देहाती पुलिस अमृतसर ने नशा तस्करी के मामले में एक फौजी को गिरफ्तार किया है। वह तस्करी के साथ-साथ सेना की जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भेजता था। एसएसपी देहाती चरणजीत सिंह ने बताया कि पहले मामले में थाना घरिंडा पुलिस को 4 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी कि अमृतपाल सिंह निवासी चंबा, राजबीर सिंह निवासी पट्टी (दोनों फौजी), मनदीप सिंह निवासी मकबरे वाली गली और माधव शर्मा निवासी राजस्थान पाकिस्तान से हेरोइन, असलाह मंगवाकर आगे सप्लाई करते हैं और पैसा हवाला के जरिए पाकिस्तान को भेजते हैं। अमृतपाल सिंह और राजबीर सिंह भारतीय सेना में नौकरी करते हैं और यह सेना के गुप्त दस्तावेज और अन्य जानकारियों भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भेजते हैं। देहाती पुलिस अमृतसर ने नशा तस्करी के मामले में एक फौजी को गिरफ्तार किया है। वह तस्करी के साथ-साथ सेना की जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भेजता था। एसएसपी देहाती चरणजीत सिंह ने बताया कि पहले मामले में थाना घरिंडा पुलिस को 4 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी कि अमृतपाल सिंह निवासी चंबा, राजबीर सिंह निवासी पट्टी (दोनों फौजी), मनदीप सिंह निवासी मकबरे वाली गली और माधव शर्मा निवासी राजस्थान पाकिस्तान से हेरोइन, असलाह मंगवाकर आगे सप्लाई करते हैं और पैसा हवाला के जरिए पाकिस्तान को भेजते हैं। अमृतपाल सिंह और राजबीर सिंह भारतीय सेना में नौकरी करते हैं और यह सेना के गुप्त दस्तावेज और अन्य जानकारियों भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भेजते हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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शादी में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी:कांग्रेस अध्यक्ष लकी ने किया स्वागत, सुप्रीम कोर्ट के वकील के बेटी की है शादी चंडीगढ़ के फॉरेस्ट हिल्स में सुप्रीम कोर्ट के वकील की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष लकी ने उन्हें मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिसीव किया और स्वागत किया। लकी ने बताया की सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील की बेटी की फॉरेस्ट हिल्स में शादी है। जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

प्राइवेट अस्पतालों में घट गए 80% मरीज, ये सरकारी में भी नहीं जा रहे
प्राइवेट अस्पतालों में घट गए 80% मरीज, ये सरकारी में भी नहीं जा रहे आयुष्मान स्कीम के तहत इलाज पिछले लगभग एक महीने से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा है। इसके कारण जहां सरकारी में भी मरीज इलाज के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी स्कीम के तहत इलाज करवाने वाले मरीज 80 फीसदी तक कम हो गए हैं। हॉस्पिटलों द्वारा इलाज के लिए मना करने के कारण लोग अब खुद भी हॉस्पिटलों में नहीं आ रहे हैं और इलाज की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान स्कीम में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या उतनी है जितनी आम दिनों में रहती है। जिले के 17 सरकारी और 76 प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिलता है, लेकिन इन 76 प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ डायलिसिस के मरीजों और कीमोथैरेपी के मरीजों को ही इलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मरीज नहीं दाखिल किए जा रहे। सरकारी हॉस्पिटल में हर महीने 1600-1700 के तकरीबन मरीज इलाज हासिल करते हैं। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में हर महीने 3300-3400 मरीज इलाज हासिल करते थे। सिविल हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल केस के तहत दाखिल मरीज के परिजन ने बताया कि पिछले दिनों उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। खन्ना के प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें फर्स्ट एड के बाद सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। इस हफ्ते ऑपरेशन की बात कही गई है, जिसमें घुटने से नीचे की टांग की सर्जरी होगी। जगराओं के एक मरीज ने बताया कि उनके बेटे का फ्रेक्चर हुआ था, जिसके लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो पता चला कि कार्ड नहीं चलेगा। इस पर उन्होंने पहले पैसे जुटाना सही समझा, जिससे कि प्राइवेट में इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि वो प्राइवेट में ही इलाज करवाना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्राइवेट हॉस्पिटल व नर्सिंग होम एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिव्यांशु ने बताया कि अब तक 30 फीसदी ही पेमेंट हासिल हुई है। जो अदायगी हो रही है, वो बहुत ही कम है और गति भी धीमी है। हमें अब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट हल नहीं मिला है। एक महीना होने को है, लेकिन क्लेम के लिए अब भी बस इंतजार ही करना पड़ रहा है। डिप्टी मेडिकल कमिशनर डॉ. रीमा गोगिया ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पेमेंट धीरे-धीरे क्लियर की जा रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो भी मरीज आ रहा है उसे आयुष्मान के तहत हम इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। सेहत विभाग द्वारा पेमेंट जल्द अदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में हर महीने 20 से ज्यादा मेजर सर्जरी सिविल हॉस्पिटल में हर महीने 20 से ज्यादा मरीजों की मेजर सर्जरी होती है। जबकि ऑर्थोपेडिक्स में भी एक हफ्ते में 1-4 तक ऑपरेशन होते हैं। सब डिविजनल हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहां भी 10-12 मरीजों के मेजर ऑपरेशन होते हैं। सोमवार को सिविल हॉस्पिटल में 1300 के तकरीबन मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे। इनमें 300 के तकरीबन मरीज मेडिसिन, 100 से ज्यादा ऑर्थो के और सर्जरी के 70 के तकरीबन मरीज रहे।

पंजाब ने केंद्र से मांगा 100 करोड़ का पैकेज:जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक, हरपाल चीमा बोले- बठिंडा से संचालित हो वंदे भारत ट्रेन
पंजाब ने केंद्र से मांगा 100 करोड़ का पैकेज:जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक, हरपाल चीमा बोले- बठिंडा से संचालित हो वंदे भारत ट्रेन जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री-बजट बैठक में पंजाब ने राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज और औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की। पंजाब सरकार ने सीमावर्ती जिलों में पुलिस के आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए यह सहायता मांगी। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह राज्य में लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मुख्य मांगें उठाईं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के दौरान राज्य की कई प्रमुख मांगों को केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखा। उन्होंने नाबार्ड के तहत अल्पकालिक मौसमी कृषि संचालन (एसटीएसएओ) की सीमा को 3,041 करोड़ तक बहाल करने की मांग की। इस मांग का उद्देश्य किसानों को साहूकारों पर निर्भर होने से रोकना है। उन्होंने राजपुरा में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सड़क संपर्क के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का अनुरोध किया, जिससे एनएच-44 को राजपुरा के इंटीग्रेटिड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर से जोड़ा जा सके। पंजाब सरकार ने बठिंडा से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग भी रखी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम मालवा क्षेत्र को बेहतर रेल संपर्क देने के लिए आवश्यक है। कृषि और पर्यावरण पर जोर पंजाब के वित्त मंत्री ने फसलों के अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने प्रति एकड़ 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि का सुझाव दिया, जिसमें भारत सरकार से 2000 रुपए और राज्य से 500 रुपए का योगदान शामिल है। इसके साथ ही, धान की खेती में विविधता लाने के लिए विशेष बजट आवंटन की भी मांग की गई। अन्य मांगें पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अनुदान को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बकाया 1,119 करोड़ रुपए जारी करने, और कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय को 600 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, ई-बस सेवाओं के लिए 300 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) के 6,857 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की भी मांग की गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट से उम्मीद जताई कि यह नागरिक कल्याण, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा।