<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> कर्मचारियों की हड़ताल पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सख्त हो गया है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. उन्होंने आदेश दिया है कि पहले हड़ताली कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया जाए. नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी जाती है. पत्र में कहा गया है, “कई जिलों में राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की सूचना मिली है. ऐसे में विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>अपर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलों के डीए को हड़ताल खत्म करवाने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ बातचीत कर आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकाला जाए. हड़ताली कर्मचारियों को पहले समझाया जाए. नहीं मानने पर आंदोलनरत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पत्र में आगे कहा गया कि कार्रवाई की रिपोर्ट विभागीय मुख्यालय को भी जल्द भेजी जाए. आगे निर्देश देते हुए कहा गया कि किसी जिले में राजस्व कर्मी आकस्मिक हड़ताल पर नहीं जायें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर पत्र जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से विभाग का कामकाज प्रभावित होता है. आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. दरअसल, राजस्व कर्मियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय को समस्याओं एवं मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया था. विभाग का कहना है कि मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. कई बिंदुओं पर वित्त विभाग की सहमति और राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संबंधित जिलों के डीएम को मिला ये आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुमति का इंतजार कर रहा है. इसलिए मांगों पर फैसला लेने में समय लगने की संभावना है. विभागीय आदेश के अनुसार, किसी भी जिले से कर्मियों के हड़ताल पर जाने की सूचना आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई है. हालांकि, कुछ जिलों से राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की पुष्टि डीएम ने की है. जानकारी मिलने के बाद विभागीय आदेश जारी किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”रेप पीड़िता के परिजनों ने तेजस्वी यादव को बताई आपबीती, ‘मंत्री और MLA से मिल रही है धमकी'” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/purnia-tejashwi-yadav-meets-family-of-rape-victiim-accuses-minister-and-mla-ann-2940669″ target=”_self”>रेप पीड़िता के परिजनों ने तेजस्वी यादव को बताई आपबीती, ‘मंत्री और MLA से मिल रही है धमकी'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> कर्मचारियों की हड़ताल पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सख्त हो गया है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. उन्होंने आदेश दिया है कि पहले हड़ताली कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया जाए. नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी जाती है. पत्र में कहा गया है, “कई जिलों में राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की सूचना मिली है. ऐसे में विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>अपर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलों के डीए को हड़ताल खत्म करवाने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ बातचीत कर आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकाला जाए. हड़ताली कर्मचारियों को पहले समझाया जाए. नहीं मानने पर आंदोलनरत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पत्र में आगे कहा गया कि कार्रवाई की रिपोर्ट विभागीय मुख्यालय को भी जल्द भेजी जाए. आगे निर्देश देते हुए कहा गया कि किसी जिले में राजस्व कर्मी आकस्मिक हड़ताल पर नहीं जायें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर पत्र जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से विभाग का कामकाज प्रभावित होता है. आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. दरअसल, राजस्व कर्मियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय को समस्याओं एवं मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया था. विभाग का कहना है कि मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. कई बिंदुओं पर वित्त विभाग की सहमति और राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संबंधित जिलों के डीएम को मिला ये आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुमति का इंतजार कर रहा है. इसलिए मांगों पर फैसला लेने में समय लगने की संभावना है. विभागीय आदेश के अनुसार, किसी भी जिले से कर्मियों के हड़ताल पर जाने की सूचना आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई है. हालांकि, कुछ जिलों से राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की पुष्टि डीएम ने की है. जानकारी मिलने के बाद विभागीय आदेश जारी किया गया है. </p>
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‘काम पर लौटें या कार्रवाई के लिए रहें तैयार’, हड़ताल पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का फरमान
