State

दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना के डूब क्षेत्र में DDA के एक्शन को माना सही, कहा- ‘इस काम में हस्तक्षेप सही नहीं’

admin
दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना के डूब क्षेत्र में DDA के एक्शन को माना सही, कहा- ‘इस काम में हस्तक्षेप सही नहीं’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi High Court Orders:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि यमुना नदी की हालत बहुत खराब है. इसे पहले की स्थिति में लाने के लिए जारी प्रयासों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सही नहीं ठहराया जा सकता. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा यमुना नदी के किनारे से नर्सरियों को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “उसे यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि याचिकाकर्ता की सभी नर्सरियां न केवल अवैध हैं बल्कि वो यमुना के खादर यानी डूब क्षेत्र में आते हैं. चाहे वे किसी भी मकसद से इस भूमि का इस्तेमाल क्यों ना करें, उन्हें वहां पर कब्जा जारी रखने या वैकल्पिक आवंटन के अनुरोध करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. ऐसा करने से सरकारी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं पर अमल करना संभव नहीं हो पाएगा.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने आदेश में कहा, “संबंधित भूमि मास्टर प्लान 2021 के जोन-ओ के अंतर्गत आती है, जो बाढ़ क्षेत्र में स्थित है. सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों के मुताबिक इस भूमि से सभी अतिक्रमणों को हटाकर ‘मयूर नेचर पार्क’ विकसित किया जाना जरूरी है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भूमि से अवैध कब्जा हटाना जरूरी- HC&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि बागवानी गतिविधियां यमुना बाढ़ क्षेत्र में NGT के आदेशों के अनुसार हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील को मानने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस भूमि पर कब्जा बनाए रखने या पुनर्वास की कोई ठोस या वैध वजह प्रस्तुत नहीं की है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दोहराया कि याचिकाकर्ता अवैध रूप से इस भूमि पर कब्जा किए हुए हैं. उन्हें वहां से हटाया जाना आवश्यक है. ताकि दिल्ली के हरित क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डीडीए ने नहीं दिया सुनवाई का मौका- नर्सरी कल्याण संगठन&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका नर्सरी कल्याण संगठन नाम की एक संस्था ने दाखिल की थी. दरअसल, नर्सरी कल्याण संगठन दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के जोन &lsquo;ओ&rsquo; यानी यमुना डूब क्षेत्र में आने वाला एक गैर सरकारी संस्था है. कोर्ट में दाखिल याचिका में संगठन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी नर्सरियों को हटाने और बुलडोजर से सभी पौधों को नष्ट करने की कार्रवाई का विरोध किया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>नर्सरी कल्याण सगठन की ओर से कहा गया था कि डीडीए ने संगठन के सदस्यों को सुनवाई का मौका नहीं दिया. साथ ही NGT के 2019 के निर्देशों के अनुसार भूमि का भौतिक सीमांकन किए बिना ही बुल्डोजर अभियान चलाया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/eaQ7SFlTzMM?si=lkSJ9E7_W6XkL2B4″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”CAG Report: ‘दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं…’, मंत्री पंकज सिंह का AAP पर बड़ा आरोप ” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/cag-report-minister-pankaj-singh-big-allegation-on-aap-poor-health-shameful-for-humanity-arvind-kejriwal-ann-2896500″ target=”_blank” rel=”noopener”>CAG Report: ‘दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं…’, मंत्री पंकज सिंह का AAP पर बड़ा आरोप </a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi High Court Orders:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि यमुना नदी की हालत बहुत खराब है. इसे पहले की स्थिति में लाने के लिए जारी प्रयासों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सही नहीं ठहराया जा सकता. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा यमुना नदी के किनारे से नर्सरियों को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “उसे यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि याचिकाकर्ता की सभी नर्सरियां न केवल अवैध हैं बल्कि वो यमुना के खादर यानी डूब क्षेत्र में आते हैं. चाहे वे किसी भी मकसद से इस भूमि का इस्तेमाल क्यों ना करें, उन्हें वहां पर कब्जा जारी रखने या वैकल्पिक आवंटन के अनुरोध करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. ऐसा करने से सरकारी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं पर अमल करना संभव नहीं हो पाएगा.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने आदेश में कहा, “संबंधित भूमि मास्टर प्लान 2021 के जोन-ओ के अंतर्गत आती है, जो बाढ़ क्षेत्र में स्थित है. सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों के मुताबिक इस भूमि से सभी अतिक्रमणों को हटाकर ‘मयूर नेचर पार्क’ विकसित किया जाना जरूरी है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भूमि से अवैध कब्जा हटाना जरूरी- HC&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि बागवानी गतिविधियां यमुना बाढ़ क्षेत्र में NGT के आदेशों के अनुसार हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील को मानने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस भूमि पर कब्जा बनाए रखने या पुनर्वास की कोई ठोस या वैध वजह प्रस्तुत नहीं की है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दोहराया कि याचिकाकर्ता अवैध रूप से इस भूमि पर कब्जा किए हुए हैं. उन्हें वहां से हटाया जाना आवश्यक है. ताकि दिल्ली के हरित क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डीडीए ने नहीं दिया सुनवाई का मौका- नर्सरी कल्याण संगठन&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका नर्सरी कल्याण संगठन नाम की एक संस्था ने दाखिल की थी. दरअसल, नर्सरी कल्याण संगठन दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के जोन &lsquo;ओ&rsquo; यानी यमुना डूब क्षेत्र में आने वाला एक गैर सरकारी संस्था है. कोर्ट में दाखिल याचिका में संगठन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी नर्सरियों को हटाने और बुलडोजर से सभी पौधों को नष्ट करने की कार्रवाई का विरोध किया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>नर्सरी कल्याण सगठन की ओर से कहा गया था कि डीडीए ने संगठन के सदस्यों को सुनवाई का मौका नहीं दिया. साथ ही NGT के 2019 के निर्देशों के अनुसार भूमि का भौतिक सीमांकन किए बिना ही बुल्डोजर अभियान चलाया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/eaQ7SFlTzMM?si=lkSJ9E7_W6XkL2B4″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”CAG Report: ‘दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं…’, मंत्री पंकज सिंह का AAP पर बड़ा आरोप ” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/cag-report-minister-pankaj-singh-big-allegation-on-aap-poor-health-shameful-for-humanity-arvind-kejriwal-ann-2896500″ target=”_blank” rel=”noopener”>CAG Report: ‘दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं…’, मंत्री पंकज सिंह का AAP पर बड़ा आरोप </a></strong></p>  दिल्ली NCR Dhananjay Munde Resign: धनंजय मुंडे का महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा, सरपंच हत्याकांड के आरोपी से जुड़ा था नाम

