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जम्मू-कश्मीर HC में LG के फैसले को चुनौती, 5 विधायकों के मनोनयन पर 30 अप्रैल को सुनवाई

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जम्मू-कश्मीर HC में LG के फैसले को चुनौती, 5 विधायकों के मनोनयन पर 30 अप्रैल को सुनवाई

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पांच विधायकों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है. मामले की अंतिम सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. याचिका में उपराज्यपाल के पूर्ण अधिकारों को चुनौती दी गई है. गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की विशेष खंडपीठ ने सुनवाई की. पूर्व एमएलसी और जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट रविंदर शर्मा की याचिका पर सुनवाई हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी के सामने याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा पेश हुए. उन्होंने पीठ को बताया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादियों की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया है. उन्होंने सार्वजनिक महत्व का विषय बताते हुए पीठ से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. अदालत ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> पांच विधायकों के मनोनयन का मामला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अगली सुनवाई की तारीख से पहले दलीलें पूरी नहीं होने पर और अवसर नहीं दिया जाएगा. इस बीच, एडवोकेट एसएस अहमद भी पेश हुए. उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा ने प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई. जनहित याचिका अब 30 अप्रैल को आएगी और अंतिम रूप से सुनवाई होगी. भले ही उस तिथि से पहले दूसरे पक्ष की ओर से कोई जवाब दाखिल न किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाई कोर्ट 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि उपराज्यपाल की तरफ से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों के मनोनयन की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा का तर्क है कि उपराज्यपाल का कदम असंवैधानिक है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से भी सुनवाई की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता को कहा गया कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर करें.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/x6kiDRoyykQ?si=BeLjjNrdT5VgAtBd” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”Jammu Kashmir: बीजेपी के पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/faqir-mohammad-khan-allegedly-commits-suicide-former-bjp-mla-from-jammu-kashmir-gurez-2908081″ target=”_self”>Jammu Kashmir: बीजेपी के पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पांच विधायकों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है. मामले की अंतिम सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. याचिका में उपराज्यपाल के पूर्ण अधिकारों को चुनौती दी गई है. गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की विशेष खंडपीठ ने सुनवाई की. पूर्व एमएलसी और जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट रविंदर शर्मा की याचिका पर सुनवाई हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी के सामने याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा पेश हुए. उन्होंने पीठ को बताया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादियों की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया है. उन्होंने सार्वजनिक महत्व का विषय बताते हुए पीठ से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. अदालत ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> पांच विधायकों के मनोनयन का मामला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अगली सुनवाई की तारीख से पहले दलीलें पूरी नहीं होने पर और अवसर नहीं दिया जाएगा. इस बीच, एडवोकेट एसएस अहमद भी पेश हुए. उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा ने प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई. जनहित याचिका अब 30 अप्रैल को आएगी और अंतिम रूप से सुनवाई होगी. भले ही उस तिथि से पहले दूसरे पक्ष की ओर से कोई जवाब दाखिल न किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाई कोर्ट 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि उपराज्यपाल की तरफ से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों के मनोनयन की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा का तर्क है कि उपराज्यपाल का कदम असंवैधानिक है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से भी सुनवाई की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता को कहा गया कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर करें.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/x6kiDRoyykQ?si=BeLjjNrdT5VgAtBd” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”Jammu Kashmir: बीजेपी के पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/faqir-mohammad-khan-allegedly-commits-suicide-former-bjp-mla-from-jammu-kashmir-gurez-2908081″ target=”_self”>Jammu Kashmir: बीजेपी के पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली</a></strong></p>  जम्मू और कश्मीर बिहार के जेल में बंद पाकिस्तानी युवती को मिली बेल, प्यार के लिए आई थी भारत, अब प्रेमी को सौंपा गया

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Namo Bharat Rapid Rail: नमो भारत ट्रेनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने NCRTC करेगा ये काम, जानें पूरी डिटेल

