रति महीने सामाजिक सुरक्षा वजीफा दिए जाने की मांग की गई है.</li>
<li>&nbsp;घरकुल (सोसाइटी काम्प्लेक्स) &nbsp;के लिए 5 लाख का फंड होना चाहिए.</li>
<li>शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समान धनराशि दी जानी चाहिए शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों, शहीद स्मारकों और किलों के लिए अलग नीति घोषित की जाए.</li>
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