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अंसल मामले में शिवपाल सिंह यादव बोले- यह राजनीतिक मामला नहीं, मुख्यमंत्री केवल…

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अंसल मामले में शिवपाल सिंह यादव बोले- यह राजनीतिक मामला नहीं, मुख्यमंत्री केवल…

<p>मुजफ्फरनगर का नाम बदले जाने की मांग के ऊपर शिवपाल सिंह यादव ने कहा……. भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो नहीं करते हैं। केवल नाम बदलते हैं अब देखने की कहानी हमारा और तुम्हारा नाम ना बदल दे, रोज सदन में देख रहे होंगे कि हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कहकर माला जपते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शिवपाल सिंह यादव को चाचू चाचू संबोधित करने के मामले पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग कभी बदलते नहीं हैं।। सीएम योगी द्वारा कल समाजवादी पार्टी पर लोहिया की विचारधारा को न मानने का लगाया गया आप पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा…….. देखिए यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो किसानों के हित में काम करते हैं ना महंगाई पर रोक लगाते हैं ना तो बेरोजगारी पर काम करते हैं यह केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं क्षेत्र में भ्रम फ्लेट हैं और सदन में झूठ बोलकर के भ्रम फैलाने का काम करते हैं. कल विधानसभा में असल की कार्रवाई पर उठी बात पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा</p>
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<p>…… *देखिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है केवल यहां मुख्यमंत्री जी राजनीति के मुद्दा बनाना चाहते</p> <p>मुजफ्फरनगर का नाम बदले जाने की मांग के ऊपर शिवपाल सिंह यादव ने कहा……. भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो नहीं करते हैं। केवल नाम बदलते हैं अब देखने की कहानी हमारा और तुम्हारा नाम ना बदल दे, रोज सदन में देख रहे होंगे कि हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कहकर माला जपते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शिवपाल सिंह यादव को चाचू चाचू संबोधित करने के मामले पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग कभी बदलते नहीं हैं।। सीएम योगी द्वारा कल समाजवादी पार्टी पर लोहिया की विचारधारा को न मानने का लगाया गया आप पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा…….. देखिए यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो किसानों के हित में काम करते हैं ना महंगाई पर रोक लगाते हैं ना तो बेरोजगारी पर काम करते हैं यह केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं क्षेत्र में भ्रम फ्लेट हैं और सदन में झूठ बोलकर के भ्रम फैलाने का काम करते हैं. कल विधानसभा में असल की कार्रवाई पर उठी बात पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा</p>
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<p>…… *देखिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है केवल यहां मुख्यमंत्री जी राजनीति के मुद्दा बनाना चाहते</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड झारखंड में JDU के इकलौते विधायक सरयू राय का BJP पर तंज, ‘भाजपा को लगता होगा कि…’

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लखनऊ विश्वविद्यालय में एग्जाम के दौरान नियमों की अनदेखी:आरोप- पेपर बनाने वाले फैकल्टी के बच्चों ने भी दिए एग्जाम; प्रश्न भी हुए रिपीट

