<p style=”text-align: justify;”><strong>Chhattisgarh Assembly:</strong> छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया, जिसमें सात विधेयकों को चर्चा करके पारित किया गया. शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कामकाज पूरा करने के बाद अध्यक्ष रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सत्र के दौरान कुल चार बैठकें हुईं, जिनमें करीब 21 घंटे तक चर्चा हुई. सिंह ने कहा कि सत्र के दौरान 420 तारांकित और 394 अतारांकित प्रश्नों समेत लगभग 814 प्रश्नों के जवाब दिए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अतारांकित वे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर मंत्री लिखित रूप से देते हैं, जबकि ‘तारांकित प्रश्न’ वे होते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है. अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में कुल 288 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिले, जिनमें से 85 प्रस्ताव स्वीकार किए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ‘छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है. मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान छठी विधानसभा अपने अतीत में स्थापित संसदीय मूल्यों को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी (विधायकों) का संसदीय आचरण और व्यवहार लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की गरिमा को बढ़ाने का सशक्त माध्यम साबित होगा.’ छत्तीसगढ़ एक नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था. उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में आयोजित किया जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/chhattisgarh/janata-congress-chhattisgarh-j-to-merge-with-congress-renu-jogi-writes-letter-to-deepak-baij-2845987″>छत्तीसगढ़ के पहले CM की पार्टी अब होगी कांग्रेस का हिस्सा? अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने की विलय की मांग</a></strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>अतारांकित वे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर मंत्री लिखित रूप से देते हैं, जबकि ‘तारांकित प्रश्न’ वे होते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है. अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में कुल 288 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिले, जिनमें से 85 प्रस्ताव स्वीकार किए गए.</p>
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छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, सात विधेयकों को मिली मंजूरी
