जम्मू-कश्मीर में 62,457 लोगों को मिले रोजगार, नई जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति से कितना हुआ लाभ?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> नई जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति के बाद अब तक 10219 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कुल 1729 इकाइयां स्थापित की गई हैं. इन इकाइयों के बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में 62,457 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं.</p>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत 412.74 करोड़ रुपये के निवेश से 310 इकाइयां, 2021-22 में 376.76 करोड़ रुपये के निवेश से 175 इकाइयां, 2022-23 में 2153.45 करोड़ रुपये के निवेश से 629 इकाइयां, 2023-24 में 3389.37 करोड़ रुपये के निवेश से 234 इकाइयां और चालू वर्ष में 28 फरवरी 2025 तक 3887.54 करोड़ रुपये के निवेश से 381 इकाइयां स्थापित की गईं है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>योजना के तहत रोजगार सृजन के संबंध में सरकार ने कहा कि वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र में 3697 लोगों को रोजगार मिला. साल 2021-22 में 2357, अगले वर्ष 15719 2023-24 में 29969, और चालू वर्ष में 28 फरवरी तक 10715 लोग लाभान्वित हुए हैं. जहां तक भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 28400 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस), 2021 को अधिसूचित किया है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कुल 2346 आवेदकों ने प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया, जिनमें से 971 को पंजीकरण प्रदान किया गया, 225 आवेदन या तो खारिज कर दिए गए या 30 सितंबर, 2024 तक वापस ले लिए गए, 20 फरवरी, 2025 तक 579 आवेदन प्रगति पर थे और दस्तावेजों की कमी के कारण इसी अवधि के लिए 571 आवेदन खारिज कर दिए गए.&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>प्रदेश सरकार ने दावा किया कि इस योजना के तहत 411.51 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>इसी तरह, जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति (जेएंडके आईएलएपी) 2021-30 के तहत, 17 मार्च, 2025 तक कुल 8559 निवेश प्रस्ताव-जम्मू प्रांत से 2216 और कश्मीर प्रांत से 6343-प्राप्त हुए हैं, सरकार ने दावा किया है. सरकार ने कहा कि इन प्रस्तावों से 169512.29 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश होने की उम्मीद है, जिसमें जम्मू संभाग में 118941.07 करोड़ रुपये और कश्मीर संभाग में 50571.22 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिससे 607936 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>इन निवेश अवसरों के लिए 80802.91 कनाल भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें जम्मू संभाग में 46371.86 कनाल और कश्मीर संभाग में 34431.05 कनाल भूमि होगी. सरकार ने कहा कि 23 फरवरी, 2024 को जारी जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप नीति 2024-47 के तहत, जम्मू-कश्मीर से कुल 1003 स्टार्ट-अप, जिनमें 369 महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप हैं, स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/mmu-protested-against-waqf-amendment-act-2025-demands-for-withdrawal-ann-2923196″>Jammu-Kashmir: एमएमयू ने किया वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध, तत्काल वापसी की मांग</a></strong></div> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> नई जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति के बाद अब तक 10219 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कुल 1729 इकाइयां स्थापित की गई हैं. इन इकाइयों के बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में 62,457 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं.</p>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत 412.74 करोड़ रुपये के निवेश से 310 इकाइयां, 2021-22 में 376.76 करोड़ रुपये के निवेश से 175 इकाइयां, 2022-23 में 2153.45 करोड़ रुपये के निवेश से 629 इकाइयां, 2023-24 में 3389.37 करोड़ रुपये के निवेश से 234 इकाइयां और चालू वर्ष में 28 फरवरी 2025 तक 3887.54 करोड़ रुपये के निवेश से 381 इकाइयां स्थापित की गईं है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>योजना के तहत रोजगार सृजन के संबंध में सरकार ने कहा कि वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र में 3697 लोगों को रोजगार मिला. साल 2021-22 में 2357, अगले वर्ष 15719 2023-24 में 29969, और चालू वर्ष में 28 फरवरी तक 10715 लोग लाभान्वित हुए हैं. जहां तक भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 28400 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस), 2021 को अधिसूचित किया है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कुल 2346 आवेदकों ने प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया, जिनमें से 971 को पंजीकरण प्रदान किया गया, 225 आवेदन या तो खारिज कर दिए गए या 30 सितंबर, 2024 तक वापस ले लिए गए, 20 फरवरी, 2025 तक 579 आवेदन प्रगति पर थे और दस्तावेजों की कमी के कारण इसी अवधि के लिए 571 आवेदन खारिज कर दिए गए.&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>प्रदेश सरकार ने दावा किया कि इस योजना के तहत 411.51 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>इसी तरह, जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति (जेएंडके आईएलएपी) 2021-30 के तहत, 17 मार्च, 2025 तक कुल 8559 निवेश प्रस्ताव-जम्मू प्रांत से 2216 और कश्मीर प्रांत से 6343-प्राप्त हुए हैं, सरकार ने दावा किया है. सरकार ने कहा कि इन प्रस्तावों से 169512.29 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश होने की उम्मीद है, जिसमें जम्मू संभाग में 118941.07 करोड़ रुपये और कश्मीर संभाग में 50571.22 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिससे 607936 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>इन निवेश अवसरों के लिए 80802.91 कनाल भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें जम्मू संभाग में 46371.86 कनाल और कश्मीर संभाग में 34431.05 कनाल भूमि होगी. सरकार ने कहा कि 23 फरवरी, 2024 को जारी जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप नीति 2024-47 के तहत, जम्मू-कश्मीर से कुल 1003 स्टार्ट-अप, जिनमें 369 महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप हैं, स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/mmu-protested-against-waqf-amendment-act-2025-demands-for-withdrawal-ann-2923196″>Jammu-Kashmir: एमएमयू ने किया वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध, तत्काल वापसी की मांग</a></strong></div>  जम्मू और कश्मीर ‘लाखों रुपये कैश, 77.50 लाख का ब्लैंक चेक, पांच स्टांप…’, रीत लाल यादव के घर से और क्या-क्या मिला?