केदारनाथ: प्रभावित व्यवसायियों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री राहत कोष से 56.30 लाख की राशि जारी

<p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 56.30 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है. इससे पहले भी मुख्यमंत्री द्वारा 9.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र में नुकसान का सामना कर रहे व्यवसायियों को सहायता प्रदान की गई थी. यह धनराशि विशेष रूप से लिनचोली से सोनप्रयाग तक के पैदल और मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित हुए लोगों के लिए निर्धारित की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री के सचिव, शैलेश बगोली द्वारा रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी को जारी पत्र में बताया गया कि जिलाधिकारी के अनुरोध पर यह धनराशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस धनराशि का वितरण शासनादेशों के तहत प्रभावितों का सत्यापन और पूरी जांच के बाद ही किया जाएगा. भुगतान की प्रक्रिया में ई-बैंकिंग का उपयोग प्राथमिकता होगी, और जहां ई-बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि वितरित की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लोगों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी</strong><br />इसके साथ ही, शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि के वितरण के बाद लाभार्थियों का पूरा विवरण जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा. सरकार का यह कदम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और राहत कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी. बता दें कि कुछ दिन पहले ही केदारनाथ में भारी बारिश हुई थी, जिससे वहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. वहीं प्रशासन द्वारा बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई थी.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री के सचिव, शैलेश बगोली द्वारा रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी को जारी पत्र में बताया गया कि जिलाधिकारी के अनुरोध पर यह धनराशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस धनराशि का वितरण शासनादेशों के तहत प्रभावितों का सत्यापन और पूरी जांच के बाद ही किया जाएगा. भुगतान की प्रक्रिया में ई-बैंकिंग का उपयोग प्राथमिकता होगी, और जहां ई-बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि वितरित की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लोगों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी</strong><br />इसके साथ ही, शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि के वितरण के बाद लाभार्थियों का पूरा विवरण जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा. सरकार का यह कदम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और राहत कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी. बता दें कि कुछ दिन पहले ही केदारनाथ में भारी बारिश हुई थी, जिससे वहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. वहीं प्रशासन द्वारा बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई थी.</p>
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