इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के हलफनामे में दी गई स्कीम के तहत परिषदीय स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात में मानक में सरप्लस अध्यापकों के समायोजन व तबादले की कार्यवाही प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है। साथ ही स्थानांतरण पर लगी रोक समाप्त कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा व 50 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा,सचिव बेसिक ने हलफनामा दिया
कोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट में समय बद्ध कार्य योजना पेश की। कहा 30 जून 24 तक पंजीकृत छात्र संख्या का डाटा स्टेट प्रोजेक्ट आफिस उ प्र के पोर्टल पर अपडेट किया गया है। एनआईसी की मदद से स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। 26 जून 24 के शासनादेश व कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में अधिक व कम अध्यापक वाले विद्यालयों को चिन्हित गया है। तदनुसार समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। अधिक शिक्षक या शिक्षिका की गणना 13 व 14 अगस्त को कर ली जायेगी और 16 व 17 अगस्त को सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लागिन में प्रदर्शित होगी। जिसमें अंतिम डाटा उपलब्ध होगा। याची अधिवक्ता ने समय मांगा। जिस पर याचिका को सुनवाई हेतु 14 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के हलफनामे में दी गई स्कीम के तहत परिषदीय स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात में मानक में सरप्लस अध्यापकों के समायोजन व तबादले की कार्यवाही प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है। साथ ही स्थानांतरण पर लगी रोक समाप्त कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा व 50 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा,सचिव बेसिक ने हलफनामा दिया
कोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट में समय बद्ध कार्य योजना पेश की। कहा 30 जून 24 तक पंजीकृत छात्र संख्या का डाटा स्टेट प्रोजेक्ट आफिस उ प्र के पोर्टल पर अपडेट किया गया है। एनआईसी की मदद से स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। 26 जून 24 के शासनादेश व कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में अधिक व कम अध्यापक वाले विद्यालयों को चिन्हित गया है। तदनुसार समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। अधिक शिक्षक या शिक्षिका की गणना 13 व 14 अगस्त को कर ली जायेगी और 16 व 17 अगस्त को सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लागिन में प्रदर्शित होगी। जिसमें अंतिम डाटा उपलब्ध होगा। याची अधिवक्ता ने समय मांगा। जिस पर याचिका को सुनवाई हेतु 14 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर