गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी-झोपड़ियां तोड़ीं:हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी-डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग

शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा:सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा; अगली सुनवाई 12 को हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। इसमें कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा था। पिछली सुनवाई में यह भी साफ किया था कि अगर सरकारें ऐसा नहीं कर सकती हैं तो यह काम कोर्ट कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। बैरिकेड्स हटाने की योजना पेश करने को कहा गया था। कोर्ट रूम में क्या बात रखी गई
बॉर्डर खोलने के आदेश को चुनौती देने वाला मामला जस्टिस सूर्यकांत और आर. महादेवन की बेंच के सामने है। सालिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता: कमेटी के लिए नाम सुझाने का आखिरी आदेश दिया गया था। हमने इस पर अभ्यास किया है। इसे अगले सप्ताह कोर्ट को दे सकते हैं। पंजाब अटॉर्नी जनरल (AG) गुरमिंदर सिंह: अन्य प्रस्ताव नाकाबंदी को चरणबद्ध तरीके से हटाने का था। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हमने जमीनी स्तर पर काम किया है। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त वाहनों को नहीं रोका जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत: लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, उन्हें (किसानों को) अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है। आप भी कुछ समझदारी दिखाएं और उन्हें (किसानों) समझाएं कि वे कुछ ट्रैक्टर या JCB लेकर न आएं। SG: प्रदर्शनकारी किसानों को राजधानी तक जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट: कृपया बातचीत करें। नामों को अंतिम रूप दें। कुछ बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। कभी-कभी मन में रुकावट आ सकती है, क्योंकि आपने किसी राजनीतिक व्यक्ति को भेजा है। इसलिए न्यूट्रल व्यक्तियों के बारे में सोचें और आप दोनों के सुझाव से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन कृषि पृष्ठभूमि वाले कुछ पूर्व न्यायाधीश, प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसर, शोधकर्ता कमेटी में हो सकते हैं। समाधान करने का प्रयास करें। एक जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कमेटी में किसी वकील को नहीं जोड़ेंगे। AG: कम से कम सामान्य यात्रियों को राहत दी जाए। SG: वे अपने बैरिकेड्स हटा सकते हैं, लेकिन हमें मजबूर नहीं कर सकते। मैं AG के माध्यम से राज्य (पंजाब) से अनुरोध करूंगा कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से कैसे खाली कराया जाए, ताकि राजमार्ग खोला जा सके। याचिकाकर्ता वकील उदय प्रताप सिंह: सीमा पर लोगों के लिए चिकित्सा सहायता को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट: हां, अगर कोई मेडिकल सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस से करनाल या अंबाला जा रहा है। वे भी हमारे बहन-भाई हैं। एक प्रस्ताव लेकर आएं। हम इस पर अगली सुनवाई 12 तारीख को करेंगे। आदेश: वरिष्ठ वकील की बात सुनी गई। बताया गया है कि पिछले आदेश को लागू करने के लिए कुछ तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। हमने समिति के लिए सामान्य नामों का प्रस्ताव सुझाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली तिथि तक इस तरह की कवायद की जाएगी। 12 अगस्त तक यही स्थिति रहेगी। बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी लगा चुका फटकार
हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकार को फटकार लगा चुका है। तब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। फरवरी से चल रहा संघर्ष
फसलों पर MSP की गारंटी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से हड़ताल पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने पंजाब की तरफ बॉर्डर पर स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इससे अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

कांग्रेस के हरियाणा में 7 वादों का एनालिसिस:यूथ-महिलाओं समेत डेढ़ करोड़ वोटर्स साधे, 30 हजार करोड़ का बोझ, कुल बजट का 15% पैसा लगेगा कांग्रेस ने हरियाणा में 7 वादे कर करीब 1.5 करोड़ वोटरों काे साधने का प्रयास किया है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा करने के लिए खजाने पर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक कांग्रेस के इन वादों से करीब 30 हजार करोड़ रुपए सालाना का वित्तीय बोझ पड़ेगा। फरवरी में खट्‌टर सरकार की तरफ से साल 2024-25 के लिए कुल 1 लाख 89 हजार 876 करोड़ बजट पेश किया गया था। ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजट का लगभग 15% पैसा किए गए वादों पर खर्च होगा। हालांकि मेनिफेस्टो जारी करते वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सारे वादे बजट को देखते हुए किए हैं। अब पढ़िए 7 गारंटियों का एनालिसिस… 60 लाख महिला वोटरों पर फोकस
हरियाणा कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस किया है। पहले वादे के तहत हरियाणा में 18 से 60 साल उम्र की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान से कांग्रेस ने प्रदेश की करीब 60 लाख महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। इस पर करीब 1440 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। इसी गारंटी के दूसरे पॉइंट में कांग्रेस ने 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया है। अभी हरियाणा में करीब 46 लाख ऐसे परिवार हैं, जिन्हें सरकार 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर दे रही है। इस पर करीब 230 करोड़ रुपए का हर महीने खर्च आ रहा है। इसका सालाना खर्च 2 हजार 700 करोड़ रुपए है। यानी पहली गारंटी को पूरा करने पर 4140 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 2. पेंशन बढ़ाने पर 20 हजार करोड़ ​​​​​बोझ पड़ेगा
दूसरी गारंटी में कांग्रेस ने बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन 6000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। अभी वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 35 लाख से भी अधिक लोग ले रहे हैं। अभी इस योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों को 3000 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। जिस पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कांग्रेस ने पेंशन को दोगुना यानी 6000 रुपए मासिक देने का वादा किया है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार आने पर पेंशन पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा। 3. हिमाचल की तरह OPS देने का वादा
कांग्रेस ने ढाई लाख कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की है। ये कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर पिछले एक साल से आंदोलनरत हैं। इसके लिए कर्मचारियों के एक गुट ने OPS संघर्ष मोर्चा भी बनाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओपीएस के चक्कर में ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल हरियाणा का सीमावर्ती स्टेट है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा हरियाणा के चुनाव में भी प्रभावी हो। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसको अपने मेनिफेस्टो में लागू किया है। 4. फ्री बिजली पर खर्च होंगे 2500 करोड़
हरियाणा में कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली का भी दांव चला है। प्रदेश में करीब 45 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन हैं। अभी बिजली का करंट टैरिफ 2500 करोड़ रुपए सालाना है। इसके अलावा हर साल 4 प्रतिशत की करंट टैरिफ पर बढ़ोतरी भी होती है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की इस घोषणा से हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए का प्रदेश के खजाने पर बोझ पड़ेगा। वहीं राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी योजना लागू करने का वादा किया है। इस योजना के तहत लोगों का 25 लाख रुपए का फ्री में इलाज किया जाएगा। 5. दो लाख नौकरियों से 11.2% को साधने की कोशिश
हरियाणा में बेरोजगारी मुद्दा चर्चा में है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को साधने के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 11.2% फीसदी है। 2023 में हरियाणा में 37 फीसदी लोग बेरोजगार थे। चुनाव में हमेशा से ही बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहता है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बेरोजगार आबादी को सीधे-सीधे टारगेट किया है। इसके अलावा हरियाणा में नशा भी बड़ा मुद्दा है। 2021 में नशा करने वाले लगभग 95,863 लोग अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे थे, जिसमें से 28,283 महिलाएं थी। अब संख्या करीब 2 लाख पहुंच गई है। 6. किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून
हरियाणा में करीब 80% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है। 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था। इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। इस दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वह एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर कानून बनाएंगे। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी इस पर कोई फैसला नहीं दे पाई है। ऐसे में कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाकर बड़ा दांव खेला है। 7. क्रीमी लेयर के जरिए साधे 16% वोटर
कांग्रेस ने अपनी 7वीं गारंटी में जातिगत सर्वे का वादा किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे शामिल किया था। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराने का वादा कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर हैं। वहीं इसी गारंटी में कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की लिमिट 10 लाख रुपए करने की बात भी शामिल की है। अभी हरियाणा में इसकी लिमिट 8 लाख रुपए के करीब है। इस क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसी का अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग है। अभी इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में इसकी आबादी करीब 16% है। ये खबरें भी पढ़ें… हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे:महिलाओं को हर महीने ₹2 हजार, ₹500 में गैस सिलेंडर; जातिगत सर्वे कराएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार (18 सितंबर) को मेनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। खड़गे ने बताया कि मेनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इसके बारे में विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। (पूरी खबर पढ़ें) हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी तो CM कौन होगा?:खड़गे बोले- जो काम करता है, उसे कुर्सी मिल जाती है; सैलजा-सुरजेवाला गैरहाजिर रहे हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस में CM कुर्सी को लेकर मची खींचतान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बुधवार को खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी किया। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस CM फेस लेकर चुनाव में जाएगी?। (पूरी खबर पढ़ें)