उपचुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, कहा- ‘बिहार में जो परिणाम आया है…’

हिसार में गंगवा का सैलजा के समर्थन में बयान:बोले- कांग्रेस की मानसिकता दलित विरोधी, तंवर ने इसीलिए छोड़ी थी कांग्रेस हरियाणा में हिसार जिले की बरवाला विधानसभा के BJP प्रत्याशी रणबीर गंगवा ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा पर जातिगत टिप्पणी की निंदा की है। गंगवा ने कहा कि सैलजा पर टिप्पणी से साफ है कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। गंगवा ने कहा कि भले ही कुमारी सैलजा राजनीतिक तौर पर अलग विचारधारा की पार्टी में है लेकिन फिर भी वह सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। इसलिए भाजपा उनके प्रति इस्तेमाल की गई इस प्रकार की गंदी भाषा पर विरोध जताती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर पर बार-बार हमला किया गया और उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस चुनाव में भी सांसद सैलजा के रूप में दलितों पर बार-बार ओछी और जातिवादी टिप्पणियां की जा रही है। इन बातों से पता चलता है कि कांग्रेस के दलित विरोधी होने की जो बात बीजेपी कह रही है, वह एकदम सत्य है। बरवाला को आधुनिक शहर बनाने का किया दावा
गंगवा ने बरवाला के वार्ड नंबर 1 व 19 में डोर टू डोर और मील गेट क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान बरवाला को आधुनिक शहर बनाने का दावा किया। गंगवा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम किया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा में 24 घंटे बिजली दी, हर जिले में शानदार सड़कों का जाल बिछाया। जरूरतमंदों को निशुल्क इलाज की सुविधा दी। बीपीएल के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया। कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, उस लाइन को हमारी सरकार ने खत्म किया और आज सिलेंडर घर-घर पहुंचा रहे हैं। गरीब परिवारों को 500 रूपए में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस 2-3 रुपए का चेक मुआवजे में देती थी
गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने थोड़े ही समय में सभी वर्गों का जीत जीता है। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। किसानों को पहले 2-3 रुपए का चेक मिलता था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि फसल की पूरी राशि 100 प्रतिशत किसानों को पहुंचाई जाए। किसानों को बिजली के ट्रांसफार्मर के खराब होने पर आने वाले खर्च से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमने ‘प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली योजना’ की शुरुआत की है।

हरियाणा में नहीं रूकेगी 24 हजार युवाओं की जॉइनिंग:हाईकोर्ट में भर्ती रोकने की याचिका खारिज; बीजेपी बोली- पहले भी सक्रिय रहा भर्ती रोको गैंग हरियाणा में ग्रुप सी और डी के 24 हजार पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए शनिवार को दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पर ही खारिज कर दिया। चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए विपिन सागर ने हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता केडीएस हुड्डा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा। पहले भी सक्रिय रह चुका है भर्ती रोको गैंग बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता राजबीर रोहिता ने बताया कि भर्ती रोको गैंग इस तरह के कार्यों में पहले भी सक्रिय रहा है। भाजपा सरकार भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती रोको गैंग की याचिका खारिज करके युवाओं के हित में फैसला लिया है।भविष्य में भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के नीति के साथ ही भाजपा सरकार काम करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। भर्ती रोको गैंग चाहता था कि युवाओं की ज्वाइनिंग में रोड़े अटका कर भर्ती को रोका जाए लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। 24 हजार पदों पर घोषित हुआ परिणाम दरअसल, 17 अक्टूबर को हरियाणा की नई सरकार ने शपथ के बाद 24 हजार युवाओं को नौकरियों का रिजल्ट जारी किया। ये परिणाम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए घोषित हुए। विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी। जिसके कारण रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा रिजल्ट के एलान के बाद अब जल्द ही चयनित कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी के कुल 25 हजार 500 पद व ग्रुप डी के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सीएम बोले- विपक्षी दल हो जाते हैं सक्रिय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ने कहा कि कुछ युवाओं के रिजल्ट एचएसएससी की तरफ से तैयार हो चुके थे। जैसे ही आयोग रिजल्ट जारी करने लगा तो विपक्षी दल चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। जिसके बाद यह परिणाम हाईकोर्ट के पास पहुंच गया।