हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र तीसा में विजिलेंस ने वन विभाग के चौकीदार को 12 हजार रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने बीती शाम चराई परमिट रिन्यू करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक कानून के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार, मोजूदीन पुत्र लाला राम निवासी गांव नंगल भूर ने शिकायत की कि वन परिक्षेत्र तीसा का वन चौकीदार जगद सिंह उसकी भैंसों के चराई परमिट के लिए वन अधिकारियों की मिलीभगत से 12 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उसने पहले भी गूगल-पे से 9 हजार रुपए वन अधिकारियों के नाम पर लिए थे। इस शिकायत पर चंबा की विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और तीसा के पास आरोपी को 12 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कई अधिकारी-कर्मचारी जांच के लपेटे में आ सकते हैं सूत्रों की माने तो विजिलेंस ने आरोपी को दलाल के रूप में मान रही है। ऐसे में जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उन वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी शिकंजा कस सकता है, जिनके नाम पर पैसे लिया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने भी अधिकारियों के शामिल होने का अंदेशा जताया है। ऐसे में चौकीदार के साथ साथ अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं। विजिलेंस संबंधित अधिकारियों के बैंक खातों व संपत्ति की जांच कर सकती है, ताकि चराई परमिट के नाम पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। एएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा ने बताया, आरोपी से पूछताछ जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र तीसा में विजिलेंस ने वन विभाग के चौकीदार को 12 हजार रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने बीती शाम चराई परमिट रिन्यू करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक कानून के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार, मोजूदीन पुत्र लाला राम निवासी गांव नंगल भूर ने शिकायत की कि वन परिक्षेत्र तीसा का वन चौकीदार जगद सिंह उसकी भैंसों के चराई परमिट के लिए वन अधिकारियों की मिलीभगत से 12 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उसने पहले भी गूगल-पे से 9 हजार रुपए वन अधिकारियों के नाम पर लिए थे। इस शिकायत पर चंबा की विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और तीसा के पास आरोपी को 12 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कई अधिकारी-कर्मचारी जांच के लपेटे में आ सकते हैं सूत्रों की माने तो विजिलेंस ने आरोपी को दलाल के रूप में मान रही है। ऐसे में जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उन वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी शिकंजा कस सकता है, जिनके नाम पर पैसे लिया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने भी अधिकारियों के शामिल होने का अंदेशा जताया है। ऐसे में चौकीदार के साथ साथ अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं। विजिलेंस संबंधित अधिकारियों के बैंक खातों व संपत्ति की जांच कर सकती है, ताकि चराई परमिट के नाम पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। एएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा ने बताया, आरोपी से पूछताछ जारी है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल के रोहतांग दर्रे में बर्फबारी:झूम उठे पर्यटक, 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं
हिमाचल के रोहतांग दर्रे में बर्फबारी:झूम उठे पर्यटक, 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं हिमाचल प्रदेश के दूरदराज जिले लाहौल स्पीति में रोहतांग दर्रे के पास ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखकर रोहतांग घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने खुशी के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर माह में प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। 1 से 17 अक्टूबर के बीच प्रदेश में सामान्य से 96 फीसदी कम बारिश हुई है। इस अवधि में सामान्य बारिश 17.5 मिमी होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर माह में मात्र 0.7 मिमी ही बादल बरसे हैं। प्रदेश के 12 में से 10 जिलों में एक मिलीमीटर या इससे कम बारिश दर्ज की गई है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऊना जिले में 8.6 मिमी, मंडी में 3.7 मिमी और कांगड़ा में 1 मिमी बारिश हुई है। लगातार धूप खिलने से प्रदेश का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। इसके चलते इस बार ठंड भी देरी से दस्तक देगी।
23 अक्टूबर को ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश – बर्फबारी के आसार मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्तूबर तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि 23 अक्टूबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इस दिन लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान इस समय सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले केलांग के तापमान में पिछले दो सप्ताह से धूप खिलने से सामान्य के मुकाबले अधिकतम 6.6 डिग्री का उछाल आया है। केलांग का तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस है। प्रदेश में सात शहर ऐसे हैं जहां तापमान 30 डिग्री या इसके आसपास है।
हिमाचल की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब:HPTDC की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी, सेवानिवृत्त IAS तरूण श्रीधर होंगे अध्यक्ष
