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Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर क्या है सरकार का मकसद? सीएम नीतीश के बयान से सबकुछ हुआ साफ

Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर क्या है सरकार का मकसद? सीएम नीतीश के बयान से सबकुछ हुआ साफ

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Land Survey:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास ‘संकल्प’ में शनिवार को गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नीतीश कुमार ने जमीन विवाद से संबंधित अपराध में आई कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘पहले 60 प्रतिशत से अधिक अपराध जमीन विवाद के कारण होते थे. अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत रह गया है. सरकार ने जमीन विवादों को कम&nbsp;<br />करने के लिए पूरे राज्य में विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’अपराध पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण पाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. &nbsp;गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का शासन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार कुमार ने कहा, ‘सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी’.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने पुलिस अधिकारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने का आग्रह किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस विभाग में होगी बहाली</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए तथा इस संबंध में आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य पुलिस में विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 नये पदों के सृजन की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1,06,436 पुलिस कर्मी सेवारत हैं तथा शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने कहा, ‘ बिहार पुलिस में करीब 30,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा है. हमने पुलिस बल और राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है.’&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पर्यटन बढ़ावा पर सीएम का जोर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बाद में, मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. पुनौरा धाम जानकी मंदिर सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे सीता माता का जन्मस्थान माना जाता है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस स्थल के विकास के लिए पहले ही 72.47 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-land-survey-nitish-kumar-dilip-jaiswal-going-to-give-3-months-time-to-prepare-jamin-survey-paper-2788480″>Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट, नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Land Survey:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास ‘संकल्प’ में शनिवार को गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नीतीश कुमार ने जमीन विवाद से संबंधित अपराध में आई कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘पहले 60 प्रतिशत से अधिक अपराध जमीन विवाद के कारण होते थे. अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत रह गया है. सरकार ने जमीन विवादों को कम&nbsp;<br />करने के लिए पूरे राज्य में विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’अपराध पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण पाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. &nbsp;गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का शासन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार कुमार ने कहा, ‘सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी’.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने पुलिस अधिकारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने का आग्रह किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस विभाग में होगी बहाली</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए तथा इस संबंध में आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य पुलिस में विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 नये पदों के सृजन की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1,06,436 पुलिस कर्मी सेवारत हैं तथा शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने कहा, ‘ बिहार पुलिस में करीब 30,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा है. हमने पुलिस बल और राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है.’&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पर्यटन बढ़ावा पर सीएम का जोर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बाद में, मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. पुनौरा धाम जानकी मंदिर सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे सीता माता का जन्मस्थान माना जाता है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस स्थल के विकास के लिए पहले ही 72.47 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-land-survey-nitish-kumar-dilip-jaiswal-going-to-give-3-months-time-to-prepare-jamin-survey-paper-2788480″>Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट, नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान</a></strong></p>  बिहार Delhi News: ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप से मुनाफे के चक्कर में गंवाए 6 करोड़, ठगों ने डॉक्टर को भी बनाया निशाना


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<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में फैसले जस्टिस पी एस नरसिम्हा करेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले में कहा था कि एमसीडी के पार्षद मनोनीत करने की शक्ति उपराज्यपाल के पास होने का मतलब है कि वह नगर निगम को अस्थिर कर सकते हैं. बता दें कि एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होते हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मनोनीत करने के पीछे दी गई थी यह दलील</strong><br />पिछले साल जब पार्षदों को मनोनीत किया गया था तब एलजी ऑफिस की ओऱ से कहा गया था कि डीएमसी एक्ट के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत दिल्ली के प्रशासक यानी उपराज्यपाल को 10 लोगों को नगर निगम में मनोनीत करने का अधिकार है. इसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल को कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत पार्षदों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम केजरीवाल ने एलजी को दिया था यह जवाब</strong><br />इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए थे. जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की ओऱ से यह दावा किया गया था कि एमसीडी में सदस्यों का मनोनयन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन एलजी ने बिना सरकार से सलाह लिए सदस्यों को नामित कर दिया है. उनका कहना था कि संविधान के तहत मनोनयन का अधिकार सरकार के पास है. उन्होंने कहा था कि कई दशकों से दिल्ली एमसीडी में सदस्यों को सरकार की मनोनीत करती आई है.&nbsp;</p>
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हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी बढ़ा इंतजार
हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी बढ़ा इंतजार

हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी बढ़ा इंतजार <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Economic Crisis:</strong> हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं है. राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को नहीं मिला. माना जा रहा है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 सितंबर तक का इंतजार करना होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपये आने हैं. 5 सितंबर को ही राज्य सरकार की ट्रेजरी में यह धनराशि आएगी. इसके बाद ही कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा. हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के लिए राज्य सरकार को 1 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इसी तरह पेंशन देने के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वेतन और पेंशन पर 2 हजार करोड़ रुपये का खर्च</strong><br />कुल-मिलाकर यह खर्च 2 हजार करोड़ रुपये बनता है. फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से वेतन 5 तारीख के बाद ही दिया जाएगा. कर्मचारी नेता संजीव शर्मा का दावा है कि राज्य सरकार की ओर से ट्रेजरी को यह कहा गया है कि वेतन कर्मचारियों को अभी वेतन न दिया जाए. हालांकि, इस तरह के कोई लिखित आदेश फिलहाल सामने नहीं आए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल में क्यों आया ऐसा आर्थिक संकट?</strong><br />हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की चर्चा इन दिनों पूरे देश भर में हो रही है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि राज्य में ऐसा आर्थिक संकट पैदा क्यों हो गया है? इसके पीछे की वजह देखें, तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में टेपर फॉर्मूला की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस फॉर्मूले के मुताबिक, केंद्र से मिलने वाली ग्रांट हर महीने कम होती है. इसके अलावा, लोन लिमिट में भी कटौती की गई है. साल 2024-25 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 1 हजार 800 करोड़ रुपये की कटौती हुई. आने वाले समय में यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>OPS बहाली से खिसक गया 2 हजार करोड़ रुपये लोन</strong><br />आर्थिक हालत खराब होने की एक और वजह ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी है. इसकी वजह से नई पेंशन स्कीम के राज्य के कंट्रीब्यूशन के कारण मिलने वाला 2 हजार करोड़ का लोन भी राज्य सरकार को अब नहीं मिल पा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसकी वजह से भी राज्य के खजाने पर बोझ आ गया है. अब हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है. ऐसे में वेतन के लिए 6 सितंबर और पेंशन के लिए कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल की लोन लिमिट कितनी है?</strong><br />हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 21 हजार 366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया. इनमें से 5 हजार 864 करोड़ रुपये का कर्ज वापस भी किया गया है. यही नहीं, राज्य सरकार ने जीएफ के अगेंस्ट भी 1 जनवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक 2 हजार 810 करोड़ रुपये का लोन लिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जल्द ही हिमाचल प्रदेश के कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये के पार होने वाला है. हिमाचल प्रदेश सरकार को हर महीने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से करीब 1 हजार 200 करोड़ रुपये की कमाई होती है. इस तरह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के अपने 1200 करोड़ रुपये के रेवेन्यू को मिलाकर वेतन और पेंशन दिया जाएगा. आने वाले महीने में यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आने वाले वक्त में भी कम नहीं होंगी मुश्किलें</strong><br />हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक लोन लिमिट 6 घर 200 करोड़ रुपये है. इनमें से 3 हजार 900 करोड़ रुपये लोन लिया जा चुका है. अब सिर्फ 2 हजार 300 करोड़ की लिमिट बची है. इसी से राज्य सरकार को दिसंबर महीने तक का काम चलाना है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिसंबर से लेकर मार्च तक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए केंद्र से अलग लोन लिमिट सैंक्शन होगी. ऐसे में राज्य सरकार के समक्ष अब सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर महीने का वेतन और पेंशन देने के लिए भी कठिनाई होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”हिमाचल के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में जीता सिल्वर, CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी बधाई” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/sukhvinder-singh-sukhu-congratulated-nishad-kumar-for-silver-medal-in-paris-paralympics-2024-ann-2774804″ target=”_blank” rel=”noopener”>हिमाचल के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में जीता सिल्वर, CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी बधाई</a></strong></p>