महाराष्ट्र में हिमाचल सरकार पर बिंदल का जुबानी हमला:बोले-कांग्रेस ने दी झूठी गारंटी, महाराष्ट्र की जनता इनके झांसे में न आए

हिमाचल में एडवेंचर एक्टिविटी तरह रोक:15 जुलाई से 15 सितंबर तक नहीं होगी इजाजत; मानसून के खतरे को देखते हुए निर्णय हिमाचल प्रदेश में मानसून के खतरों को देखते हुए साहसिक गतिविधियों (एडवेंचर एक्टिविटी) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेशानुसार, 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इन साहसिक गतिविधियों के न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं। मगर पहाड़ों पर बरसात में जोखिम कई गुणा बढ़ जाता है। लैंड स्लाइड और धुंध में हर की वजह से हर वक्त रास्ता भटकने का भय रहता है। इसी तरह नदियों में बरसात के दौरान जल स्तर कई गुणा बढ़ जाता है। ऐसे में रिवर राफ्टिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे देखते हुए सरकार ने अगले दो महीने के लिए यानी 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। यह रोक हर साल साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाती है। साहसिक गतिविधियों पर रोक के साथ ही पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने चोरी-छिपे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स व ट्रेकिंग करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। साहसिक गतिविधियों पर रोक: मनोज डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंडी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस अवधि में किसी को भी इन गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करना जोखिमभरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध और अनधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहां क्या गतिविधि होती है? हिमाचल की विभिन्न नदियों में रिवर राफ्टिंग, कांगड़ा, शिमला, मंडी, बिलासपुर और कुल्लू जिला में पैराग्लाइडिंग, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला में ट्रेकिंग होती है। मगर अब इसके लिए दो महीने का इंतजार करना होगा।

चंडीगढ़-मनाली हाईवे मंडी में बंद:9 मील में रात 3 बजे लैंडस्लाइड; ट्रक और पिकअप फंसी, जान बचाकर भागे ड्राइवर हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे वाहनों के लिए बंद हो गया है। मंडी के 9 मील के पास बीती रात 3 बजे हाईवे पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो गया। इसके बाद सड़क मलबे में तब्दील हो गई। लैंडस्लाइड के वक्त यहां से गुजर रहा एक ट्रक और पिकअप भी मलबे में फंस गया। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। इसकी सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। नेशनल हाईवे आथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) सड़क बहाली में जुट गई है। प्रशासन सुबह 10 बजे तक सड़क बहाल करने के दावे कर रहा है। मगर मौके पर पहाड़ी से बार बार मलबा आ रहा है। इससे सड़क बहाली के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है और मौके पर खतरा बना हुआ है। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लंबी लाइनें सड़क बंद होने के बाद 9 मील के पास हाईवे पर दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारे लग गई है। मंडी से छोटे वाहन अल्टरनेटिव रोड़ वाया कटोला-पंड़ोह होते हुए भेजे जा रहे है। मगर बड़े वाहनों की आवाजाही इस सड़क से संभव नहीं है। इससे बस, पिकअप और बड़े ट्रक हाईवे की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। दलदल बनने से सड़क को किया बंद: ASP एएसपी सागर चन्द्र ने बताया कि चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के कारण सड़क दलदल बन गई है। इससे सड़क वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी है।

मंडी में निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन:अवैध मस्जिद निर्माण को सील करवाने की मांग; आयुक्त कोर्ट में चल रही सुनवाई मंडी जिले के वार्ड पैलेस कॉलोनी-1 में जेल रोड के पास बने अवैध मस्जिद मामले में आयुक्त कोर्ट में सुनवाई से पहले स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं। लोग निगम कार्यालय के बाहर जुटे और मस्जिद को सील करने की मांग रखी। इस दौरान कार्यालय के बाहर लोगों ने हनुमान चालीसा भी गाया। गोपाल कपूर ने कहा कि अगर मामले में आज मस्जिद को सील करने के आदेश नहीं दिए, तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। उधर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी है। मामले की आयुक्त कोर्ट में सुनवाई बता दें कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले कि आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट की ओर से मस्जिद वालों को नक्शा दिखाने और लोक निर्माण विभाग की एनओसी दिखाने के लिए कहा गया है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर मस्जिद का ढांचा बनाया गया है। आज मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई नगर निगम आयुक्त मंडी के न्यायालय में होनी है। फिलहाल नोटिस जारी करने के बाद मस्जिद में निर्माण कार्य बंद है। मस्जिद के ढांचे का निर्माण करने वाली संस्था से लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगा गया है। जून 2024 में निगम के ध्यान में आया मामला इसके अलावा नगर निगम की ओर से जारी स्वीकृति के साथ ढांचे का व अन्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जून 2024 में यह मामला नगर निगम के ध्यान में आया था। करीब दो माह से इस पर सुनवाई जारी है।