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‘इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं’, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बार एसोसिएशन ने जताया विरोध

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‘इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं’, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बार एसोसिएशन ने जताया विरोध

<p style=”text-align: justify;”><strong>Justice Yashwant Verma News: </strong>दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर पर कड़ा एतराज जताया है. उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं भेजने की अपील की है, बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को यहां न्याय देने के लिए भेजा जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर ना किया जाए. उन्हें तब तक न्यायिक कार्य से अलग रखा जाए जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए. वहीं बार एसोसिएशन ने इस मामले में 24 मार्च को जनरल हाउस की बैठक भी बुलाई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बार एसोसिएशन का कहना है कि जनरल हाउस की बैठक में इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. बार एसोसिएशन ने इस बारे में चार पन्ने का एक पत्र भी जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला है कि जस्टिस वर्मा के घर से कुछ पैसे बरामद होने के आरोप के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की गई है, यह पूरी तरह से गलत है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अगर आरोपी लोगों को हाईकोर्ट में न्याय देने के लिए बिठाया जाएगा तो इससे जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होगा. यह मामला न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा करने वाला है. बार एसोसिएशन के पत्र में कई जगह कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है, कि यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे लोगों को भेजा जाए. बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की तरफ से पत्र जारी किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/keshav-prasad-maurya-on-aurangzeb-controversy-chhaava-film-and-advice-to-rahul-gandhi-and-akhilesh-yadav-2908868″>’क्रूरता का दूसरा नाम था औरंगजेब’, केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दी ये सलाह</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Justice Yashwant Verma News: </strong>दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर पर कड़ा एतराज जताया है. उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं भेजने की अपील की है, बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को यहां न्याय देने के लिए भेजा जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर ना किया जाए. उन्हें तब तक न्यायिक कार्य से अलग रखा जाए जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए. वहीं बार एसोसिएशन ने इस मामले में 24 मार्च को जनरल हाउस की बैठक भी बुलाई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बार एसोसिएशन का कहना है कि जनरल हाउस की बैठक में इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. बार एसोसिएशन ने इस बारे में चार पन्ने का एक पत्र भी जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला है कि जस्टिस वर्मा के घर से कुछ पैसे बरामद होने के आरोप के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की गई है, यह पूरी तरह से गलत है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अगर आरोपी लोगों को हाईकोर्ट में न्याय देने के लिए बिठाया जाएगा तो इससे जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होगा. यह मामला न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा करने वाला है. बार एसोसिएशन के पत्र में कई जगह कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है, कि यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे लोगों को भेजा जाए. बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की तरफ से पत्र जारी किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/keshav-prasad-maurya-on-aurangzeb-controversy-chhaava-film-and-advice-to-rahul-gandhi-and-akhilesh-yadav-2908868″>’क्रूरता का दूसरा नाम था औरंगजेब’, केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दी ये सलाह</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ‘क्रूरता का दूसरा नाम था औरंगजेब’, केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दी ये सलाह

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एमपी में अब हवाई यात्रा के जरिए 8 शहरों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा की शुरुआत
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एमपी में अब हवाई यात्रा के जरिए 8 शहरों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा की शुरुआत <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो को 6 सीटर वाले दो एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से जोड़ने के लिए पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा का संचालन गुरुवार से शुरू होने जा रहा है. सीएम डॉ. मोहन यादव 13 जून को भोपाल एयरपोर्ट पर पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा के विमान को फ्लैग ऑफ कर रवाना करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पहली फ्लाइट भोपाल-जबलपुर-रीवा-सिंगरौली की होगी. इस सेवा का शुभारंभ उज्जैन में 16 जून रविवार को होगा. बता दें कि इससे पहले 14 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल के स्टैट हैंगर से पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>टिकिट बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा के लिए वेबसाइट लॉन्च</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा की टिकिट बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा के लिए फ्लायओला वेबसाइट डेवलप की गई है. जिसको मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में लॉन्च किया. प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और टूरिज्म बोर्ड के प्रबंधक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर एवं सुगम बनाने और पर्यटन सुविधाओं में विस्तार करने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं. पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी. यह पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति और कला के प्रचार-प्रसार के लिए भी लाभदायक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऐसे होगी हवाई सेवी की बुकिंग&nbsp;</strong><br />बुकिंग सुविधा की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव शुक्ला ने बताया कि वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर के एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर स्थापित किए जा चुके हैं. फिलहाल, प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है. जिसका विस्तार आने वाले समय में कुछ और शहरों तक किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>16 जून को उज्जैन से हवाई यात्रा की होगी शुरुआत&nbsp;</strong><br />हवाई सेवा से प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में 15 जून को ग्वालियर और फिर 16 जून को उज्जैन से हवाई यात्रा की शुरुआत होगी. इच्छुक पर्यटक www.flyola.in पर ऑफर, शेड्यूल और किराया संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का बेटा शहीद, कल होगा CRPF जवान का अंतिम संस्कार” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/jammu-kashmir-terror-attack-crpf-jawan-kabir-das-uike-from-chhindwara-martyrd-ann-2713167″ target=”_blank” rel=”noopener”>जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का बेटा शहीद, कल होगा CRPF जवान का अंतिम संस्कार</a></strong></p>

झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, CM हेमंत सोरेन ने लिया ये बड़ा फैसला
झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, CM हेमंत सोरेन ने लिया ये बड़ा फैसला

झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, CM हेमंत सोरेन ने लिया ये बड़ा फैसला <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand News:</strong> झारखंड कैबिनेट ने राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत उन्हें और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में प्रतिवर्ष पांच लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार (21 जनवरी) को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में संशोधित बीमा योजना को लागू करने सहित कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्यकर्मियों को प्रतिमाह मिलने वाले एक हजार रुपये में से 500 रुपये की कटौती की जाएगी. सेवानिवृत्त कर्मी इस योजना से ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे. इसके दायरे में शामिल होने के लिए उन्हें सालाना छह हजार रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इतने लाख कर्मचारी-पेंशनधारी को होगा फायदा</strong><br />इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख राज्यकर्मियों और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे. इनके अलावा राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड-निगम और संस्थानों में काम करने वाले या सेवानिवृत्त कर्मी भी अपनी इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>150 करोड़ खर्च करेगी सरकार</strong><br />इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करेगी, जबकि 50 करोड़ रुपये बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य सोसायटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे. योजना के लिए सरकार ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसके पहले 31 जुलाई 2023 को राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों की वजह से इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी</strong><br />कैबिनेट ने राज्य के दुमका हवाई अड्डा पर संचार, नेविगेशन और सर्विलांस एवं एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेवाओं के लिए इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी है. इसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ‘उड़ान’ के तहत इस हवाई अड्डे से नियमित रूप से उड़ान सेवाएं शुरू करने की राह प्रशस्त होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बैठक में ये भी लिया गया फैसला</strong><br />एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, राज्य के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों, सदर हॉस्पिटलों, अनुमंडलीय हॉस्पिटलों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और आईटी एग्जीक्यूटिव के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने ज्ञानोदय योजना के तहत राज्य के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94,50,00,000 (चौरानबे करोड़ पचास लाख रुपये) की राशि मंजूर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”भूमि विवाद में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम! राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-revenue-minister-deepak-birua-asks-officials-to-develop-software-to-curb-land-disputes-corruption-2867697″ target=”_blank” rel=”noopener”>भूमि विवाद में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम! राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश</a></strong></p>