फरीदाबाद में युवती को किया डिजिटल अरेस्ट:पांच लाख की ठगी; मुंबई से ईरान पार्सल के जरिए ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया

सिरसा में एक्सीडेंट में पुलिसकर्मी की मौत:करने बाइक को मारी टक्कर, हुडा चौकी में एसपीओ था हरियाणा के सिरसा में बाल भवन के पास एक तेज रफ्तार एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने साथी पुलिस कर्मचारी की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बुधवार को शव का सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार हुडा पुलिस चौकी में तैनात एसपीओ हरजीत कुमार मंगलवार शाम को बाइक पर सवार होकर जा रहा थे। बाल भवन के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। जिससे हरजीत सड़क पर जा गिरा और कार चालक उसे कुचल दिया। इसके बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। घटना के बाद काफी लोग वहां जमा हो गए। घायल हरजीत को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक हरजीत सिरसा के गांव दड़बी का रहने वाला था। बाल भवन के पास कार ने मारी टक्कर हुडा चौकी में तैनात एसआई कमल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह शाम को सरकारी गाड़ी में जा रहा था। उसके सामने बाल भवन के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। कार चालक बाइक चालक को कुचलता हुआ फरार हो गया। उसने पास जाकर देखा तो हरजीत खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा था। पुलिस का कहना है कि अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार का नंबर पता चल चुका है। दोपहर को शव का पोस्टमॉर्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया।

हिसार में तहसीलदार को रिटायर्ड टीचर की धमकी:तहसील में आकर कहा- तुम्हें सुधारने आया हूं, याद रखना छोड़ूंगा नहीं हरियाणा में हिसार जिले के नारनौंद में तहसीलदार तरुण प्रकाश को रिटायर्ड टीचर द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। तहसीलदार तरुण प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी में बैठकर राजस्व कार्य का निपटान कर रहे थे। इसी दौरान नारनौंद निवासी मास्टर सतबीर लोहान ऊंची-ऊंची आवाज में तहसीलदार से मिलना है कहते हुए न्यायालय में दाखिल हुआ। जब उसको कहा गया कि न्यायालय में तेज आवाज में बोलना गलत है। उसने कहा कि वह आज तुम्हें सुधारने के लिए आया है। तुमने सर्टिफिकेट के 100 रुपए किस बात के लिए। सतबीर लोहान को कहा गया कि आप लिखित में शिकायत दें। कहा- याद रखना छोड़ूंगा नहीं इस पर लोहान ने कहा कि मैं लिखित शिकायत में विश्वास नहीं रखता हूं और मैं जल्द ही तुम्हें पकड़वाऊंगा। उसके बाद तैश में आकर बगल में खड़े राजपुरा निवासी संजय की टेबल पर रखी एक शिकायत को उठाकर फाड़कर बोला ‘मेरा नाम मास्टर सतबीर लौहान है जो ठान लिया वो करूंगा’। याद रखना छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद धमकी देते हुए न्यायालय से बहार निकल गया। उस दौरान मौके पर राजपुरा पटवारी सोमराज, राजपुरा निवासी संजय एवं संजय का ड्राइवर तहसील में मौजूद थे।

