जालंधर में लूटी डाक विभाग की गाड़ी:दिल्ली जा रहा था ड्राइवर, बाइक सवार बदमाश लेकर भागे, पुलिस ने की बरामद

सांसद अमृतपाल को अभी तक नहीं मिला नोटिस:हाईकोर्ट में सुनवाई में सामने आई बात, परिवार ने लेने से किया मना डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ दायर चुनावी याचिका की आज (17 जनवरी) को पंजाब एंड हरियाणा अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया हाईकोर्ट का नोटिस अभी तक अमृतपाल सिंह को नहीं मिल पाया है। जबकि अमृतपाल सिंह का परिवार पहले ही नोटिस लेने से इनकार कर चुका है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने अब नोटिस सर्व करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने के दिए आदेश दिए है। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है अब, समाचार पत्रों के जरिए नोटिस की पब्लिकेशन की जाएगी। ऐसे दायर हुई थी याचिका अमृतपाल सिंह के खिलाफ विक्रमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। अमृतपाल सिंह का घोषणापत्र गुरुद्वारे से जारी किया गया था। इसे गलत करार दिया गया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे विक्रमजीत सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह ने नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। अपने चुनाव खर्च की कोई जानकारी नहीं दी है, जिसमें उनके समर्थन में रोजाना कई सभाएं की गईं और पैसा कहां खर्च किया गया, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने अमृतपाल सिंह पर धार्मिक पहचान का इस्तेमाल कर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था मामला अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इसके लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं और जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान हैं।

पंजाब में पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंचायती चुनाव:पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी, कैबिनेट मीटिंग में आएगा एजेंडा पंजाब में आने वाले पंचायती चुनाव पार्टी निशान पर नहीं करवाने की योजना सरकार बना रही है। इसके लिए पंजाब पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी की गई है। आने वाली अगली कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधी एजेंडा भी लाया जा सकता है। इसके पीछे कोशिश यही है गांवों में माहौल खुशनुमा रहे । साथ ही सारे लोग मिलकर गांवों के विकास में सहयोग करे। कानूनी माहिरों से भी ली है राय पंचायती चुनावों को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग कुछ दिन पहले हुए हुई थी। इस दौरान यह मुद्दा उठा था। इसको लेकर कानूनी माहिरों से भी राय ली गई है। इसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी निशान पर चुनाव से गांवों में जहां लोग बंट जाते हैं। राजनीतिक दखल अधिक हो जाता है। इस वजह से गांवों का उचित तरीके से विकास नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है लड़ाई झगडे़ बहुत ज्यादा होते है। अगर यह संशोधन होता है तो बड़ी राहत की बात होगी। 2018 में कांग्रेस के समय में हुए थे चुनाव पंचायत विभाग की तरफ फरवरी में उन पंचायतों को भंग कर दिया गया था, जिनके कार्यकाल को पूरे पांच साल हो चुके थे। साल 2018 में कांग्रेस सरकार के समय में पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय 13276 सरपंचों व 83831 पंचों का चुनाव हुआ था। वहीं, इसके बाद अधिकारियों काे ही पंचायतों का कार्यवाहक अफसर लगा दिया था। वहीं वोटर सूचियों व अन्य काम पहले ही से चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है। पहले यह पत्र जारी हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दो हफ्ते पहले एक पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को लिखा था। साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पंच व सरपंचों की सीटों को रिजर्व करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था। पत्र में कहा गया था कि s.11 (5) के अनुसार रिजर्वेशन संबंधी हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि चुनाव के समय आम लोगों व उम्मीदवारों को दिक्कत न उठानी पडे़।

श्री ब्रह्म नाट्य मंडल ने करवाई श्री रामलीला जालंधर| श्री ब्रह्म नाट्य मंडल जालंधर छावनी की ओर से श्री रामलीला का मंचन करवाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरूआत पंिडत विधिवत पूजन से कर रहे हैं। श्री रामलीला का मंचन शुरू करने के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पदम पांडे शामिल हुए। इस मौके पर पुनीत कौर चड्‌ढा, एनसी मॉडल स्कूल की प्रिंसीपल मीनाक्षी शर्मा और इलाके के अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।