<p style=”text-align: justify;”><strong>LG VK Saxena On Delhi Water Crisis:</strong> दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच हुई बैठक के बाद LG ऑफिस ने बयान जारी किया है. जल संकट के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की है. एलजी दफ्तर ने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के बाद उपराज्यपाल ने शाम करीब 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे पानी के मामले को गंभीरता से देखेंगे और जिस तरह भी संभव होगा, स्थिति से निपटने में मदद करने की कोशिश करेंगे. बैठक के दौरान सांसदों और विधायकों ने उपराज्यपाल से मुख्य रूप से अनुरोध किया कि जब तक कि बारिश या मानसून न आ जाए, वे हरियाणा सरकार से कुछ दिनों के लिए अतिरिक्त पानी की मांग करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>AAP के प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद उपराज्यपाल ने कहा है कि- </p>
<p style=”text-align: justify;”>1. दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के बीच यमुना जल का हिस्सा उपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा तय किया गया था और 2025 में इसका नवीनीकरण होना है. इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार बरकरार रखा है, हाल ही में एक सप्ताह पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>2. एलजी ने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह कि दिल्ली मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी के लिए हरियाणा से संपर्क कर सकती है. मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप, दुर्व्यवहार और दोषारोपण के खेल में लिप्त होने के बजाय सहयोग और सौहार्दपूर्ण संवाद के माहौल में ही फलीभूत हो सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>3. सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों की जनसंख्या में समान रूप से वृद्धि हुई है और सभी राज्य गर्मी की लहर से समान रूप से प्रभावित हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>4. उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 54% पानी का हिसाब नहीं है. 40% पानी बर्बाद हो गया. उन्होंने जोर दिया कि दिल्ली सरकार और डीजेबी को इस मुद्दे पर तस्वीर साफ़ करनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को उठाया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>5. उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>6. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मानवीय आधार पर पानी छोड़ने का मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उठाएंगे, जैसा कि AAP प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल कार्यालय ने नोट जारी कर कहा है कि बैठक के ठीक बाद AAP की ओर से दोपहर करीब 3:30 बजे एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”‘रोक दिया दिल्ली वालों के हक्क का पानी’, अनशन के तीसरे दिन आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-water-crisis-minister-atishi-accused-haryana-government-of-stopping-water-ann-2721687″ target=”_self”>’रोक दिया दिल्ली वालों के हक्क का पानी’, अनशन के तीसरे दिन आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>LG VK Saxena On Delhi Water Crisis:</strong> दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच हुई बैठक के बाद LG ऑफिस ने बयान जारी किया है. जल संकट के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की है. एलजी दफ्तर ने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के बाद उपराज्यपाल ने शाम करीब 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे पानी के मामले को गंभीरता से देखेंगे और जिस तरह भी संभव होगा, स्थिति से निपटने में मदद करने की कोशिश करेंगे. बैठक के दौरान सांसदों और विधायकों ने उपराज्यपाल से मुख्य रूप से अनुरोध किया कि जब तक कि बारिश या मानसून न आ जाए, वे हरियाणा सरकार से कुछ दिनों के लिए अतिरिक्त पानी की मांग करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>AAP के प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद उपराज्यपाल ने कहा है कि- </p>
<p style=”text-align: justify;”>1. दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के बीच यमुना जल का हिस्सा उपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा तय किया गया था और 2025 में इसका नवीनीकरण होना है. इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार बरकरार रखा है, हाल ही में एक सप्ताह पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>2. एलजी ने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह कि दिल्ली मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी के लिए हरियाणा से संपर्क कर सकती है. मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप, दुर्व्यवहार और दोषारोपण के खेल में लिप्त होने के बजाय सहयोग और सौहार्दपूर्ण संवाद के माहौल में ही फलीभूत हो सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>3. सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों की जनसंख्या में समान रूप से वृद्धि हुई है और सभी राज्य गर्मी की लहर से समान रूप से प्रभावित हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>4. उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 54% पानी का हिसाब नहीं है. 40% पानी बर्बाद हो गया. उन्होंने जोर दिया कि दिल्ली सरकार और डीजेबी को इस मुद्दे पर तस्वीर साफ़ करनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को उठाया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>5. उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>6. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मानवीय आधार पर पानी छोड़ने का मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उठाएंगे, जैसा कि AAP प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल कार्यालय ने नोट जारी कर कहा है कि बैठक के ठीक बाद AAP की ओर से दोपहर करीब 3:30 बजे एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया.</p>
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