Namo Bharat Rapid Rail: नमो भारत ट्रेनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने NCRTC करेगा ये काम, जानें पूरी डिटेल <p style=”text-align: justify;”><strong>Namo Bharat Trains:</strong> दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों को शुरुआत के बाद से इसकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसे और बढ़ाने और आरआरटीएस स्टेशन के साथ नमो भारत ट्रेनों में सुविधाओं को बेहतर बनाने में NCRTC निरंतर प्रयासरत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी कड़ी में एनसीआरटीसी, नमो भारत ट्रेनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरआरटीएस स्टेशनों पर पार्किंग प्लेस को विकसित कर रहा है. पूरे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर विकसित किए जा रहे पार्किंग सुविधाओं में 8000 से अधिक वाहन पार्क किए जा सकेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल के चलन को बढ़ावा मिलेगा और इससे न केवल दिल्ली-मेरठ मार्ग पर निजी वाहनों का भार काफी कम होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा और वायु प्रदूषण को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सार्वजनिक परिवहन में हिस्सेदारी 37% से बढ़कर 63% होगी</strong><br />अनुमान है कि पूरे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के कार्यान्वयन से सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी मौजूदा 37% से बढ़कर 63% हो जाएगी. एनसीआरटीसी यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के विभिन्न विकल्प प्रदान करने पर भी काम कर रहा है और सभी 25 स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार की फीडर सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है. पूरे कॉरिडोर की पार्किंग सुविधाओं में संभवतः 1,600 से अधिक कारें और 6,500 से अधिक दोपहिया वाहन होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुफ्त पहले 10 मिनट के बाद यह शुल्क लागू</strong><br />वर्तमान में, पिक एंड ड्रॉप के लिए आने वाले यात्रियों के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं है, क्योंकि वे पहले 10 मिनट के लिए अपने वाहन मुफ्त में पार्क कर सकते हैं. इसके बाद, एक शुल्क संरचना लागू होगी, जो 6 घंटे तक के लिए, साइकिल के लिए 5 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और कारों के लिए 25 रुपये है. वहीं, &nbsp;6 से 12 घंटे के लिए साइकिल के लिए 5 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 25 रुपये और कारों के लिए 50 रुपये और 12 घंटे के बाद RRTS संचालन के घंटों के अंत तक, साइकिल के लिए 10 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 30 रुपये और कारों के लिए 100 रुपये है. गैर-संचालन घंटों के दौरान रात की पार्किंग के लिए साइकिल के लिए 20 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 60 रुपये और कारों के लिए 200 रुपये खर्च होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेरठ के बाद सराय काले खां में बन रही दूसरी बड़ी पार्किंग</strong><br />बता दें कि, दिल्ली से मेरठ तक पूरे RRTS कॉरिडोर पर 25 स्टेशन हैं. इन स्टेशनों पर अपेक्षित यात्रियों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थल विकसित किए जा रहे हैं. सबसे बड़ी पार्किंग मेरठ साउथ स्टेशन पर है जहां लगभग 300 कारें और 900 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं. दूसरी बड़ी पार्किंग दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर विकसित की जा रही है, जहां लगभग 275 कारें और 900 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं. इन पार्किंग स्थलों में सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने सक्षम लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आरआरटीएस स्टेशन पर फ्री पिक एंड ड्रॉप</strong><br />वर्तमान में इस कॉरिडोर का 34 किलोमीटर का हिस्सा कार्यरत है, जिसमें 8 आरआरटीएस स्टेशन हैं, जहां यात्रियों को पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है. इन पार्किंग में ऑटो रिक्शा पार्क करने की सुविधा भी उपलब्ध है. वहीं, स्टेशनों पर पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ सुविधाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. स्टेशनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मुख्य सड़क से आने वाले वाहन आसानी से यात्रियों को पिक और ड्रॉप कर सकें. इसके साथ ही दिव्यांग यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए उनके वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से जगह निर्धारित की गई है और स्टेशन में आसानी से प्रवेश के लिए रैंप भी बनाए गए हैं, ताकि आसानी से नमो भारत ट्रेन पर सवार हो सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पार्किंग क्षेत्रों में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना</strong><br />एनसीआरटीसी अपने पार्किंग क्षेत्रों में यात्रियों और लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडरों की सुविधा के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बना रहा है. यह पहल यात्रियों के लिए किफायती लागत पर परिवहन के टिकाऊ साधनों को बढ़ावा देगी. बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा को भी बढ़ाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आरआरटीएस स्टेशनों से दूर रहने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के आरआरटीएस स्टेशनों तक आसानी से पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्किंग की सुविधा के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के विकल्प मिल सकें इसके लिए एनसीआरटीसी शुरू से ही प्रयासरत है और आरआरटीएस स्टेशनों पर इन सुविधाओं को मुहैया कराने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है. एनसीआरटीसी के मुताबिक, इन सुविधाओं से ज़्यादा सुविधाजनक और अनुकूल परिवहन व्यवस्था बनेगी, जिससे न सिर्फ़ प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश का अनुमान, IMD ने बताया अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-weather-update-19-jully-imd-forecast-moderate-rain-today-maximum-temperature-37-degree-2740595″ target=”_blank” rel=”noopener”>Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश का अनुमान, IMD ने बताया अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?</a><br /></strong></p>

