करनाल में ट्राले ने दो युवकों को कुचला:मौके पर मौत, नीचे फंसे शव; ट्रक साइड में खड़ा कर पंक्चर सुधार रहे थे दोनों

करनाल में CM का सुरजेवाला के बयान पर पलटवार:बोले- कांग्रेस का खत्म हो चुका करियर, रणदीप निकाल रहे फ्रस्ट्रेशन हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता रणदीप सूरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। सूरजेवाला ने नौकरियों के सब्जबाज दिखाकर युवाओं का भविष्य खराब करने वाले CM नायब सैनी से इस्तीफे की मांग की, इस पर सैनी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस का कैरियर खत्म हो चुका है और अब सूरजेवाला की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। सूरजेवाला को यह ध्यान नहीं है कि जिस सरकार में वह मंत्री था, उस सरकार के अंदर किस आधार और किस मैरिट पर युवाओं को रोजगार मिलता था। कितना रोजगार दिया है और किस आधार पर दिया है। माननीय कोर्ट ने जो इनकी प्रक्रिया होती थी, जिसमें सूरजेवाला शामिल होता था, उसमें कोर्ट ने 5 साल और दस साल के बाद बाहर का रास्ता युवाओं को दिखाया था। उनके भविष्य को चौपट करने का काम सूरजेवाला की सरकार ने किया है, जिसके मुखिया भूपेंद्र हुड्डा थे। पारदर्शिता के आधार पर दिया रोजगार सैनी के कहा कि उनके टाइम पर किस तरह से पर्ची और खर्ची पर रोजगार मिलता था, यह भी सूरजेवाला को बताना चाहिए। मैं आश्वस्त हूं कि इस सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और वह भी पारदर्शिता के आधार पर दिया गया है। उसका लाभ युवाओं को मिला है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने जो फैसला दिया है उसका भी सम्मान करते है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखने का काम हरियाणा सरकार मजबूती से करेगी। केजरीवाल पर कसा तंज केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना के दौरान चौकस रहने के निर्देश दिए है, इस पर CM ने जवाब दिया कि अच्छी बात है, केजरीवाल को भी चौकस रहना चाहिए जेल में पड़े पड़े। केजरीवाल को जेल में भी कोई दिक्कत नहीं है और बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात है कि वे चौकस रहे, नहीं तो वे कल को ईवीएम का रोना रोएंगे, क्योंकि देश के लोग मोदी जी से प्यार करते है और उनकी ईमानदारी का परिणाम आएगा। सूरजेवाला चाहते सस्ती लोकप्रियता सीएम ने सूरजेवाला पर तंज कसा और कहा कि सूरजेवाला सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते है। उनको तो सिर्फ टीवी पर दिखना है, कैमरे पर दिखना है। राहुल गांधी भी झूठ बोलते है और उसी थाली में सूरजेवाला खाता है, दो-तीन दिन पहले राहुल गांधी कबाब खा रहा था, कहीं सूरजेवाला ने भी कबाब न खा लिए हो। परंतु सूरजेवाला को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में आप मंत्री थे और अपना श्वेत पत्र जारी करे कि हरियाणा के कितने युवाओं को रोजगार दिया और किस आधार पर दिया। गरीबों नहीं देते थे अपनी कोठी घुसने गरीब व्यक्ति के युवाओं की वोट तो सूरजेवाला ले लेता था, लेकिन जब नौकरियों की बात आती थी तो सूरजेवाला उन गरीब लोगों को अपनी कोठी में भी घुसने नहीं देते थे। उन गरीबों के कपड़ों से तो बदबू आती थी सूरजेवाला को। यह तो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल की सरकार ने सिस्टम बनाया, जिसमें आज गरीब तबके को भी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है। जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता था कि आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची चलती थी तो कांग्रेस के नेता झूंझला जाते थे और जवाब देते हुए भी चेहरे का रंग उड़ जाता था, लेकिन आज गरीबों का सपना सच किया है तो वह डबल इंजन की सरकार ने किया है।

गेहूं बुआई पर 3600 रुपए देगी हरियाणा सरकार:8 जिलों के किसानों के 25 तक होंगे आवेदन, 1041 एकड़ के लिए 37.48 लाख अनुदान हरियाणा सरकार ने गेहूं की बुआई पर किसानों को 3600 रुपए प्रति एकड़ देगी। जिसके लिए प्रदेश के 8 जिलों के किसानों को इसका फायदा लेने के लिए 25 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। जिसके बाद सरकार 8 जिलों के 1041 एकड़ जमीन पर गेहूं बुआई के लिए 37.48 लाख अनुदान दिया जाएगा। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिलों में उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। जिसमें अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिले शामिल हैं। अनुदान लेने के लिए किसानाों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर 25 दिसंबर तक कर सकते हैं। उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के प्रदर्शन प्लांट पर 3600 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। जिला वाइज अनुदान ढाई एकड़ का लाभ ले सकता है एक किसान
एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है। 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है। किसान इसमें प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी, सह समिति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद संबंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजें। कृषि विकास अधिकारी सत्यापक करके उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

हरियाणा में ED की बड़ी कार्रवाई:वाटिका ग्रुप की 68.59 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क; 5 साल पहले हुई FIR, अक्टूबर में रेड हो चुकी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाटिका लिमिटेड से जुड़े एक बड़े बिल्डर-निवेशक धोखाधड़ी मामले में 68.59 करोड़ रुपए की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित नौ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई, जिसमें 600 से अधिक निवेशकों के कथित शोषण किया गया है। ईडी की जांच 2021 में आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला और गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद हुई है। इन आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निवेशकों और घर खरीदने वालों को बेईमानी से लुभाने के आरोप शामिल हैं। ईडी ने कहा कि वाटिका लिमिटेड ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया, जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न शामिल थे। अक्टूबर में रेड की थी ईडी ने वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर अक्टूबर में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े दस्तावेज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात, और डिजिटल उपकरण जैसे पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, और मोबाइल फोन जब्त किए थे। इस मामले में करीब 600 निवेशक शामिल हैं। जिन्हें वाटिका लिमिटेड के कामर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने पर एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया गया था। जाचं अभी जारी है ईडी ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 2021 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. जांच में यह सामने आया कि वाटिका लिमिटेड ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षित किया, लेकिन बाद में आश्वस्त रिटर्न का भुगतान बंद कर दिया और संबंधित इकाइयों को निवेशकों को नहीं सौंपा। इसके अलावा वाटिका समूह से जुड़ी कंपनियों ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया, जिसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपए इंडियाबुल्स कंपनी द्वारा वाटिका समूह और उसके प्रमोटर्स के साथ समझौते में माफ कर दिए गए। ठगी का है आरोप ईडी के सूत्रों के मुताबिक, वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के निदेशकों पर 2000 से अधिक निवेशकों के करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। इन निवेशकों से कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया, लेकिन उन्हें समय पर रिटर्न नहीं दिया गया। इसके बजाय कंपनी ने जमा की गई राशि को किसी अन्य प्रोजेक्ट या कंपनी में डायवर्ट कर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने समय-समय पर डीटीसीपी से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में लापरवाही की है।