पंजाब में आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मंहगी होगी। क्योंकि सरकार ने कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। इससे राज्य सरकार को करीब 1500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। पटियाला जिले ने 22 जुलाई को ही कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी कर दी थी। जबकि अन्य जिलों को भी इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे लोगों को थोड़ी नाराजगी जरूर हो सकती है। लेकिन सरकार के खजाने को इससे मजबूती जरूर मिलेगी। पटियाला मॉडल को देखने की सलाह कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। साथ ही इस संबंधी पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। कलेक्टर रेटों में 5 से दस फीसदी तक बढ़ोतरी तो आम होती है। लेकिन इन्हें तय करते समय जमीन की लोकेशन भी काफी अहम रोल निभाती है। अगर कोई एरिया ज्यादा विकास कर रहा होता है, तो इन्हें और बढ़ाया जाता है। वहीं, कलेक्टर रेट खेती योग्य प्रॉपर्टी, रिहायशी, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल का अलग-अलग तय किया जाता है। सभी जिलों को अपने स्तर पर इसे बढ़ाना होता है। हालांकि जिलों को पटियाला में लागू किए मॉडल को देखने की सलाह जरूर दी गई है। वहीं, सारे अधिकारी अपने एरिया में प्रॉपर्टी बाजार की स्टडी भी कर रहे हैं। ताकि उचित तरीके से इसे तय किया जा सके। हालांकि काफी समय से कलेक्टर रेट नहीं बढ़े थे। 1854 करोड़ का राजस्व अभी तक मिला सरकार ने साल 2024-25 के बजट में राजस्व में 1500 करोड़ को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। साल 2023-24 में 4200 करोड़ का राजस्व एकत्रित हुआ था। वह मौजूदा साल में 6000 करोड़ को छूने के लिए कोशिश कर रहे है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक 1854 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। मार्च तक यह कलेक्शन छह हजार करोड़ को छू जाएगा। पंजाब में आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मंहगी होगी। क्योंकि सरकार ने कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। इससे राज्य सरकार को करीब 1500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। पटियाला जिले ने 22 जुलाई को ही कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी कर दी थी। जबकि अन्य जिलों को भी इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे लोगों को थोड़ी नाराजगी जरूर हो सकती है। लेकिन सरकार के खजाने को इससे मजबूती जरूर मिलेगी। पटियाला मॉडल को देखने की सलाह कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। साथ ही इस संबंधी पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। कलेक्टर रेटों में 5 से दस फीसदी तक बढ़ोतरी तो आम होती है। लेकिन इन्हें तय करते समय जमीन की लोकेशन भी काफी अहम रोल निभाती है। अगर कोई एरिया ज्यादा विकास कर रहा होता है, तो इन्हें और बढ़ाया जाता है। वहीं, कलेक्टर रेट खेती योग्य प्रॉपर्टी, रिहायशी, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल का अलग-अलग तय किया जाता है। सभी जिलों को अपने स्तर पर इसे बढ़ाना होता है। हालांकि जिलों को पटियाला में लागू किए मॉडल को देखने की सलाह जरूर दी गई है। वहीं, सारे अधिकारी अपने एरिया में प्रॉपर्टी बाजार की स्टडी भी कर रहे हैं। ताकि उचित तरीके से इसे तय किया जा सके। हालांकि काफी समय से कलेक्टर रेट नहीं बढ़े थे। 1854 करोड़ का राजस्व अभी तक मिला सरकार ने साल 2024-25 के बजट में राजस्व में 1500 करोड़ को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। साल 2023-24 में 4200 करोड़ का राजस्व एकत्रित हुआ था। वह मौजूदा साल में 6000 करोड़ को छूने के लिए कोशिश कर रहे है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक 1854 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। मार्च तक यह कलेक्शन छह हजार करोड़ को छू जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
