हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले में समुद्र तल से 11,980 फीट की ऊंचाई पर स्थित शीत मरुस्थल काजा में 4 दिवसीय आइस हॉकी कप का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में शम जोन ने चैंपियनशिप जीती, जबकि सेंट्रल जोन को उपविजेता से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में सेंट्रल जोन विजेता रहा और तोद जोन ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। अंडर-18 बालक वर्ग में तोद जोन ने विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि सेंट्रल जोन दूसरे स्थान पर रहा। कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में अभय डोगरा और रॉयल एनफील्ड के शिंजोय उपस्थित रहे। कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने अपने संबोधन में कहा कि काजा में पिछले साल से शुरू हुई यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहां के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेलो इंडिया और ओलिंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में आइस हॉकी कप एसोसिएशन और रॉयल एनफील्ड का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में बीएमओ बृजेश, विद्युत विभाग के एसडीओ पीयूष, सोनम ढाकपा, आइस हॉकी एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य सकल्जंग दोरजे और संजीवन राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले में समुद्र तल से 11,980 फीट की ऊंचाई पर स्थित शीत मरुस्थल काजा में 4 दिवसीय आइस हॉकी कप का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में शम जोन ने चैंपियनशिप जीती, जबकि सेंट्रल जोन को उपविजेता से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में सेंट्रल जोन विजेता रहा और तोद जोन ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। अंडर-18 बालक वर्ग में तोद जोन ने विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि सेंट्रल जोन दूसरे स्थान पर रहा। कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में अभय डोगरा और रॉयल एनफील्ड के शिंजोय उपस्थित रहे। कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने अपने संबोधन में कहा कि काजा में पिछले साल से शुरू हुई यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहां के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेलो इंडिया और ओलिंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में आइस हॉकी कप एसोसिएशन और रॉयल एनफील्ड का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में बीएमओ बृजेश, विद्युत विभाग के एसडीओ पीयूष, सोनम ढाकपा, आइस हॉकी एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य सकल्जंग दोरजे और संजीवन राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
संजौली मस्जिद केस में आज जिला कोर्ट में सुनवाई:मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने दी चुनौती; MC कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टिड
संजौली मस्जिद केस में आज जिला कोर्ट में सुनवाई:मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने दी चुनौती; MC कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टिड हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दे रखी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहमद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड है या नहीं? वक्फ बोर्ड को आज अदालत में इसका जवाब देना है। बता दें कि नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने 5 अक्टूबर के संजौली मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेशों को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने चुनौती दे रखी है। एसी कोर्ट के इस फैसले को वेलफेयर सोसाइटी ने डिफैक्टिड बताया है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला संजौली मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक यानी छत को हटाने का काम पूरा हो गया है। अब टॉप की मंजिल की दीवारों को तोड़ा जाना है। इस बीच मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिल तुड़वाने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए शिमला MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा है। इसे देखते हुए लोकल रेजिडेंट ने 21 अक्टूबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जल्दी फैसला सुनाने के लिए MC आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए। इन आदेशों के अनुसार, MC आयुक्त को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद का केस निपटाना है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।
हिमाचल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर:बोले- 1962 में हथियाई जमीन पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहा चीन, पाकिस्तान ने आतंकवाद पाला तो चुकानी होगी कीमत
हिमाचल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर:बोले- 1962 में हथियाई जमीन पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहा चीन, पाकिस्तान ने आतंकवाद पाला तो चुकानी होगी कीमत केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सीरे से खारिज कर दिया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध से पहले हथियाई जमीन पर ही चीन इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। शिमला में मंगलवार को विकसित भारत 2047 बुद्धिजीवी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि, भारत निर्माण क्षेत्र में चीन से पीछे रहा है। चीन में 10 साल पहले आर्थिक सुधार शुरू हो गए थे। विकसित भारत के लिए हमे चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके मोदी सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, भारत ने बार्डर में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सड़कें, पुल, टनल इत्यादि का निर्माण किया है। इससे न केवल सेना को फायदा हुआ है, बल्कि बॉर्डर एरिया में रह रहे लोगों को सहूलियत के साथ उनका पलायन भी रुका है। बॉर्डर पर UPA सरकार ने नहीं बनाया इन्फ्रास्ट्रक्चर विदेश मंत्री ने कहा कि UPA सरकार के समय बॉर्डर पर इस सोच से इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि यदि सड़कें व पुल बनाए गए तो दुश्मन घुसपैठ करेंगे। मोदी सरकार ने इस सोच को बदलते हुए चीन सीमा के लिए देश का बजट यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में 3500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15000 करोड़ किया है। POK वापस मोदी सरकार का वादा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (POK) भारत को वापस लेना मोदी सरकार का वादा है। सरकार इस वादे पर कायम है। इस मुद्दे पर संसद में भी प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें विपक्ष भी शामिल था। मगर विपक्ष को आज इस बात को भूल चुका है और POK के मुद्दे पर अपने ही देश की आलोचना कर दुनियाभर में भारत को कमजोर करने में लगा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद पाला तो चुकानी पड़ेगी कीमत एस जयशंकर ने कहा कि, पाकिस्तान यदि भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे आतंकवाद पर नियंत्रण करना होगा। ऐसा नहीं किया तो हम पाकिस्तान को पहले भी आइना दिखा चुके हैं और आगे भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और सीमा पार जाकर भी जवाब देंगे। पाकिस्तान को आतंकवाद को पालना बंद करना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन रूस-यूक्रेन और फिलिस्तीन-इजराइल युद्ध के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा- इन युद्धों से दुनिया में तनाव बढ़ा है। जैसा सोचा जा रहा था की चीन-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होगा। मगर तीन साल में भी चला हुआ है। ऐसे हालात में भारत की भूमिका ओर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। दलाई लामा को वापस जाने को नहीं बोलेंगे विदेश मंत्री ने कहा, दलाई लामा चीन के अग्रेशन के बाद 1962 में स्वयं भारत आएं। हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत दलाई लामा को कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहेगा। दलाई लामा में देशवासियों की आस्था है। हम उसका आदर करते हैं। UNO में सदस्यता में चीन अड़ंगा डाल रहा विदेश मंत्री ने कहा- भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) में विकासशील देश स्थाई सदस्यता चाहते हैं। मगर, चीन इसमे रोड़ें अटका रहा है। भारत अब चीन के पीछे भागने के बजाय नजदीकी बनाने का पक्षधर हैं। सेब का अवैध आयात रोकेंगे विदेश मंत्री ने कहा कि, किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोका जाएगा, ताकि अवैध ढंग से दुनिया से सेब भारत के बाजार में न पहुंच सके और हिमाचल के सेब बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े। सेब पर इंपोर्ट-ड्यूटी घटाने के सवाल पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में हुए एग्रीमेंट की वजह से यह नौबत आई है। फिर भी मोदी सरकार इंपोर्ट-ड्यूटी बढ़ाने को लेकर समीक्षा कर रही है। यह तीन मंत्रालय से जुड़ा मसला है। इस पर विचार चल रहा है। दुनिया भारत की तरक्की से प्रभावित जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से विकास करने वाला देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में 70 साल की अपेक्षा दोगुना विकास हुआ है जिसकी बदौलत भारत दुनियां के पांचवी बड़ी अर्थव्यस्था बना है। दुनिया के दूसरे देश भी आज भारत की डिजिटलाइजेशन में तरक्की से प्रभावित होते है।
हिमाचल में कश्मीरियों को काम करने से रोका जा रहा:महबूबा मुफ्ती ने X पर लिखा; तीसरी बार ऐसी घटना हो चुकी, CM करें हस्तक्षेप
हिमाचल में कश्मीरियों को काम करने से रोका जा रहा:महबूबा मुफ्ती ने X पर लिखा; तीसरी बार ऐसी घटना हो चुकी, CM करें हस्तक्षेप हिमाचल के व्यापारियों पर एक बार फिर से कश्मीर के फैरी वालों को काम नहीं करने देने के आरोप लगे है। बिलासपुर जिला के घुमारवी में कुछ दिन से लोकल व्यापारी फैरी वालों को भगा रहे है। यह आरोप फैरी वालों ने SDM घुमारवी को दी लिखित शिकायत में लगाए है। इनका आरोप है कि उन्हें न केवल काम करने से रोका जा रहा है, बल्कि हिमाचल से वापस कश्मीर जाने को भी कहा जा रहा है। इस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती X पर पोस्ट कर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने लिखा कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तीसरी बार हुआ है। मकान मालिक पर कमरा खाली करवाने का दबाव डाला जा रहा कश्मीरियों का कहना है कि वह 30-40 सालों से फैरी का काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। यही नहीं उनके मकान मालिक पर भी कमरा खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे फैरी वाले परेशान है। उन्होंने SDM से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। SP बोले-आज बुलाए दोनों पक्ष इसे लेकर जब SP बिलासपुर संदीप धवल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें SDM के माध्यम से कश्मीरी समुदाय के लोगों की शिकायत मिली है। कल दोनों पक्ष को थाने बुलाया गया है। कश्मीरियों का आरोप है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि व्यापारी वर्ग का कहना है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। कांगड़ा में भी दो कश्मीरियों को धमकाने का आया था मामला इससे पहले कांगड़ा में भी एक पंचायत समिति सदस्य (BDC) द्वारा दो कश्मीरियों को हिमाचल से वापस लौटने की धमकी और जय श्रीराम के नारे लगवाने का मामला सामने आया था। दरअसल, मुस्लिम समुदाय के दो व्यक्ति कांगड़ा के एक गांव में सामान बेचने गए थे, जहां एक महिला ने उनका विरोध किया। BDC सदस्य मुस्लिम समुदाय के लोगों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहती हैं। महिला कह रही है कि इनका सामान कोई न खरीदे। जो सामान खरीदना है, वो हिंदू दुकानदारों से खरीदे। ये क्या हमें मुफ्त में देंगे। अगर मुफ्त भी देंगे तो भी नहीं लेंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस में FIR के बाद महिला ने माफी मांग ली थी। वहीं डीसी कांगड़ा ने BDC सदस्य महिला को सस्पेंड कर दिया था। मस्जिद विवाद के बाद भी ऐसे मामले सामने आए इसी तरह शिमला में मस्जिद विवाद के बाद भी कश्मीरी व मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ इस तरह के मामले सामने आए। अब बिलासपुर के घुमारवी में ताजा मामला सामने आया है। महबूबा मुफ्ती के पोस्ट ने इस पर सियासत गरमा दी है।