IAS इकबाल सिंह चहल को बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग में मिला ये पद

गुरुग्राम में भाजपा नेता के बेटे ने की मारपीट:वकील के पिता को डंडे से मारा, कार्रवाई नहीं होने पर वकीलों ने सस्पेंड किया अदालत गुरुग्राम के सोहना में बीजेपी की पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे ने सरेआम एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। बुजुर्ग व्यक्ति एक वकील का पिता है, जिसे आरोपी ने डंडे से पीटा। घटना की शिकायत पर 12 घंटे बाद भी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। जिसे लेकर गुरुवार को वकीलों ने सोहना अदालत सस्पेंड कर दिया और प्रशासन से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। चुनावी रंजिश के चलते की मारपीट
पीड़ित वकील ने बताया कि भाजपा नेता चुनावी रंजिश रखते थे। इसी रंजिश की वजह से उनके बेटे रुपेश ने उनके पिता को बुरी तरह पीटा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का दबाव दिखाकर वह पुलिस पर दबिश बना रहे हैं। गौरतलब है कि बुधवार की देर शाम भाजपा नेता के पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया था। जिसकी एक शिकायत देर रात सोहना पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस ने गुरुवार को 2:00 बजे तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। जिस पर सोहना बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया व वकीलों का एक दल सोहना प्रभारी से मिला। एसोसिएशन ने जल्द मामला दर्ज करने की बात कही। पूर्व जिला उपाध्यक्ष हरवीर ने दी सफाई
पीड़ित वकील हितेश ने बताया कि उसके पिता डेयरी का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के समय उनका भाजपा नेता हरवीर अधाना के साथ चुनाव को लेकर बहस हो गई थी। जिसको लेकर बुधवार की देर शाम उसका लड़का अपने काले रंग की स्कॉर्पियो में अपने साथियों के साथ डेयरी पर पहुंचा। उसने मरे पिता पर हमला बोल दिया। वहीं सोहना बार ने आरोपियों के खिलाफ जल्द मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हरवीर अधाना ने फोन पर बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप में बुनियाद हैं। थाना प्रभारी जयवीर सिंह भड़ाना ने कहा कि शिकायत मिल चुकी है पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

शुभकरण की मौत मामले में पंजाब-हरियाणा सरकार को नोटिस:परिवार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, सीबीआई जांच कराने की रखी मांग फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन मे खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से 21 फरवरी को बठिंडा के युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में शुभकरण सिंह का परिवार सीबीआई जांच करवाना चाहता है। मृतक के पिता चरनजीत सिंह ने इसी मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का मुद्दा उठाया है। इस पर अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। पहले ऐसे चला था अदालत में यह मामला जब शुभकरण की मौत हुई थी, उस समय वह किसान आंदोलन में शामिल होने गया था। इस दौरान आरोप था कि जिस गोली से शुभकरण की मौत हुई है। वह हरियाणा पुलिस की तरफ से चलाई गई थी। उस समय यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। फिर इस मामले की जांच करने के लिए पहले उच्च अदालत ने रिटायर जज की अगुआई में कमेटी गठित की थी। परिवार की दलील है कि इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस संबंधी पातड़ा थाने में केस दर्ज जरूर हुआ था। इससे पहले 7 अगस्त को इस मामले की जांच कर रहे हरियाणा पुलिस के अधिकारी बी सतीश बालन ने हाईकोर्ट में अपनी सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की थी। उस समय यह बात सामने आई थी कि शुभकरन के सिर पर शॉटगन का निशान लगता है। लेकिन सरकारी वकील ने कहा था हरियाणा पुलिस द्वारा शॉटगन प्रयोग नहीं की जाती है। बहन को नौकरी और परिवार को दिया एक करोड़ किसान शुभकरण की मौत के बाद पंजाब सरकार की तरफ से परिवार की आर्थिक मदद की गई थी, उसकी बहन गुरप्रीत कौर को सरकारी नौकरी दी गई थी। सीएम भगवंत मान ने खुद नियुक्ति पत्र और एक करोड़ रुपए की राशि का चेक परिवार को सौंपा था। उस समय किसान नेता भी मौजूद रहे थे।

हरियाणा पेंशन घोटाले में पुलिस की लापरवाही:सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर की रिपोर्ट, आर्थिक अपराध शाखा की ली जाए मदद हरियाणा में पेंशन घोटाले को लेकर सीबीआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए हरियाणा पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में इसे बेपरवाही और अपर्याप्त जांच करार देते हुए कहा गया है कि इस घोटाले में राज्य के कई उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। 2017 में याची राकेश बैंस और सुखविंद्र सिंह ने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मृत लोगों के नाम पर पेंशन बांटी जा रही है, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान, पार्षद, सेक्रेटरी और जिला समाज कल्याण अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। सीबीआई की जांच में पता चला कि घोटाले में शामिल अफसरों ने मृत लाभार्थियों के नाम पर पेंशन जारी की और रिकवरी का दावा भी किया, लेकिन जब सीबीआई ने लाभार्थियों के परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें न तो पेंशन मिली और न ही कोई पैसा जमा करवाया। 50312 लाभार्थियों की हो चुकी मौत रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 17094 पेंशन लाभार्थी गायब हैं और 50312 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने सुझाव दिया कि इस मामले में हर जिले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और घोटाले में लिप्त अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सीबीआई ने सिफारिश की है कि जांच में एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा की मदद ली जाए और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई हो।