दिल्ली में अवैध स्पा सेंटर, रेस्टोरेंट और OYO पर होगी सख्त कार्रवाई, मेयर महेश कुमार ने की अहम बैठक

दिल्ली में अवैध स्पा सेंटर, रेस्टोरेंट और OYO पर होगी सख्त कार्रवाई, मेयर महेश कुमार ने की अहम बैठक

<p style=”text-align: justify;”><strong>Mayor Mahesh Kumar Meeting:</strong> दिल्ली के मेयर महेश कुमार ने नगर निगम के जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार (06 मार्च) को अहम बैठक की. इस बैठक में निगम स्वास्थ्य अधिकारी और सभी 12 क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे. बैठक में डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज, नेता सदन मुकेश गोयल और निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लल्लन राम वर्मा भी शामिल हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मेयर महेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर, रेस्टोरेंट और ओयो होटल पर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, ये बिना किसी मंजूरी और लाइसेंस शुल्क के चलते हैं, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान होता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकार से मंजूरी के बिना चल रहे कई स्पा सेंटर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में कई ऐसे स्पा सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनके पास जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं है. इनमें से कुछ जगहों पर अवैध गतिविधियों की भी शिकायतें आती रहती हैं. निगम को समय-समय पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कुछ स्पा सेंटरों में गलत काम हो रहे हैं और कई ओयो होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा, दिल्ली में अवैध रेस्टोरेंट भी बड़ी संख्या में हैं, जो बिना किसी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और लाइसेंस के काम कर रहे हैं. ऐसे रेस्टोरेंट न केवल निगम के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि इससे लोगों की सेहत को भी खतरा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेयर महेश कुमार का सख्त रुख</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मेयर महेश कुमार ने जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि अवैध कारोबार को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए. उन्होंने कहा कि निगम को अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने की जरूरत है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना हमारी प्राथमिकता है. दिल्ली नगर निगम की आम आदमी पार्टी सरकार दिल्लीवासियों की भलाई के लिए काम कर रही है. हमारा उद्देश्य नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि किसी भी विकास कार्य में कोई रुकावट न आए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर, होटलों की होगी पहचान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नगर निगम अब अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट की पहचान करेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी. जो भी बिना लाइसेंस चल रहा होगा, उसे बंद किया जाएगा या फिर जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली नगर निगम पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है. बीते साल निगम ने अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे कई रेस्टोरेंट, होटलों और स्पा सेंटरों पर ताला लगाया था. अब देखना होगा कि नगर निगम की इस नई कार्रवाई से दिल्ली में अवैध कारोबार पर कितनी रोक लग पाती है और इससे नगर निगम के राजस्व में कितना इजाफा होता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: </strong><strong><a title=”लुटियंस दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, NDMC ने तय की डेडलाइन, पहले चरण में जानिए क्या है प्लान?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/lutyens-delhi-ndmc-launches-road-maintenance-plan-till-13-march-deadline-fixed-ann-2898374″ target=”_self”>लुटियंस दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, NDMC ने तय की डेडलाइन, पहले चरण में जानिए क्या है प्लान?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Mayor Mahesh Kumar Meeting:</strong> दिल्ली के मेयर महेश कुमार ने नगर निगम के जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार (06 मार्च) को अहम बैठक की. इस बैठक में निगम स्वास्थ्य अधिकारी और सभी 12 क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे. बैठक में डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज, नेता सदन मुकेश गोयल और निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लल्लन राम वर्मा भी शामिल हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मेयर महेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर, रेस्टोरेंट और ओयो होटल पर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, ये बिना किसी मंजूरी और लाइसेंस शुल्क के चलते हैं, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान होता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकार से मंजूरी के बिना चल रहे कई स्पा सेंटर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में कई ऐसे स्पा सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनके पास जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं है. इनमें से कुछ जगहों पर अवैध गतिविधियों की भी शिकायतें आती रहती हैं. निगम को समय-समय पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कुछ स्पा सेंटरों में गलत काम हो रहे हैं और कई ओयो होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा, दिल्ली में अवैध रेस्टोरेंट भी बड़ी संख्या में हैं, जो बिना किसी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और लाइसेंस के काम कर रहे हैं. ऐसे रेस्टोरेंट न केवल निगम के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि इससे लोगों की सेहत को भी खतरा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेयर महेश कुमार का सख्त रुख</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मेयर महेश कुमार ने जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि अवैध कारोबार को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए. उन्होंने कहा कि निगम को अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने की जरूरत है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना हमारी प्राथमिकता है. दिल्ली नगर निगम की आम आदमी पार्टी सरकार दिल्लीवासियों की भलाई के लिए काम कर रही है. हमारा उद्देश्य नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि किसी भी विकास कार्य में कोई रुकावट न आए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर, होटलों की होगी पहचान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नगर निगम अब अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट की पहचान करेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी. जो भी बिना लाइसेंस चल रहा होगा, उसे बंद किया जाएगा या फिर जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली नगर निगम पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है. बीते साल निगम ने अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे कई रेस्टोरेंट, होटलों और स्पा सेंटरों पर ताला लगाया था. अब देखना होगा कि नगर निगम की इस नई कार्रवाई से दिल्ली में अवैध कारोबार पर कितनी रोक लग पाती है और इससे नगर निगम के राजस्व में कितना इजाफा होता है.</p>
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