दिल्ली में साहिबी नदी के किनारे बनेंगे नए सड़क कॉरिडोर, NHAI को सौंपी गईं PWD की 4 सड़कें

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली सरकार ने सड़क नेटवर्क को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यूटी-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार के लोकनिर्माण विभाग की 4 प्रमुख सड़कें को भारत सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाएगा. साथ ही साहिबी नदी के दोनों किनारों पर धांसा से वसई धरापुरी तक एक नया सड़क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार की ओर से कहा गया कि इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है. इसके अलावा दिल्ली की चार प्रमुख PWD सड़कों को आधिकारिक रूप से NHAI को सौंप दिया गया है, जिससे इन सड़कों के विस्तार और रखरखाव में तेजी आएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>PWD मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई यूटी-स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक में यह अहम फैसले लिए गए. बैठक में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कम करने, विभागीय ओवरलैप खत्म करने और सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का मानना है कि साहिबी नदी के दोनों किनारों पर बनने वाला यह नया सड़क कॉरिडोर ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. इसके अलावा, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास स्थित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर NH-48 से नारायणा के लिए एक समर्पित स्लिप रोड बनाई जाएगी, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की उम्मीद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली के सड़क ढांचे को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने चार प्रमुख PWD सड़कों को NHAI को सौंपने का फैसला किया है. इनमें दिल्ली-रोहतक रोड (NH-10) का पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक 13.2 किलोमीटर का खंड, पीरागढ़ी से जखेरा तक 6.8 किलोमीटर का खंड, NH-2 (मथुरा रोड) का आली गांव से रिंग रोड, आश्रम जंक्शन तक 7.5 किलोमीटर का हिस्सा और NH-148A (एमजी रोड) का 8 किलोमीटर लंबा खंड शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का मानना है कि इन सड़कों के NHAI के अधीन आने से इनके विकास और रखरखाव में तेजी आएगी, जिससे दिल्ली की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बैठक में वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. उन्होंने बताया कि साहिबी नदी किनारे बनने वाला नया कॉरिडोर राजधानी की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और दिल्ली वासियों को जाम की समस्या से राहत देगा. इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार प्रमुख PWD सड़कों को NHAI को सौंपने से इनकी स्थिति में सुधार आएगा और दिल्ली के सड़क प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बैठक में PWD मंत्री के अलावा ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (PWD), डिविजनल कमिश्नर-कम-ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Revenue), MCD कमिश्नर, ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Environment &amp; Forest), ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी/सेक्रेटरी (Power), दिल्ली जल बोर्ड के CEO, DDA के कमिश्नर (Planning), NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी और PWD के इंजीनियर-इन-चीफ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली सरकार ने सड़क नेटवर्क को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यूटी-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार के लोकनिर्माण विभाग की 4 प्रमुख सड़कें को भारत सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाएगा. साथ ही साहिबी नदी के दोनों किनारों पर धांसा से वसई धरापुरी तक एक नया सड़क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार की ओर से कहा गया कि इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है. इसके अलावा दिल्ली की चार प्रमुख PWD सड़कों को आधिकारिक रूप से NHAI को सौंप दिया गया है, जिससे इन सड़कों के विस्तार और रखरखाव में तेजी आएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>PWD मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई यूटी-स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक में यह अहम फैसले लिए गए. बैठक में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कम करने, विभागीय ओवरलैप खत्म करने और सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का मानना है कि साहिबी नदी के दोनों किनारों पर बनने वाला यह नया सड़क कॉरिडोर ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. इसके अलावा, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास स्थित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर NH-48 से नारायणा के लिए एक समर्पित स्लिप रोड बनाई जाएगी, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की उम्मीद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली के सड़क ढांचे को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने चार प्रमुख PWD सड़कों को NHAI को सौंपने का फैसला किया है. इनमें दिल्ली-रोहतक रोड (NH-10) का पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक 13.2 किलोमीटर का खंड, पीरागढ़ी से जखेरा तक 6.8 किलोमीटर का खंड, NH-2 (मथुरा रोड) का आली गांव से रिंग रोड, आश्रम जंक्शन तक 7.5 किलोमीटर का हिस्सा और NH-148A (एमजी रोड) का 8 किलोमीटर लंबा खंड शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का मानना है कि इन सड़कों के NHAI के अधीन आने से इनके विकास और रखरखाव में तेजी आएगी, जिससे दिल्ली की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बैठक में वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. उन्होंने बताया कि साहिबी नदी किनारे बनने वाला नया कॉरिडोर राजधानी की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और दिल्ली वासियों को जाम की समस्या से राहत देगा. इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार प्रमुख PWD सड़कों को NHAI को सौंपने से इनकी स्थिति में सुधार आएगा और दिल्ली के सड़क प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बैठक में PWD मंत्री के अलावा ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (PWD), डिविजनल कमिश्नर-कम-ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Revenue), MCD कमिश्नर, ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Environment &amp; Forest), ACS/प्रिंसिपल सेक्रेटरी/सेक्रेटरी (Power), दिल्ली जल बोर्ड के CEO, DDA के कमिश्नर (Planning), NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी और PWD के इंजीनियर-इन-चीफ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.</p>  दिल्ली NCR दो मई को खुलेंगे आदि कैलाश के शिव-पार्वती मंदिर के कपाट, जारी होगा इनर लाइन परमिट