दिल्ली हाईकोर्ट चौथी बार सुनवाई टालने की मांग पर नाराज, केंद्र को लगाई फटकार, ठोका 20 हजार का जुर्माना 

यूपी में बिजली निजीकरण को लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद का बड़ा खुलासा, लगाए ये गंभीर आरोप <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. परिषद ने आरोप लगाया है कि 42 जनपदों में बिजली निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट कंपनी ग्रांट थॉर्नटन भारत ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान एक झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस शपथ पत्र में कंपनी ने दावा किया था कि पिछले तीन वर्षों में उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या पेनल्टी नहीं हुई है. जबकि अमेरिका की पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (PCAOB) ने फरवरी 2024 में कंपनी पर 40000 डॉलर की पेनल्टी लगाई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह खुलासा सामने आते ही पावर कारपोरेशन में हड़कंप मच गया है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस मुद्दे पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन और टेंडर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग से बात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि ग्रांट थॉर्नटन के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग, टेंडर निरस्तीकरण और झूठा शपथ पत्र देने पर विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिजली निजीकरण की आड़ में बड़े स्तर पर हो रहा भ्रष्टाचार&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>परिषद ने यह भी मांग की है कि 12 अप्रैल को होटल ताज में ग्रांट थॉर्नटन की देखरेख में प्रस्तावित उद्योगपतियों की बैठक को तत्काल रद्द किया जाए. परिषद का कहना है कि बिजली निजीकरण की आड़ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें पावर कारपोरेशन के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा विद्युत उपभोक्ता परिषद</strong> &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अवधेश वर्मा ने कहा कि जिस तरह से संविधान और नियमों की अवहेलना कर ग्रांट थॉर्नटन को टेंडर दिया गया वह गंभीर मामला है. परिषद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> से जल्द मुलाकात कर इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें देगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/samajwadi-party-mp-awadhesh-prasad-reacted-on-tahawwur-rana-extradition-in-india-2922577″>आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले- ‘हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व'</a></strong></p>

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगी इतने पदों पर भर्ती, HC के निर्देश पर LG ने दी हरी झंडी <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थकर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 701 नर्स और 762 पैरामेडिकल स्टाफ समेत 1463 स्वास्थकर्मियों की तत्काल नियुक्ति को मंजूरी दे दी. आईसीएसआईएल, एनआईसीएसआई, बीईसीआईएल, एचआईएस जैसे सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से आउटसोर्स पर भर्तियां करायी जायेंगी. उपराज्यपाल ने 13 फरवरी, 2024 को स्वास्थ्य सेवाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद गठित डॉ. एस.के. सरीन कमेटी की सिफारिशों के बाद फैसला लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की ओर इशारा करते हुए दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पूछा था कि शहर की आबादी और स्वास्थ्य ढांचे के बीच तालमेल, मानव संसाधन की कमी से जुड़े मुद्दे उठाये थे. कोर्ट ने माना कि किसी भी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान महत्वपूर्ण है. संविधान का अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 के तहत बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहाली</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने कहा कि आरोप-प्रत्योरोप में उलझे बिना सरकारी अस्पतालों के कामकाज में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है. हाईकोर्ट ने विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की थी. डॉ. सरीन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दिल्ली के अस्पतालों की देखभाल और सुधार का काम सौंपा गया था. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में बड़ी बाधा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी को उजागर किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उपराज्यपाल ने 1463 पदों को दी मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गंभीर मुद्दे का समाधान के लिए सरीन कमेटी ने नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तत्काल तैनाती के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को नियुक्त करने की सिफारिश की थी. भर्ती अभियान दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम करेगा. वीके सक्सेना की मंजूरी से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी. मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ कम करने, मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी. पर्याप्त स्टाफ होने से अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”‘दिल्ली में 10 साल के विकास कार्यों को बंद करना चाहती है BJP’, अरविंद केजरीवाल ने किया सावधान” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-arvind-kejriwal-inaugurates-community-hall-at-ballimaran-attack-bjp-ann-2821323″ target=”_self”>’दिल्ली में 10 साल के विकास कार्यों को बंद करना चाहती है BJP’, अरविंद केजरीवाल ने किया सावधान</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>