जालंधर में तेज रफ्तार इनोवा ने महिला को कुचला:अस्पताल ले जाते हुई मौत; गाड़ी पर लगी थी पुलिस लाइट, आरोपी फरार

राजोआना की दया याचिका पर SC में सुनवाई:पंजाब CM का पूर्व हत्यारा, फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग सुप्रीम कोर्ट आज बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई करेगा। राजोआना, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा काट रहा है, ने अपनी सजा को माफ करने की गुहार लगाई है। उनका तर्क है कि उनकी दया याचिका पर फैसला लेने में एक वर्ष और चार महीने की ‘असाधारण’ और ‘अनुचित’ देरी हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ द्वारा सुना जा रहा है। राजोआना की दलील है कि उनकी याचिका पर हुई देरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, उनका कहना है कि यह देरी उनके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। 2019 में बंदी सिखों को रिहा करने की घोषणा बलवंत सिंह राजोआना ने पहले भी यह मांग की थी कि उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। केंद्र सरकार ने 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी सिख बंदियों को रिहा करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक राजोआना की दया याचिका पर निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर विशेष अदालत द्वारा फैसला आना बाकी है, जो मामले की गंभीरता और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगी।

AAP और भाजपा उम्मीदवारों के घरों पर किसानों का मोर्चा:भारतीय किसान एकता उगराहां का फैसला,धान की लिफ्टिंग और DAP की कमी है मुद्दा पंजाब में धान की लिफ्टिंग और DAP की कमी के मुद्दे पर आज (सोमवार) से किसानों द्वारा चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवारों के घरों के बाहर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। इसके साथ ही 24 जगह पर पहले की तरह टोल प्लाजा फ्री करवाएं जाएंगे।यह सारी कार्रवाई भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के बैनर तले होगी। इसका ऐलान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह भी इन प्रदर्शनों में शामिल हों। इस वजह से पक्के मोर्चे का लिया फैसला राज्य में 13 नवंबर को चार सीटों बरनाला, गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाला में उप चुनाव हैं। किसान नेताओं का कहना है कि धान की लिफ्टिंग और DAP की कमी दोनों मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है।अगर उन्होंने समय रहते कदम उठाए होते तो आज यह दिक्कत नहीं होती। इसलिए दोनों सरकारों पर दवाब बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 18 दिनों से भाजपा नेताओं और आप के मंत्रियों और विधायकों के घरों के बाहर पक्के मोर्चे लगाए गए थे। जिन्हें अब खत्म करने का फैसला लिया है। अब मंडियों में स्थिति पर नजर रखने के लिए किसान नेताओं की तैनाती की ई। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) भी इन्हीं मुद्दों को लेकर पांच हाईवे के किनारे संघर्ष पर चल रहा है। भाजपा उम्मीदवारों का किया था घेराव इसी साल लोकसभा चुनाव के समय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से भाजपा उम्मीदवारों का घेराव किया गया था। किसानों की तरफ से सवालों की एक सूची बनाई गई थी। जैसे ही भाजपा उम्मीदवार गांवों में प्रचार के लिए जाते थे, तो किसान उन्हें रोककर सवाल जवाब करते थे। इससे उम्मीदवारों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी थी। 13 लोकसभा सीटों में से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन वोट बैंक के मामले में पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी। पार्टी को 18 फीसदी से अधिक मत मिले थे। जबकि कांग्रेस और आप रही थी। दोनों पार्टियां पहले और दूसरे नंबर पर रही थी। दोनों को 26 फीसदी से अधिक मत मिले थे।