Related Posts

आतंकियों को देने जा रहे थे हथियार, बारामूला में चेकिंग में गिरफ्तार हुए लश्कर के तीन सदस्य
आतंकियों को देने जा रहे थे हथियार, बारामूला में चेकिंग में गिरफ्तार हुए लश्कर के तीन सदस्य

आतंकियों को देने जा रहे थे हथियार, बारामूला में चेकिंग में गिरफ्तार हुए लश्कर के तीन सदस्य <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:&nbsp;</strong>सुरक्षाबलों ने उत्तरी-कश्मीर के बारामूला (Baramulla) जिले में एक अभियान में लश्कर के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.&nbsp;&nbsp;पुलिस के अनुसार, तीनों को बारामूला के पट्टन इलाके के पास वाहनों की नियमित जांच के दौरान पकड़ा गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जांच के दौरान एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन जिसका पंजीकरण संख्या JKO5K-5977 भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक लिया गया.&nbsp;वाहन की जांच के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया.&nbsp;बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल, 256 राउंड गोला-बारूद के साथ तीन मैगजीन, 21 राउंड गोलियों के साथ एक पिस्टल और अन्य सामान शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गिरफ्तारी से रुकी आतंकी को हथियार की सप्लाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;सभी हथियार कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से लाए गए थे और बारामूला जिले के सोपोर इलाके में लश्कर के आतंकवादियों को सौंपे जाने थे. तीनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पकड़ा गया एक आतंकी की उम्र महज 19 साल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बडगाम जिले के खानसाब निवासी फैयाज अहमद अहंगर, खितांगन बारामूला के बशारत सुल्तान माग्रे और कुपवाड़ा जिले के चौकड़ी तंगधार निवासी रईस अहमद नजर के रूप में हुई है. दो आरोपियों की उम्र करीब 40 साल है, जबकि एक आरोपी की उम्र महज 19 साल है. पुलिस स्टेशन पट्टन में एफआईआर नंबर 01/2025 यू/एस 16,23 यूए(पी) एक्ट, 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीते कुछ महीनों में लगातार मारे जा रहे आतंकी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले साल&nbsp;दिसंबर महीने में ही कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पांच आतंकी मारे गए थे. सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए थे. सितंबर और नवंबर में भी सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी मारे गए थे. नवंबर में तीन और सितंबर में पांच आतंकियों को मार गिराया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”कश्मीर घाटी और लद्दाख में भीषण शीतलहर से बढ़ेगी मुश्किलें, किस जिले में कितना है तापमान?” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/srinagar-minimum-temperature-minus-4-3-degrees-know-about-kashmir-valley-and-ladakh-weather-ann-2860320″ target=”_self”>कश्मीर घाटी और लद्दाख में भीषण शीतलहर से बढ़ेगी मुश्किलें, किस जिले में कितना है तापमान?</a></strong></p>