दिल्ली में कल होगा मेयर चुनाव, आखिर किसका पलड़ा कितना भारी? जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कल होगा मेयर चुनाव, आखिर किसका पलड़ा कितना भारी? जानें पूरी डिटेल

दिल्ली में कल होगा मेयर चुनाव, आखिर किसका पलड़ा कितना भारी? जानें पूरी डिटेल <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Mayor Election 2024:</strong> दिल्ली में गुरुवार (14 नवंबर) को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है. हालांकि यह चुनाव अप्रैल में हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों की वजह से यह चुनाव कई महीने तक टला, जिसके बाद बीते सोमवार (4 नवंबर) को मेयर की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव कराने को लेकर आदेश आ गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतने के पूरा प्रयास करेंगी, जिसके लिए दोनों ही दल अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं. हालांकि इस चुनाव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यह चुनाव भी हंगामा के बीच ही गुजरे. क्योंकि दिल्ली के सिविक सेंटर में सदन के अंदर कई बार हंगामा की तस्वीर देखी गई और इससे पिछली बार जब मेयर चुनाव हुआ था तो उसमें मारपीट तक की तस्वीर सामने आई थीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2 बजे होगा मेयर चुनाव</strong><br />मेयर शैली ओबेरॉय के आदेश के मुताबिक गुरुवार (14 नवंबर) को नगर निगम में दोपहर 2 बजे चुनाव कराया जाएगा. इसके लिए प्रोसिडिंग ऑफीसर के तौर पर वार्ड संख्या 226 गौतम पुरी की पार्षद सत्या शर्मा को नामित किया गया है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 77(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने सत्या शर्मा को मेयर के चुनाव के लिए बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कई महीने क्यों टला दिल्ली में मेयर चुनाव</strong><br />साल 2022 फरवरी में आम आदमी पार्टी एमसीडी सत्ता में &nbsp;शैली ओबेरॉय को मेयर और आले मुहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर बनाया गया. &nbsp;साल 2023 में भी इन्हीं दोनों लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर चुना गया था. लेकिन साल 2024 में एमसीडी एक्ट के मुताबिक चुनाव के तीसरे साल मेयर और डिप्टी मेयर पर अनुसूचित जाति से रहेगा जिसके लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने अप्रैल में ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अप्रैल में आप ने मेयर उम्मीदवार महेश खिची देव नगर में वार्ड नंबर 84 से पार्षद, जबकि डिप्टी मेयर उम्मीदवार रविंदर भारद्वाज अमन विहार में वार्ड नंबर 41 से पार्षद घोषित किया था. दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार किशन लाल और डिप्टी मेयर पद के लिए नीता बिष्ट को घोषित किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस साल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है मेयर सीट</strong><br />एमसीडी एक्ट के मुताबिक तीसरे साल मेयर और डिप्टी मेयर की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहती है. वहीं दलित मेयर के चुनाव के लिए लंबे वक्त से विपक्ष में बीजेपी की तरफ से हर सदन की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया. हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या यह चुनाव शांति से होगा या फिर फिर एक बार सदन की बैठक में दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव या फिर कुछ अलग मुद्दों पर हंगामा देखने को मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चुनाव के लिए किसके कितने हैं नंबर?</strong><br />दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए इस वक्त बीजेपी के पास 114 पार्षद और 7 एमपी और एक विधायक हैं. जिस हिसाब से तकरीबन 122 के करीब यह आंकड़ा वोटिंग का पहुंच सकता है. वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास 127 पार्षद और राज्यसभा एमपी और 13 एमएलए है. हालांकि देखना यह होगा कि आखिर क्या इन्हीं नंबरों और आंकड़ों के साथ वोटिंग होगी या फिर क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस पार्षदों पर रहेंगी निगाहें</strong><br />एमसीडी में कांग्रेस के 8 पार्षद किस पक्ष में होंगे यह देखना भी दिलचस्प होगा. लेकिन इससे पहले जब स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर के लिए चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव में वोट न करने का फैसला लिया गया था और अभी तक की जानकारी के मुताबिक कल सभी कांग्रेस पार्षदों को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में 12 बुलाया गया है और आगे की रणनीति वहीं तय की जाएगी क्योंकि मेयर का चुनाव 2 है. हालांकि कयास यही हैं कि कांग्रेस पार्षद मेयर चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”बस मार्शल्स की नियुक्ति का मामला, LG ने CM आतिशी को लिखी चिट्ठी, ‘ठोस योजना तैयार करें'” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-lg-vinai-kumar-saxena-wrote-letter-to-cm-atishi-for-bus-marshals-in-delhi-ann-2822626″ target=”_blank” rel=”noopener”>बस मार्शल्स की नियुक्ति का मामला, LG ने CM आतिशी को लिखी चिट्ठी, ‘ठोस योजना तैयार करें'</a></strong></p>

