पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के 8 हजार करोड़ रुपए रिलीज करवाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। इसी कड़ी में आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, फूड सप्लाई मंत्री लाल चंद क टारूचक व राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। इस राशि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जल्दी ही इस मामले को हल किया जाएगा। तीन साल से रुकी हुई है राशि केंद्र सरकार ने तीन साल से पंजाब की आरडीएफ की राशि रोकी हुई है। कई बार दोनों तरफ से पत्राचार भी चला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पंजाब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन पिछले नवंबर महीने में सरकार ने इस राशि को कोर्ट की बजाय बातचीत के जरिए हल करवाने की कोशिश पर जोर दिया है। इसी कड़ी में 29 नवंबर को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर राज्य के आरडीएफ बकाया जारी करने की मांग की। फिर 12 दिसंबर को विक्रमजीत सिंह साहनी की अगुवाई में नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। इसके बाद अब यह मुलाकात हुई है। ग्रामीण एरिया के लोग उठा रहे हैं दिक्कत इस फंड के जारी न होने से सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को यह उठाना पड़ रहा है कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों और मंडियों का काम प्रभावित हो रहा है। सरकार चाहती है कि यह राशि जल्दी जारी हो, जिससे इलाके का विकास हो पाए। ग्रामीण एरिया के लोगों को इस वजह से दिक्कत उठानी पड़ रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के 8 हजार करोड़ रुपए रिलीज करवाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। इसी कड़ी में आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, फूड सप्लाई मंत्री लाल चंद क टारूचक व राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। इस राशि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जल्दी ही इस मामले को हल किया जाएगा। तीन साल से रुकी हुई है राशि केंद्र सरकार ने तीन साल से पंजाब की आरडीएफ की राशि रोकी हुई है। कई बार दोनों तरफ से पत्राचार भी चला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पंजाब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन पिछले नवंबर महीने में सरकार ने इस राशि को कोर्ट की बजाय बातचीत के जरिए हल करवाने की कोशिश पर जोर दिया है। इसी कड़ी में 29 नवंबर को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर राज्य के आरडीएफ बकाया जारी करने की मांग की। फिर 12 दिसंबर को विक्रमजीत सिंह साहनी की अगुवाई में नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। इसके बाद अब यह मुलाकात हुई है। ग्रामीण एरिया के लोग उठा रहे हैं दिक्कत इस फंड के जारी न होने से सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को यह उठाना पड़ रहा है कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों और मंडियों का काम प्रभावित हो रहा है। सरकार चाहती है कि यह राशि जल्दी जारी हो, जिससे इलाके का विकास हो पाए। ग्रामीण एरिया के लोगों को इस वजह से दिक्कत उठानी पड़ रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