लखनऊ विश्वविद्यालय में एग्जाम के दौरान नियमों की अनदेखी:आरोप- पेपर बनाने वाले फैकल्टी के बच्चों ने भी दिए एग्जाम; प्रश्न भी हुए रिपीट लखनऊ विश्वविद्यालय में एग्जाम के दौरान नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां परीक्षा के दौरान पेपर बनाने का जिम्मा जिन्हें सौंपा गया उनके बच्चे भी वहीं एग्जाम दे रहे हैं। मामला लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी से जुड़ा है। इस मामले में विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि इस संबंध में शिक्षकों को नोटिस देकर जानकारी जुटाई जाएगी। न्यू कैंपस के जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। लॉ के चल रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के सेमेस्टर एग्जाम के दौरान नियमों को ताक पर रखने का आरोप है। आरोप है कि डीन और निदेशक ने पेपर बनाए हैं और उनके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। जबकि नियम कहते हैं कि शिक्षक के किसी भी सगे संबंधी के परीक्षा में शामिल होने पर उन्हें परीक्षा से खुद को अलग रखना होता है। छात्रों का कहना है कि विधि संकाय में डीन प्रो.बंशीधर सिंह के दोनों बेटे LLM कोर्स के स्टूडेंट हैं और द्वितीय परिसर के निदेशक प्रो.आरके सिंह के बेटी पांच वर्षीय LLB कोर्स में छात्रा है। जबकि एडिशनल प्रॉक्टर प्रो.अहमद की बेटी भी 5 साल LLB कोर्स में छात्रा है। आरोप है कि इन शिक्षकों ने परीक्षाओं में प्रश्नपत्र बनाने के साथ ही उनके मॉडरेशन का काम भी किया है। इस बीच, मामला सामने आया तब परीक्षा विभाग से बिल और वाउचर निकालने की जुगत लगा रहे है। प्रश्न पत्र में पूछे गए एक जैसे दो सवाल प्रश्न पत्र बनाने और परीक्षार्थियों तक पहुंचने के बीच भले ही वह LU के कई जिम्मेदारों के निगाहों से गुजरता हो लेकिन गलतियां थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों हुए LLM की परीक्षा में प्रश्न पत्र में एक ही प्रश्न को दो बार पूछा गया। ऐसे में जब छात्रों ने इस पर आपत्ति की तो उनसे कहा गया कि वह परीक्षा दे दें, उन्हें प्रश्न के हिसाब से अंक दे दिए जाएंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय में मॉडरेशन करने वाले शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कार्य के लिए उन्हें अलग से धनराशि का भुगतान किया जाता है। जबकि पेपर बनाने के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। 25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर निभा रहे जिम्मेदारी डीन लॉ प्रो. बीडी सिंह ने बताया कि मेरे बच्चे LLM की पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम के दौरान मैं कभी एग्जामिनेशन रूम तक नहीं जाता। इन मामलों को लेकर पहले से रूल है। मैंने कभी कोई पेपर नहीं बनाया और नियमानुसार मुझे इसमें रहना भी नहीं चाहिए। प्रो. बीडी सिंह ने कहा- मैं पिछले 25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। एग्जाम हुए भी 10 दिन बीत गए, आज तक मुझे कोई शिकायत इससे जुड़ी नहीं मिली। यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो जांच भी होगी।

हिमाचल हाई कोर्ट से HPTDC को राहत, 18 होटल बंद करने के आदेशों पर डबल बेंच का स्टे 
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हिमाचल हाई कोर्ट से HPTDC को राहत, 18 होटल बंद करने के आदेशों पर डबल बेंच का स्टे  <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News</strong>: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फिलहाल होटल बंद करने की आदेशों पर स्टे लगा दिया है. मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2025 को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कम ऑक्युपेंसी के चलते 18 होटल को बंद करने का फैसला सुनाया था. बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पर्यटन निगम को राहत देते हुए नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक खुला रखने के आदेश दिए थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाई कोर्ट में HPTDC प्रबंधन का एफिडेविट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की. हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन में कोर्ट में एक एफिडेविट दिया. इसमें निगम के होटल से रिटायर्ड सभी क्लास- 4 कर्मचारियों को एक महीने में एरियर देने की बात कही गई. साथ ही 10 दिनों के अंदर 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी क्लास- 4 के रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 फीसदी एरियर देने की बात भी कही गई है. निगम के सभी कर्मचारियों का एरियर 30 जून, 2025 तक चुका दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन होटलों को बंद करने के थे आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा था, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-cm-sukhvinder-singh-sukhu-demands-elections-on-ballot-paper-pratibha-singh-ann-2830349″>CM सुक्खू ने की बैलट पेपर पर चुनाव कराने की मांग तो प्रतिभा सिंह बोलीं, ‘हमारे चाहने से नहीं होगा'</a></strong></p>