‘जो किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको…’, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने मुस्लिमों से कह दी बड़ी बात
‘जो किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको…’, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने मुस्लिमों से कह दी बड़ी बात

‘जो किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको…’, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने मुस्लिमों से कह दी बड़ी बात <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand News: </strong>झारखंड के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन (Hafizul Hasan) ने जोर देकर कहा कि हर मुसलमान को अरबी सीखनी चाहिए और इसे सीखने के लिए मदरसा जाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने साथ ही इशारों में कहा कि जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, वह भी घर पर मौलाना से अरबी सीख सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में हफीजुल हसन ने कहा, ”हम अपने लोगों को बोलते हैं कि पहले जो मेरा किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको पहले पढ़ाइए बाद में कोई और. मेरा भतीजा हाफिज-ए-कुरान बन गया. वह मदरसा में नहीं पढ़ा है. अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, लेकिन मौलाना दो घंटा आकर घर में पढ़ाते हैं और हाफीज-ए-कुरान हो गए. मदरसा जाएगा तभी अरबी सिखेगा, ऐसा नहीं है. हर मुसलमान को अरबी सीखना जरूरी है.”</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>VIDEO | “We tell our people to read the book of the religion they follow. And it is not necessary to go to a Madrassa to learn Arabic; you can study at home as well. But, every Muslim should learn Arabic,” says Jharkhand Minorities Minister Hafizul Hasan. <br /><br />(Full video available&hellip; <a href=”https://t.co/kL4MknWtEt”>pic.twitter.com/kL4MknWtEt</a></p>
&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1869427050098167860?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 18, 2024</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय से दो मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें हफीजुल हसन भी हैं. वह मधुपुर से विधायक हैं. वह पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. मधुपुर से दो बार के विधायक हफीजुल हसन के पास बीटेक की डिग्री है. उन्होंने बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया है. राजनीति में आने से पहले झारखंड राज्य खनिज निगम में सर्वेयर थे. 2021 में उपचुनाव में पिता की जगह मधुपुर से मैदान में उतरे और पहली बार विधायक बने. हफीजुल हसन को चंपाई सोरेन की कैबिनेट में भी शामिल किया गया था. वह तीसरी बार मंत्री बने हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मदरसा बोर्ड को लेकर हसन ने दी थी यह जानकारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड के गठन का संकेत दिया था. राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र था. वहीं, हफीजुल हसन ने कहा था कि बिहार, ओडिशा और तेलंगाना से नियम कानून मंगवाए गए हैं और उसके अध्ययन के बाद राज्य में मदरसा बोर्ड को अंतिम रूप देन के लिए सरकार आगे बढ़ेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”पश्चिमी सिंहभूम में रेप के बाद 14 साल की लड़की की मौत, लोगों ने आरोपी को पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-14-year-old-girl-dies-after-rape-in-west-singhbhum-police-arrested-accused-2845301″ target=”_self”>पश्चिमी सिंहभूम में रेप के बाद 14 साल की लड़की की मौत, लोगों ने आरोपी को पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले</a></strong></p>