क्रिसमस मनाने हिमाचल के हिल स्टेशन पहुंचे टूरिस्ट:कई सालों बाद व्हाइट-क्रिसमस, क्राइस्ट-चर्च में पहली बार लगेगी पहाड़ी नाटी; ​​​​​​​बाहर विंटर कार्निवल की धूम

हिमाचल में मस्जिद विवाद सुलझाने को सरकार की पहल:CM सुक्खू कर रहे सर्वदलीय बैठक​; आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इसमें मस्जिद के कारण उपजे विवाद के बाद आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भारतीय जनता पार्टी, माकपा, आम आदमी पार्टी के नेता भाग ले रहे हैं। दरअसल, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में मस्जिद मामला उठाया गया था। तब सदन के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सरकार सभी दलों के साथ मिलकर सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक करेगी। इसी कड़ी में यह बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंग में विधायक रणधीर शर्मा और माकपा से ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा सहित शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तनवर सहित अन्य नेता मीटिंग में मौजूद है। शिमला से भड़की चिंगारी बता दें कि शिमला के संजौली से भड़की विरोध की चिंगारी प्रदेश के अन्य शहरों में भी भड़क रही है। खासकर जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, या मस्जिदें बनी हुई है। वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे देवभूमि व शांत प्रदेश हिमाचल का माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। राहत की बात यह है कि शिमला के संजौली में मस्जिद कमेटी ने खुद आगे आकर पैरवी की है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक अ‌वैध ढंग से बनी 3 मंजिल को सील किया जाए। यदि कोर्ट मस्जिद तोड़ने को बोलेगा तो वह खुद अ‌वैध निर्माण को तोड़ देंगे। मंडी में आज भी चल रहा प्रदर्शन आज मंडी में भी लोग मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला के कसुम्पटी में भी लोग 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। दूसरे शहरों से भी कुछ आवाजें उठने लगी है। ऐसे में आज की सर्वदलीय मीटिंग में प्रदेश में माहौल को शांत बनाए रखने को लेकर चर्चा की जा रही है।

हिमाचल में पटवारी-कानूनगो ने बंद किए ऑनलाइन काम:सैकड़ों लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी; ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप से किया एग्जिट, स्टेट कॉडर बनाने पर भड़के हिमाचल प्रदेश के सैंकड़ों लोगों को आज पटवारी और कानूनगो के ऑनलाइन काम नहीं करने की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेशभर में हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने ऑनलाइन सेवाएं ठप कर दी है। इस वजह से लोग परेशान है। सरकार और महासंघ के बीच यह विवाद जल्द नहीं सुलझाया गया तो इससे आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों की परेशानी और बढ़ेगी। दरअसल, बीते सप्ताह कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने पटवारी-कानूनगो को स्टेट कॉडर बनाने का फैसला लिया था। अभी पटवारी और कानूनगो दोनों ही जिला कॉडर है। कैबिनेट द्वारा इन्हें स्टेट कॉडर बनाए जाने के फैसले के बाद महासघ भड़क गया है। इन्होंने आज सभी ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप से भी एग्जिट कर दिया है। इसके विरोध में आज इन्होंने ऑनलाइन काम बंद कर दिए है और अधिकांश जगह पर डिवीजन स्तर पर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अगले कल जिलों में डीसी के माध्यम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर स्टेट कॉडर बनाए जाने का फैसला वापस लेने की महासंघ मांग करेगा। आज ये काम प्रभावित हुए बोनोफाइड सर्टिफकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, अन-इम्पलायमेंट सर्टिफिकेट, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट, PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम बंद कर दिए हैं। स्टेट कॉडर से प्रभावित होगी सीनियोरिटी: सतीश हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि पटवारी और कानूनगों की भर्ती जिला कॉडर के हिसाब से हुई है। अब उन्हें अचानक स्टेट कॉडर बना देने से सीनियोरिटी प्रभावित होगी। इससे प्रमोशन में देरी होगी और स्टेट कॉडर में मर्ज होने से सीनियोरिटी में पीछे जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि पटवारी कानून को इसलिए जिला कॉडर में रखा गया, क्योंकि अपने जिला में उन्हें लोकल बोल चाल और एरिया के बारे में जानकारी होती है। यदि उन्हें दूसरे जिला में ट्रांसफर जाता है तो इससे उन्हें बोल चाल और एरिया समझने में वक्त लगेगा। इससे काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम के हिसाब से उन्हें जिला कॉडर में रखा जाए। 17 जुलाई को अगली रणनीति तैयार करेगा महासंघ सतीश चौधरी ने कहा कि 17 जुलाई को महासंघ ने कुल्लू में मीटिंग बुलाई है। यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो महासंघ आंदोलन की अगली रणनीति कुल्लू में तय करेगा।

कंगना बोली- ड्रग्स लेते हैं राहुल गांधी:संसद में करते हैं बदहवास बातें, इनका टेस्ट होना चाहिए; चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनोट ने कहा, जिस तरह की बदहवास बातें राहुल संसद में करते हैं, उसे देखते हुए उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। या तो वो शराब के नशे या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। कंगना ने कहा, राहुल गांधी हमेशा ओच्छी बाते करते हैं। उनमे कोई गरिमा नहीं है। कंगना ने कहा, देश में लोकतंत्र है। यहां प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। उन्होंने पूछा, क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है? कंगना ने कहा, राहुल इस तरह की बातें करके हर रोज संविधान को ठोस पहुंचाते हैं। दरअसल, राहुल ने बीते सोमवार को बजट भाषण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भारत को भय के ‘चक्रव्यूह’ (जाल) में फंसाने का आरोप लगाया था, जिसका प्रतीक कमल है। पहले दिया था थेरेपी का सुझाव राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा था कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर मारा गया था। राहुल ने कहा कि आज 21वीं सदी का कमल के आकार का चक्रव्यूह भारत को फंसा रहा है। इसे छह शख्सियतों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, अजीत डोभाल और मोहन भागवत के नाम लिए थे। जिस पर काफी विवाद हुआ। इस पर कंगना ने भी आपत्ति जताते हुए राहुल पर तीखा हमला बोला हैं। संसद में कॉमेडी शो किया- कंगना कंगना ने कहा, राहुल गांधी ने बीते कल भी संसद में कॉमेडी शो किया। कल वो वहां कह रहे थे कि शिव जी की बारात है और ये चक्रव्यूह है।