पंजाब में हाईवे प्रोजेक्टों की जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी समेत अन्य सभी मुद्दों पर कल (बुधवार को) PM नरेंद्र मोदी समीक्षा मीटिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले पंजाब सरकार एक्शन में आई है। पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने DGP गौरव यादव को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने DGP से अनुरोध किया कि मालेरकोटला और कपूरथला में हाईवे के जमीन संबंधी एक्वायर करने के लिए पुलिस बल प्रदान करे, ताकि उक्त हिस्सों पर प्रोजेक्ट की जमीन संबंधी पूरा किया जा सकें। पत्र में मुख्य सचिव ने यह लिखा है मुख्य सचिव की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में उपायुक्तों के साथ समीक्षा करने पर, यह पाया गया है कि दो बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों मलेरकोटला में (1.34 किलोमीटर की दूरी) और कपूरथला में (लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी) पर 27 अगस्त, 2024 तक कब्जा लिया जा सकता है। यदि दोनों जगह पर पुलिस फोर्स मुहैया करवाई जाती है। केंद्र व पंजाब सरकार में चल रहा है विवाद पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी समय से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध चल रहा है। कुछ समय पहले इसी मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से पत्र लिखा गया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि अगर जमीन अधिग्रहण में देरी की गई तो प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा सकते हैं। वहीं, ठेकेदारों व उनके करिंदों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया था। राज्य में इस समय NHAI के 293KM लंबे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी लागत 14,288 करोड़ रुपए है। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने केंद्र को सहयोग का विश्वास दिलाते हुए स्पष्ट किया कि दो दर्ज FIR में ठेकेदारों की गलतियां सामने आई हैं। वहीं, उन्होंने पत्र में कहा था कि पंजाब में जमीनों की कीमत ऊंची है। इस वजह से देरी हो रही है। वहीं, इस मामले को लेकर पंजाब के नए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मीटिंग की थी। पंजाब में हाईवे प्रोजेक्टों की जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी समेत अन्य सभी मुद्दों पर कल (बुधवार को) PM नरेंद्र मोदी समीक्षा मीटिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले पंजाब सरकार एक्शन में आई है। पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने DGP गौरव यादव को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने DGP से अनुरोध किया कि मालेरकोटला और कपूरथला में हाईवे के जमीन संबंधी एक्वायर करने के लिए पुलिस बल प्रदान करे, ताकि उक्त हिस्सों पर प्रोजेक्ट की जमीन संबंधी पूरा किया जा सकें। पत्र में मुख्य सचिव ने यह लिखा है मुख्य सचिव की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में उपायुक्तों के साथ समीक्षा करने पर, यह पाया गया है कि दो बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों मलेरकोटला में (1.34 किलोमीटर की दूरी) और कपूरथला में (लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी) पर 27 अगस्त, 2024 तक कब्जा लिया जा सकता है। यदि दोनों जगह पर पुलिस फोर्स मुहैया करवाई जाती है। केंद्र व पंजाब सरकार में चल रहा है विवाद पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी समय से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध चल रहा है। कुछ समय पहले इसी मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से पत्र लिखा गया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि अगर जमीन अधिग्रहण में देरी की गई तो प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा सकते हैं। वहीं, ठेकेदारों व उनके करिंदों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया था। राज्य में इस समय NHAI के 293KM लंबे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी लागत 14,288 करोड़ रुपए है। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने केंद्र को सहयोग का विश्वास दिलाते हुए स्पष्ट किया कि दो दर्ज FIR में ठेकेदारों की गलतियां सामने आई हैं। वहीं, उन्होंने पत्र में कहा था कि पंजाब में जमीनों की कीमत ऊंची है। इस वजह से देरी हो रही है। वहीं, इस मामले को लेकर पंजाब के नए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मीटिंग की थी। पंजाब | दैनिक भास्कर