हिमाचल की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब:HPTDC की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी, सेवानिवृत्त IAS तरूण श्रीधर होंगे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) की वित्तीय स्थिति की जांच व समीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी एचपीटीडीसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच/समीक्षा करेगी और छह महीने के भीतर अपने सुझाव सरकार को देगी। समिति वित्तीय स्थिति की जांच व समीक्षा के साथ सीडब्ल्यूपी संख्या 9681/2023-जय कृष्ण मेहता बनाम राज्य एवं अन्य में उठाए गए मुद्दों के आलोक में निगम को लाभ में लाने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। समिति हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 6 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। एचपीटीडीसी आवश्यकतानुसार समिति को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। जिसमें कार्य स्थल, आवास एवं भोजन तथा कार्यात्मक परिवहन आदि शामिल होंगे। समिति के कार्य के लिए होने वाला यात्रा व्यय हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से वहन किया जाएगा। यह समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को शीघ्रता से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी। वित्तीय पारिश्रमिक नही लेंगे समिति अध्यक्ष
प्रधान सचिव पर्यटन कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार के अनुसार तरुण श्रीधर ने समिति का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की है और प्रस्तावित बैठक में शुल्क सहित किसी भी प्रकार का वित्तीय पारिश्रमिक स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। हिमाचल सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे श्रीधर
बता दें तरुण श्रीधर ने अपने सेवाकाल में हिमाचल प्रदेश की अलग अलग सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और वह विभिन्न जिलों के उपायुक्त (डीसी) भी रहे हैं। इसके अलावा वह विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी कार्यरत रहे। HPTDC के 55 होटलों में से 35 घाटे में
बता दें कि विश्व भर में पर्यटन राज्य के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब है। एक अनुमान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में भी पर्यटन कारोबार का लगभग नौ फीसदी हिस्सा है। जानकारी के अनुसार HPTDC प्रदेश में 55 होटल का संचालन कर रहा है, जिसमें से 35 होटल घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के सिर्फ 20 होटल ही फायदे का सौदा है और अगर घाटे की बात करें तो घाटे में चल रहे निगम के होटल की संख्या 63 फीसदी से अधिक है।
शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेट करने की कवायद शुरू:शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली बैठक; 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन
शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेट करने की कवायद शुरू:शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली बैठक; 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में स्ट्रीट वेंडर (तहबाजारियों) को रेगुलेट करने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ,शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ बैठक की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिह्नित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यलो लाइन लगाने के निर्देश दिए है। 30 दिसंबर तक शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने की प्रक्रिया को पूरी के निर्देश दिए है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विरोध के बीच स्ट्रीट वेंडर को लेकर रेगुलेट करने की बड़े स्तर पर मांग उठी है। सरकार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर विचार कर रही है। लेकिन आज उन्होंने शिमला शहर को लेकर बैठक की है और शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट वेंडर के लिए यलो लाइन लगाई जाएगी। जिसमें लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फ़ोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा। शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है। जिनमें से 540 नए एड हुए है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटि भी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में कई ऐसे वेन्डर हैं। जिन्होंने वैरिफिकेशन करवाई है। लेकिन मौके पर नहीं बैठे। उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। स्ट्रीट वेन्डर किराए की दरें होगी तय मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में के लिए ज्यादा और अन्य जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है। ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। संडे मार्केट भी होगा रेगुलेट मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान व्यापारियों ने शिकायत दी कि शिमला में रविवार को सन्डे मार्केट सजती है, इसके लिए कुछ लोग स्पेशल बाहर से आते हैं। लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर को निर्देश दिए कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। इनसे किराया लिया जाए और इनके लिए जगह भी चिह्नित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को 30 दिसम्बर तक प्रकिया पूरी करने की डेडलाइन दी है। जिसमे शहर में कितने तहबाजारी हैं, कितने स्थान चिह्नित हैं, कहां यलो लाइन लगाई जाएगी। नगर निगम 30 दिसंबर तक प्रकिया को पूरी करेगा। स्ट्रीट वेंडर्स में हिमाचलियों को देंगे तरजीह मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसा कोई कानून नही बना सकती कि बाहर से आने वालों रोका जा सकें। क्योंकि देश के संविधान के अनुसार सभी को देश में कहीं भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचलियों को इसमें तरजीह देने का प्रयास करेगी। विकलांग, विधवा , SC /ST, OBC व समाज के पिछड़े तबके को विशेष राहत देने का प्रयास करेंगे।