State

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत का मामला, मुआवजे के साथ एचसी के जज से स्वतंत्र जांच की मांग 

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत का मामला, मुआवजे के साथ एचसी के जज से स्वतंत्र जांच की मांग 

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Rajendra Nagar News:</strong> दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी में जुटे तीन छात्रों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आप सरकार को निशाने पर लेने के बाद अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने इस मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार, एमसीडी और राव कोचिंग सेंटर को पक्षकार बनाया है. याचिका में छात्रो की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने सोमवार को दायर याचिका में राजेंद्र नगर घटना की हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट इंक्वारी की मांग भी की है. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने का भी अनुरोध किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a title=”दिल्ली कांग्रेस ने इन्हें बताया तीन छात्रों की मौत का जिम्मेदार, कहा- ‘इंसाफ के लिए…'” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/devender-yadav-blamed-delhi-government-for-three-students-death-in-rajender-nagar-incidents-ann-2748212″ target=”_blank” rel=”noopener”>दिल्ली कांग्रेस ने इन्हें बताया तीन छात्रों की मौत का जिम्मेदार, कहा- ‘इंसाफ के लिए…'</a></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Rajendra Nagar News:</strong> दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी में जुटे तीन छात्रों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आप सरकार को निशाने पर लेने के बाद अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने इस मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार, एमसीडी और राव कोचिंग सेंटर को पक्षकार बनाया है. याचिका में छात्रो की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने सोमवार को दायर याचिका में राजेंद्र नगर घटना की हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट इंक्वारी की मांग भी की है. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने का भी अनुरोध किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a title=”दिल्ली कांग्रेस ने इन्हें बताया तीन छात्रों की मौत का जिम्मेदार, कहा- ‘इंसाफ के लिए…'” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/devender-yadav-blamed-delhi-government-for-three-students-death-in-rajender-nagar-incidents-ann-2748212″ target=”_blank” rel=”noopener”>दिल्ली कांग्रेस ने इन्हें बताया तीन छात्रों की मौत का जिम्मेदार, कहा- ‘इंसाफ के लिए…'</a></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>  दिल्ली NCR पूर्व कैबिनेट मंत्री ‘शेर-ए-भोपाल’ आरिफ अक़ील का निधन, हार्ट प्रॉब्लम के चलते अस्पताल में थे एडमिट

Related Posts

हरियाणा के मंत्रियों को मिली नई कोठियां:श्रुति, गंगवा और गौतम पड़ोसी होंगे, विज और बेदी वेटिंग लिस्ट में, पंवार सेक्टर-3 में रहेंगे
हरियाणा के मंत्रियों को मिली नई कोठियां:श्रुति, गंगवा और गौतम पड़ोसी होंगे, विज और बेदी वेटिंग लिस्ट में, पंवार सेक्टर-3 में रहेंगे

हरियाणा के मंत्रियों को मिली नई कोठियां:श्रुति, गंगवा और गौतम पड़ोसी होंगे, विज और बेदी वेटिंग लिस्ट में, पंवार सेक्टर-3 में रहेंगे हरियाणा की नायब सैनी सरकार के मंत्रियों को नए बंगले आवंटित किए गए हैं। अब कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा श्रुति चौधरी की पड़ोसी होंगी। वहीं अनिल विज को अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी पड़ोस में रहेंगे। इन्हें सेक्टर 2 में 48 और 49 नंबर की कोठियां आवंटित की गई हैं। इसके अलावा मंत्री कृष्ण पंवार को सेक्टर 3 में 32 नंबर की कोठी अलॉट की गई है। राव नरबीर सिंह को सेक्टर-5 में 52 नंबर का सरकारी आवास दिया गया है। जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री अनिल विज 32 नंबर की कोठी लेने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें आवंटित नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में सरकारी लेने से इनकार कर दिया है। विज अब तक के 7 बार के विधायक हैं, उन्होंने अभी तक के अपने कार्यकाल में एक बार भी सरकारी आवास और विधायक फ्लैट तक नहीं लिया। श्रुति, गंगवा और गौतम पड़ोसी होंगे
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, रणबीर गंगवा और गौरव गौतम को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में कोठियां आवंटित की गई हैं। श्रुति को सेक्टर 7 के 72 नंबर की कोठी आवंटित हुई है। वहीं वहीं रणबीर गंगवा को 73 और गौरव गौतम को 75 नंबर का सरकारी आवास मिला है, जबकि आरती सिंह राव इसी सेक्टर के 82 नंबर सरकारी आवास में रहेंगी। डॉ कृष्ण लाल मिढ्ढा को सेक्टर 16 का 239 नंबर का सरकारी आवास आवंटित हुआ है। पूर्व डिप्टी CM की कोठी में रहेंगे ढांडा
सीएम सैनी के मंत्री महिपाल ढांडा इस बार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी में रहेंगे। सेक्टर-2 की जिस कोठी में दुष्यंत चौटाला रहते थे, उस कोठी में अब महिपाल ढांडा रहेंगे। इसके अलावा पूर्व ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला की कोठी में कृष्ण पंवार रहेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता के सरकार आवास में नए स्पीकर हरविंद्र कल्याण शिफ्ट होंगे। राव नरबीर सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ बनवारी लाल के आवास में रहेंगे। विपुल को महिपाल ढांडा के पहले कार्यकाल में दिए गए सरकारी आवास को आवंटित किया गया है। वहीं पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास को श्रुति चौधरी को आवंटित किया गया है। रणबीर गंगवा को डॉ कमल गुप्ता, गौरव गौतम को एजी बलदेव राज महाजन की कोठी आवंटित की गई है। वहीं इस बार हार चुके असीम गोयल के सरकारी आवास को आरती सिंह राव को दिया गया है। जेपी दलाल की कोठी डॉ कृष्ण लाल मिढ्ढा को आवंटित किया गया है।

