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Delhi: क्या MCD ने किया संपत्ति कर माफ? दिल्ली नगर निगम ने दी सफाई <p><strong>Delhi News:</strong> दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें संपत्ति कर में छूट की बात कही जा रही थी. निगम ने शुक्रवार (28 फरवरी) को आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया कि सभी संपत्ति मालिकों और निवासियों को मौजूदा कानूनों के तहत कर भुगतान करना आवश्यक है.</p>
<p>न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, MCD ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करने की अपील की. उसने कहा कि संपत्ति कर निगम की कुल आय का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है और इसका भुगतान सभी के लिए अनिवार्य है। निगम को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और ठेकेदारों के बकाए का भुगतान शामिल है.</p>
<p><strong>कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च</strong><br />MCD ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर ढांचा फरवरी 2024 में तय किया गया था, जबकि 2025-26 के लिए कर दरें 13 फरवरी 2025 को निर्धारित की गईं. बकाया राशि 14,000 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण, MCD ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संपत्ति कर के महत्व पर जोर दिया. नागरिकों को आत्म-मूल्यांकन के आधार पर कर रिटर्न दाखिल करने और 31 मार्च 2025 तक भुगतान करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार के दंड से बचा जा सके.</p>
<p><strong>MCD हाउस मीटिंग में गरमाया मुद्दा</strong><br />इस सप्ताह मंगलवार को MCD की हाउस बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तीखी बहस हुई. AAP ने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए – पहला बड़े पैमाने पर संपत्ति कर माफी और दूसरा ठेके पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के स्थायीकरण से संबंधित था.</p>
<p>बैठक के बाद AAP के मेयर महेश कुमार खिंची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि MCD हाउस ने सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. उन्होंने कहा कि 70 से अधिक AAP पार्षद बैठक में मौजूद थे, जिससे कोरम पूरा हुआ. हालांकि, BJP नेताओं ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्ताव कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किए गए.</p>
<p>BJP नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा, “प्रस्ताव पास करने की आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए मेयर का दावा निराधार है.” उन्होंने MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर इस बैठक की कार्यवाही को “अवैध और अस्वीकृत” घोषित करने की मांग की.</p>
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मंत्री रवजोत ने सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान:बठिंडा नगर निगम मंत्री की विजिट के समय की घटना, बुजुर्ग हो गया था बेहोश पंजाब के लोकल बॉडी मंत्री डॉ. रवजोत सिंह बठिंडा नगर निगम दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई और वह बेसुध होकर गिर गया। इस दौरान मंत्री ने सीपीआर देकर बुजुर्ग की जान बचाई। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लोग मंत्री के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। बुजुर्ग नगर निगम दफ्तर में गिर गए थे मंत्री डॉ. रवजोत सिंह मंगलवार को अबोहर और बठिंडा के दौरे पर थे। गर्मी अधिक होने के कारण एक बुजुर्ग वहां पर आए, लेकिन वह बेसुध होकर गिर गए। तभी वहां से गुजर रहे मंत्री की उन पर नजर पड़ गई। उन्होंने तुरंत बुजुर्ग को सीपीआर दी। इसके बाद बुजुर्ग की स्थिति में सुधार आया, और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पेशे से मंत्री है डॉकटर डॉ. रवजोत सिंह 48 साल के हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं और एमडी मेडिसिन हैं। वह हलका शाम चौरासी के विधायक भी हैं। पिछले साल सितंबर में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, तब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, और सरकार की तरफ से उन्हें लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया गया था। इसी तरह पंजाब सरकार में कुल छह मंत्री और विधायक पेशे से डॉक्टर है। जिनकी जरूरत पड़ने पर सरकार भी सेवाएं ली जाती है। 2024 जब किसान आंदोलन चल रह था। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले लगने से किसान घायल हो रहे थे। उस समय डॉक्टरों की टीम के अलावा इन मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
