पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 2025 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई में इस बार किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बारदाने (अनाज भंडारण की बोरियां) की कोई कमी नहीं होगी और 28 हजार 894 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) जारी कर दी गई है। इससे किसानों को उनके गेहूं का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का रुपया 24 घंटे में मिल जाए। मंडियों में विशेष व्यवस्था पंजाब सरकार ने इस बार कुल 1864 मंडियों में गेहूं खरीद की तैयारी की है, साथ ही 700 अस्थायी मंडियों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा, मंडियों में महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं: समय पर भुगतान और उठान की गारंटी मंत्री कटारूचक्क ने यह भी आश्वासन दिया कि गेहूं की उठान (लिफ्टिंग) और किसानों को भुगतान में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। पंजाब सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसल की न्यायोचित कीमत मिले और उन्हें लंबा इंतजार न करना पड़े। कोशिश रहेगी कि 24 घंटों में किसानों की रकम उनके अकाउंट में आ जाए। मंत्री कटारूचक्क ने कहा कि पंजाब के हर किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब पंजाब की मंडियों में इतनी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसानों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सरकार की अपील पंजाब सरकार ने किसानों से अपील की कि वे अपनी गेहूं की फसल को पूरी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाएं, ताकि खरीद के समय किसी तरह की कटौती न की जाए। गौरतलब है कि हर साल नमी के चलते किसानों की फसल खरीद में दिक्कत होती है। पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 2025 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई में इस बार किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बारदाने (अनाज भंडारण की बोरियां) की कोई कमी नहीं होगी और 28 हजार 894 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) जारी कर दी गई है। इससे किसानों को उनके गेहूं का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का रुपया 24 घंटे में मिल जाए। मंडियों में विशेष व्यवस्था पंजाब सरकार ने इस बार कुल 1864 मंडियों में गेहूं खरीद की तैयारी की है, साथ ही 700 अस्थायी मंडियों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा, मंडियों में महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं: समय पर भुगतान और उठान की गारंटी मंत्री कटारूचक्क ने यह भी आश्वासन दिया कि गेहूं की उठान (लिफ्टिंग) और किसानों को भुगतान में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। पंजाब सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसल की न्यायोचित कीमत मिले और उन्हें लंबा इंतजार न करना पड़े। कोशिश रहेगी कि 24 घंटों में किसानों की रकम उनके अकाउंट में आ जाए। मंत्री कटारूचक्क ने कहा कि पंजाब के हर किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब पंजाब की मंडियों में इतनी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसानों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सरकार की अपील पंजाब सरकार ने किसानों से अपील की कि वे अपनी गेहूं की फसल को पूरी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाएं, ताकि खरीद के समय किसी तरह की कटौती न की जाए। गौरतलब है कि हर साल नमी के चलते किसानों की फसल खरीद में दिक्कत होती है। पंजाब | दैनिक भास्कर