हरियाणा सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत:यमुना के कम पानी देने की याचिका खारिज; AAP सरकार ने दाखिल की थी रिट
हरियाणा सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत:यमुना के कम पानी देने की याचिका खारिज; AAP सरकार ने दाखिल की थी रिट

हरियाणा सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत:यमुना के कम पानी देने की याचिका खारिज; AAP सरकार ने दाखिल की थी रिट दिल्ली हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली को कोर्ट के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है और यह दिल्ली के लिए पानी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है। कोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली सरकार को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी की तय आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत किया कि वह सभी समझौतों और कोर्ट के आदेशों के अनुरूप आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति कर रही है और इस संबंध में उसकी ओर से कोई भी कमी नहीं हुई है। बता दें कि, इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जून में भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था और तब दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में दी ये दलील हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया कि मूल रिट याचिका पहले ही निपटाई जा चुकी है और अवमानना याचिका दाखिल किए जाने के समय से ही निरर्थक थी तथा आज भी निरर्थक है। यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निपटा दिया था, जिसका आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। लास्ट बहस के लिए सूचीबद्ध हुआ केस हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल और आदित्य शर्मा ने दलील दी कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पूरी तरह निराधार होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने आग्रह किया कि मुख्य अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर कोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि अवमानना याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस:हरियाणा DGP ने भेजी चिट्‌ठी, नए कानून में 12 तरह के अपराध में अधिकार मिला
अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस:हरियाणा DGP ने भेजी चिट्‌ठी, नए कानून में 12 तरह के अपराध में अधिकार मिला

अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस:हरियाणा DGP ने भेजी चिट्‌ठी, नए कानून में 12 तरह के अपराध में अधिकार मिला हरियाणा में अब किसी आरोपी को कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को पावर दे दी गई है। जिसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। इस बारे में DGP शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के SP को चिट्‌ठी जारी की है। जिसके बाद सभी SP ने फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM नायब सैनी की अगुआई वाली हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक 3 नए कानून लागू करने का टाइम दिया है। DGP की भेजी चिट्‌ठी में क्या लिखा…
भारतीय नागरिक संहिता (BNS), 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से हथकड़ी का इस्तेमाल करने का प्रावधान है। इसके लिए DGP की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। किन अपराधियों को लगाई जा सकती है हथकड़ी… 1. आदतन अपराधी या हिरासत से फरार हो चुका
DGP के पत्र के मुताबिक पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते वक्त या कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी लगा सकता है, अगर वह कोई अपराध बार–बार कर चुका है या आदतन अपराधी है या फिर हिरासत से फरार हो चुका है। 2. प्रकृति–गंभीरता के हिसाब से इन 11 आरोपों में
इसके अलावा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए 11 अपराधों के आरोपी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध से लेकर आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला–बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के विरोध यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ अपराध तक शामिल हैं। जानें, पहले हथकड़ी को लेकर क्या थे नियम
सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। 1860 में IPC की जगह BNS ने ली, तब बदला कानून
बता दें कि 1860 में बनी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CrPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों को लाने का खास मकसद अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों को सजा देने के लिए बनाए पुराने कानूनों को हटा आज की जरूरत के मुताबिक कानून लागू करना रहा है। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ में काफी कुछ बदल गया है। जैसे अब देशभर में कही भी जीरो एफआएआर दर्ज होने लगी है। वहीं कुछ मामलों में पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अपने सीनियर से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।