फरीदकोट लोकसभा सीट पर 9.83% वोटिंग हुई:मतदान जारी, स्पीकर कुलतार सिंह ने डाला वोट; फरीदकोट में आंधी के कारण बूथ शेड उड़ा
फरीदकोट लोकसभा सीट पर 9.83% वोटिंग हुई:मतदान जारी, स्पीकर कुलतार सिंह ने डाला वोट; फरीदकोट में आंधी के कारण बूथ शेड उड़ा

फरीदकोट लोकसभा सीट पर 9.83% वोटिंग हुई:मतदान जारी, स्पीकर कुलतार सिंह ने डाला वोट; फरीदकोट में आंधी के कारण बूथ शेड उड़ा पंजाब की फरीदकोट लोकसभा लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह नौ बजे तक इस सीट पर 9.83 प्रतिशत मतदान हो गया है। सुबह के समय में लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस बीच स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने वोटिंग की है। कुलतार सिंह ने परिवार संग वोट डाला है। वहीं थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई थी कि फरीदकोट में आंधी के कारण बूथ का शेड उड़ गया, जिससे प्रशासन बाल-बाल बचे हैं। हालांकि जल्दी ही इस समस्या को सुलझा लिया गया है। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। इस सीट पर 15 लाख 87 हजार 461 कुल वोटर हैं। जिनमें में 8 लाख 38 हजार 605 पुरूष वोटर, 7 लाख 48 हजार 775 महिला वोटर और 81 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला आप आदमी पार्टी के कर्मजीत अनमोल, कांग्रेस की अमरजीत कौर साहोके और भाजपा के हंस राज हंस के बीच है। इसके अलावा पूर्व PM इंद्री गांधी की हत्या में शामिल बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह भी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। इस सीट पर कुल 28 उम्मीदवार मैदान में हैं।

राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक साल पूरे, उपलब्धियों के बावजूद बरकरार हैं ये बड़ी चुनौतियां
राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक साल पूरे, उपलब्धियों के बावजूद बरकरार हैं ये बड़ी चुनौतियां

राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक साल पूरे, उपलब्धियों के बावजूद बरकरार हैं ये बड़ी चुनौतियां <p style=”text-align: justify;”><strong>Jaipur News:</strong> राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने रविवार को एक साल पूरा कर लिया. पहले साल की उपलब्धियों में 1.24 लाख से अधिक नौकरियां, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को शामिल किया जा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने अपने पहले साल में ही जयपुर में निवेश शिखर सम्मेलन किया और 34 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है जिसके लिए सरकार ने इस साल के बजट में पूंजीगत व्यय में 65 प्रतिशत की वृद्धि की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्थान सरकार का एक साल पूरा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य में विधानसभा की सात सीट के लिए हालिया उपचुनाव में बीजेपी की पांच सीट जीतने का श्रेय भी शर्मा के सशक्त नेतृत्व को दिया जा रहा है.&nbsp;हालांकि, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की स्पष्ट कलह, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नए जिलों के गठन, 2021 की विवादास्पद सब-इंस्पेक्टर भर्ती और &lsquo;&lsquo;एक राज्य, एक चुनाव&rsquo;&rsquo; जैसे मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति सरकार के सामने चुनौती बनी रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दावा करते हैं कि राज्य की बीजेपी सरकार में नौकरशाही हावी हो गई है. उन्होंने सरकार पर निर्णय नहीं कर पाने और केंद्र से आने वाले &lsquo;&lsquo;पर्ची&rsquo;&rsquo; आदेशों पर काम करने का आरोप लगाया.&nbsp;पहली बार विधायक बने शर्मा ने पिछले साल 15 दिसंबर को भौगोलिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर संभाली थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उस समय लोग वसुंधरा राजे (दो कार्यकाल) और अशोक गहलोत (तीन कार्यकाल) के 25 साल तक राज्य पर शासन करने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर उत्साहित थे. हालांकि, उनके मन में नए मुख्यमंत्री के &lsquo;प्रदर्शन&rsquo; को लेकर आशंका भी थी.&nbsp;शर्मा को राजे जैसे दिग्गजों की &lsquo;अनदेखी&rsquo; करते हुए चुना गया. हालांकि, कड़ी मेहनत और संतुलित दृष्टिकोण के साथ शर्मा ने सरकार में कई उपलब्धियां दर्ज कर और अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देकर खुद को साबित किया, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी प्रशंसा मिली.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>BJP ने बताया उपलब्धियों भरा साल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एक साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण और शहरी विकास, परिवहन और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां गिनाई हैं.&nbsp;सत्ता में आने के बाद शर्मा ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की. एसआईटी ने 2021 में भर्ती अभियान में चयनित 50 से अधिक प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने 32,254 पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 91,928 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त 2,000 रुपये देने वाली &lsquo;मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि&rsquo; योजना के तहत 65 लाख से अधिक किसानों को कुल 653.4 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई. एक हजार रुपये की पहली किस्त जून में दी गई थी और दूसरी किस्त 13 दिसंबर को हस्तांतरित की गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी तरह पूर्वी राजस्थान के जिलों की सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.&nbsp;कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने का आरोप लगाया था. बीजेपी सरकार ने राज्य की सत्ता में आने के बाद इस परियोजना को प्राथमिकता से लिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने &lsquo;राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन&rsquo; का भी आयोजन किया और 34 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. यह पहल पहले वर्ष में की गई ताकि अगले चार वर्षों में निवेश प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारा जा सके.&nbsp;पीएम मोदी ने नौ दिसंबर को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था, &lsquo;&lsquo;बहुत ही कम समय में यहां मुख्यमंत्री भजनलाल की पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल की राजस्थान को विकसित करने के लिए कुशलता और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद राजे जैसी दिग्गज हस्तियों के मुकाबले बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शर्मा को चुना गया. दरअसल, राजे ने ही पार्टी हाईकमान द्वारा भेजी गई &lsquo;&lsquo;पर्ची&rsquo;&rsquo; को पढ़कर उनके नाम की घोषणा की थी.&nbsp;नयी सरकार के गठन के एक महीने के भीतर ही बीजेपी अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने के बावजूद किसान बहुल श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई. &nbsp;कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के कारण करणपुर में विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई. लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 25 में से 14 सीटें ही मिलीं. कांग्रेस को आठ और उसके &lsquo;इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस&rsquo; (इंडिया) के सहयोगियों ने शेष तीन सीट जीतीं. जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 25 सीट पर कब्जा जमाया था और 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने सभी सीट (भाजपा-24, राष्ट्रीय लोक दल-एक) जीतीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते साल कृषि मंत्री मीणा भी चर्चा में रहे. कभी उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा था. उन्होंने <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> में पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाने में विफल रहने का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन मीणा कई बार सरकार के लिए परेशानी वाले हालात पैदा करते रहे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>तमाम चुनौतियों और दबावों के बावजूद बीजेपी ने राज्य में हालिया उपचुनावों में सात में से पांच सीट जीतकर कहानी बदल दी. शर्मा और उनकी टीम ने चुनौतियों का सामना किया और सरकार के पहले साल को महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला साल बताया.&nbsp;हालांकि, सरकार 2021 की एसआई भर्ती पर फैसला नहीं ले पाई है. मुख्यमंत्री शर्मा को फैसला लेना है कि परीक्षा रद्द की जाए या नहीं. समीक्षा के बावजूद नवगठित जिलों पर फैसला भी लंबित है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”‘दूसरे बच्चे की डिलीवरी अधूरी छोड़ दी, इसलिए मृत पैदा हुआ’, झुंझुनूं में BDK अस्पताल की बड़ी लापरवाही” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/jhunjhunu-bdk-hospital-doctors-accused-of-negligence-during-delivery-ann-2842845″ target=”_self”>’दूसरे बच्चे की डिलीवरी अधूरी छोड़ दी, इसलिए मृत पैदा हुआ’, झुंझुनूं में BDK अस्पताल की बड़ी लापरवाही</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>