हरियाणा में IPS अफसरों की मुश्किलें बढ़ीं:एक से अधिक आवास रखने पर DGP सख्त; ASP पर लगाया 39.20 लाख का पैनल रेंट हरियाणा में एक से अधिक सरकारी आवास रखने वाले आईपीएस अफसरों पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर सख्त हो गए हैं। डीजीपी ने एएसपी अमन यादव के खिलाफ 39.20 लाख रुपये पैनल रेंट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीएसपी की ओर से एक लाख रुपये पैनल रेंट भी जमा करा दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह पैनल रेंट अफसर के वेतन से वसूला जा रहा है। यह कार्रवाई आईजी वाई पूरण कुमार की शिकायत पर की जा रही है। आईजी की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश भेजे थे। जिसमें कहा गया था कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की सूची भेजी जाए जो अपने जिले या इकाई से दूसरे जिलों की इकाइयों में स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय को दी जाए। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने भेजी डिटेल फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने डीजीपी ऑफिस को सूचना भेजी है कि एसीपी अमन यादव से पेनल रेंट के एक लाख रुपए जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि के जमा कराए गए हैं। मई 2024 के वेतन से 25 हजार रुपए भी काटे गए हैं। एसीपी को ओवरस्टे की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। लेकिन उनके द्वारा अभी फ्लैट खाली नहीं किया गया है, इसलिए अब पैनल रेंट 39.20 लाख हो गया है। उन्हें अब निर्देश दिए गए हैं कि वह इस पेनर रेंट की राशि को तुरंत ट्रेजरी में जमाकर सूचित करें। IG का दावा, 6 आईपीएस ने पंचकूला में कब्जा रखे मकान इधर आईजी वाई पूरन कुमार ने ये भी दावा किया है कि करीब 6 सीनियर आईपीएस ने दो सरकारी मकान कब्जा करके रखे हुए हैं। इन अफसरों के पंचकूला के साथ ही फील्ड में भी सरकारी आवास हैं। इसके बावजूद भी अभी तक इनको पैनल रेंट की सूचना नहीं भेजी गई है। पंचकूला में अभी फ्लैट 2C, 4C, फरीदाबाद में हाउस नंबर 5, पंचकूला के हाउस नंबर 7 सेक्टर 2, भोंडसी कॉम्पलेक्स के हाउस नंबर 1 में आईपीएस अधिकारियों ने कब्जा जमाया हुआ है। इन IPS ने कब्जा रखे हैं एक से अधिक मकान हाल ही में आईजी वाई पूरन कुमार ने वन ऑफिसर वन हाउस पॉलिसी का जिक्र कर उन IPS अफसरों की शिकायत कर रखी है, जिनके पास एक से ज्यादा सरकारी आवास हैं। कुछ तो फील्ड में तैनात हैं और कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं। इनमें 9 आईपीएस अफसरों के नाम हैं, जिन्होंने एक से अधिक सरकारी आवास कब्जा कर रखे हैं। इनमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह के साथ सीनियर आईपीएस सौरभ सिंह, राकेश आर्या, सतीश बालन, हिमांशू गर्ग, राज कुमार, एके मित्तल के साथ दो और नाम शामिल हैं। पूर्व गृह मंत्री विज ने लागू की थी यह पॉलिसी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक अफसर-एक आवास की पॉलिसी लागू की थी। इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकाल में डीजीपी को इस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन धरातल पर इस पॉलिसी को अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।वाई पूरन कुमार का आरोप है कि यह पॉलिसी सिर्फ दलित अफसरों पर लागू की जा रही है, डीजीपी के चहेतों अफसरों पर यह लागू नहीं की जा रही है। CM तक पहुंच चुका मामला हरियाणा के आईजी स्तर के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने पुलिस विभाग में नियमों के खिलाफ एक से अधिक आवास लेने के मामले में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी 7 दिन पहले शिकायत की थी। आईपीएस अधिकारी ने शिकायत में बाकायदा आईपीएस अधिकारियों के नाम का जिक्र किया था और सबूत होने का भी दावा किया था। इससे पहले IG ने इस मामले की शिकायत DGP शत्रुजीत कपूर और गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद को भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजी थी। HC में भी हो चुकी सुनवाई पुलिस डिपार्टमेंट के वन ऑफिसर वन रेजिडेंट पॉलिसी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में बताया गया है कि गृहमंत्री के आदेश के अनुसार यदि कोई आईजी अपनी रेंज में तैनात होता है तो उसे मुख्यालय में सरकारी मकान की अलॉटमेंट नहीं की जा सकती है, लेकिन 2 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यालय में सरकारी मकान अलॉट करवा रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से पूछ चुका है कि आखिर क्यों याची को सरकारी आवास अलॉट नहीं किया जा रहा है।