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38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, यूपी-राजस्थान और पंजाब को भी छोड़ दिया पीछे <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand 38th National Games:</strong> उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 38वें नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है. बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने आज शुक्रवार (7 फरवरी) को तीन गोल्ड और दो सिल्वर पदक जीतकर प्रदेश को पदक तालिका में 10वें स्थान तक पहुंचा दिया है. इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड ने यूपी, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 44 पदक अपने नाम कर लिए हैं. इनमें 8 गोल्ड, 19 सिल्वर और 17 कांस्य पदक शामिल हैं. यह पहली बार है, जब उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और शीर्ष 10 में जगह बनाई है. आज हुए बॉक्सिंग मुकाबलों में उत्तराखंड के तीन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि दो खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल हासिल किए. बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपने दमदार पंच से विरोधियों को मात देकर प्रदेश के लिए गौरव हासिल किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग के अलावा उत्तराखंड के खिलाड़ी अन्य खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य के एथलीट्स, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों में भी पदक जीत रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की पदक तालिका लगातार बढ़ रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और राज्य सरकार में उत्साह का माहौल है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया, ताकि वे भविष्य में भी देश और राज्य का नाम रोशन कर सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड के खिलाड़ी अब और भी पदक जीतने के लिए तैयार हैं. आने वाले दिनों में होने वाली प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के खिलाड़ियों से और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है. अगर इसी तरह प्रदर्शन जारी रहा तो उत्तराखंड अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है. प्रदेश के खिलाड़ियों की मेहनत और संघर्ष का यह नतीजा है कि उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स में खुद को एक मजबूत खेल राज्य के रूप में स्थापित किया है. अब देखना होगा कि आगे के मुकाबलों में उत्तराखंड कितने और पदक अपने नाम कर पाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/shivpal-singh-yadav-claim-aap-win-in-delhi-vidhansabha-election-2025-ahead-result-2879419″>दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? रिजल्ट से पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी</a></strong></p>

सनातन बोर्ड की मांग को योगी सरकार के मंत्री का समर्थन! गिना दिए ये फायदे <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanatan Board News:</strong> उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला आज सोमवार (27 जनवरी) को बस्ती पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सनातन बोर्ड को लेक बड़ा बयान दिया. राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने योगी सरकार से गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने कहा कि अब गाय को राज्य माता का दर्जा जल्द मिलना चाहिए, इसके लिए वह सरकार से बात करेंगे और जनमानस की भावना को देखते हुए इस पर निर्णय लेने की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> गौ संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’गाय को मिले राज्य माता का दर्जा'</strong><br />महेश शुक्ला ने कहा कि गांव गांव में गौ आश्रय स्थल बनाकर गायों को संरक्षित किया जा रहा है, गौ तस्करों को जेलों में भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि गाय को संवैधानिक रूप से राज्य माता का दर्जा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गाय है, इसलिए गाय को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मौके पर राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने बताया कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज सनातन बोर्ड के गठन की मांग संतों की बैठक में उठाई गई है, जिसका वे भी पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सनातन संरक्षण परिषद के गठन को लेकर लगातार चिंतन और मंथन कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय भी आएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान</strong><br />यूपी गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा, “संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही सरकार सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सही समय पर तय करेगी.” वक्फ बोर्ड के सवाल पर राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने कहा, “केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के जमीनों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाई है और जो भी रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर कार्रवाई होगी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>वक्फ बोर्ड के जरिये सरकार की जमीनों पर कथित कब्जे के सवाल पर महेश शुक्ला ने कहा, “किसी को भी सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का अधिकार नहीं है. इसलिए कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड ने जितनी भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वह वैधानिक नहीं है. इसके अलावा अगर वह अपनी जमीनों पर अधिकार जमा रहे हैं तो उसे संवैधानिक कहा जाएगा.” वक्फ बोर्ड समाप्त करने के सवाल पर महेश शुक्ला ने कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसके खात्मे की बात करना उचित नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सनातन बोर्ड का गठन बेहद जरूरी'</strong><br />योगी सरकार में राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर कहा, “सनातन बोर्ड का गठन बेहद जरूरी है और सरकार सभी वर्गों के अधिकारों के संरक्षण पर काम भी कर रही है. सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सरकार के पास पूरा खाका है.” उन्होंने कहा, “संत समाज भी इस दिशा में काम कर रहा है और सरकार से उन्होंने संवाद स्थापित किया है, इसलिए सही वक्त आने पर इसका निर्णय लिया जाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>महेश शुक्ला ने देश के मंदिरों पर से सरकार के नियंत्रण हटाने की संत समाज को उचित बताया है. राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने कहा कि सरकार को चाहिए कि हिंदू समाज के मंदिरों से अपना नियंत्रण हटाए. सनातन बोर्ड के गठन से देश को फायदे के सवाल पर महेश शुक्ला ने कहा, “सनातन बोर्ड से देश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा ना कि सरकारों को, इससे कई फायदा होगा.