हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट मंडरा गया है। राज्य सरकार मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हिमाचल विधानसभा सदस्य, पूर्व MLA पेंशन संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसमें 14वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में चुन कर आए 6 विधायकों के एक साल के कार्यकाल को अवैध घोषित करने की तैयारी है। इससे पूर्व विधायकों की इस टर्म की पेंशन खत्म हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इस बारे में कल हुई कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा हुई है। अब विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा हुआ तो गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व MLA देवेंद्र कुमार भुट्टो को सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोनों पहली बार चुन कर विधानसभा पहुंचे थे। इससे दोनों की पूरे जीवन भर के लिए 90 हजार रुपए से ज्यादा की पेंशन लग गई थी। वहीं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर और बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी। सुधीर शर्मा को उनके 4 टर्म, लखनपाल को 3 टर्म और राजेंद्र राणा को 2 टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। पार्टी व्हिप के उलंघन पर किया था निष्कासित बता दें कि प्रदेश में इसी साल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। पार्टी ने 2 बार पार्टी व्हिप का उलंघन किया। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें निष्कासित किया। अब इनकी सीटों पर दोबारा विधानसभा चुनाव हो गए है। 6 में 4 पूर्व विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए। धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल बीजेपी टिकट पर दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट मंडरा गया है। राज्य सरकार मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हिमाचल विधानसभा सदस्य, पूर्व MLA पेंशन संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसमें 14वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में चुन कर आए 6 विधायकों के एक साल के कार्यकाल को अवैध घोषित करने की तैयारी है। इससे पूर्व विधायकों की इस टर्म की पेंशन खत्म हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इस बारे में कल हुई कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा हुई है। अब विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा हुआ तो गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व MLA देवेंद्र कुमार भुट्टो को सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोनों पहली बार चुन कर विधानसभा पहुंचे थे। इससे दोनों की पूरे जीवन भर के लिए 90 हजार रुपए से ज्यादा की पेंशन लग गई थी। वहीं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर और बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी। सुधीर शर्मा को उनके 4 टर्म, लखनपाल को 3 टर्म और राजेंद्र राणा को 2 टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। पार्टी व्हिप के उलंघन पर किया था निष्कासित बता दें कि प्रदेश में इसी साल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। पार्टी ने 2 बार पार्टी व्हिप का उलंघन किया। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें निष्कासित किया। अब इनकी सीटों पर दोबारा विधानसभा चुनाव हो गए है। 6 में 4 पूर्व विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए। धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल बीजेपी टिकट पर दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