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>महेश शुक्ला ने कहा “अयोध्या में जिस दिन भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसी दिन से भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी मिली है. जबकि 1947 में भारत को सिर्फ अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली थी.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अखिलेश यादव पर साधा निशाना</strong><br />महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्नान करने पर राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है. अखिलेश यादव पहले कहते थे कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं, जिन्हें अपना पाप धोना है. मगर उन्हें नहीं पता कि महाकुंभ में जाने वाले लोग मां गंगा का आचमन करने और अपनी आस्था से स्नान करने जा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव खुद अपना पाप धोने के लिए संगम में डुबकी लगाने पहुंचे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए महेश शुक्ला ने कहा, “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. मगर योगी सरकार भारतीय संस्कृति और धरोहर को लेकर संवेदनशील है.” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री खुद महाकुंभ में जाकर ऋषि मुनियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनकर, समता, समरसता और राष्ट्रवाद का संदेश दे रहे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर सीएम योगी ने बाबा रामदेव के साथ किया योग, Video Viral” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-cm-yogi-adityanath-did-yoga-with-baba-ramdev-in-prayagraj-maha-kumbh-2025-video-viral-2871555″ target=”_blank” rel=”noopener”>प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर सीएम योगी ने बाबा रामदेव के साथ किया योग, Video Viral</a></strong></p>

उपनल कर्मचारियों का उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आंदोलन को मिला कई संगठनों का साथ <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी सचिवालय कूच कर रहे हैं. इस हड़ताल से जुड़े लगभग 22,000 कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. आंदोलन को राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, हाईड्रो इलेक्ट्रिक इंपलाइज यूनियन, और विधायक ममता राकेश जैसे कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपनल कर्मचारी वर्षों से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और उनके नियमितीकरण की नीति बनाई जाए. यह आदेश कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था. हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी, जो बाद में खारिज हो गई. इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी असंतुष्टि उत्पन्न हुई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करे सरकार'</strong><br />उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने तय किया है कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर सचिवालय की ओर कूच करेंगे. गोदियाल का कहना है कि अगर राज्य सरकार हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का पालन नहीं करती है, तो यह आंदोलन राज्यभर में बड़े पैमाने पर फैल सकता है. आंदोलन में शामिल 22,000 कर्मचारी सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपनल कर्मचारियों की इस हड़ताल को राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्ट्रिक इंपलाइज यूनियन का समर्थन प्राप्त है. ये संघटन मानते हैं कि उपनल कर्मचारियों की मांगे न्यायसंगत हैं और उन्हें उचित वेतन और सुरक्षा मिलनी चाहिए. विधायक ममता राकेश ने भी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है, जिससे कर्मचारियों को मनोबल मिल रहा है. इस आंदोलन से सरकारी दफ्तरों और अन्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है, और कर्मचारियों के बिना कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हड़ताल के मद्देनजर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है. देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, और पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न हो. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की यह पहल इसलिए की गई है ताकि हड़ताल से मरीजों की चिकित्सा सेवाओं में कोई अवरोध न हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राज्य सरकार पर बढ़ता जा रहा है दबाव&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उपनल कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. सरकार ने हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई निर्णय लेने की संभावना है. सरकार के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं और उसे जल्द ही उपनल कर्मचारियों की मांगों पर ठोस कदम उठाने होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-minister-om-prakash-rajbhar-attacked-on-mallikarjun-kharge-and-akhilesh-yadav-sadhu-controversy-2820762″><strong>’साधुओं पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुकी कांग्रेस’, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर भी कसा तंज</strong></a></p>