पंजाब के तहसीलदारों ने सोमवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली है। यह फैसला रविवार को कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा और तहसीलदार यूनियन के नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तहसीलदारों की जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सभी को नियमों का पालन करना होगा। पंजाब के तहसीलदारों ने पहले फैसला किया था कि वे 19 अगस्त से 21 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। जिन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जैसे ही यह मामला सामने आया तो मंत्री ने रविवार को यूनियन नेताओं के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारा प्रयास अधिकारियों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है। मंत्री ने पत्र जारी करने में देरी की बात मानी बैठक में मंत्री ने माना कि 16-17 तारीख को पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर यूनियन की मीटिंग हुई थी। इसमें कई फैसले लिए गए हैं। लेकिन ऑफिस से पत्र जारी करने में देरी हुई है। इस कारण कम्युनिकेशन गैप हो गया है। जल्द ही पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफसरों की जो भी मांगें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। अफसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाएगा। पंजाब के तहसीलदारों ने सोमवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली है। यह फैसला रविवार को कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा और तहसीलदार यूनियन के नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तहसीलदारों की जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सभी को नियमों का पालन करना होगा। पंजाब के तहसीलदारों ने पहले फैसला किया था कि वे 19 अगस्त से 21 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। जिन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जैसे ही यह मामला सामने आया तो मंत्री ने रविवार को यूनियन नेताओं के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारा प्रयास अधिकारियों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है। मंत्री ने पत्र जारी करने में देरी की बात मानी बैठक में मंत्री ने माना कि 16-17 तारीख को पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर यूनियन की मीटिंग हुई थी। इसमें कई फैसले लिए गए हैं। लेकिन ऑफिस से पत्र जारी करने में देरी हुई है। इस कारण कम्युनिकेशन गैप हो गया है। जल्द ही पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफसरों की जो भी मांगें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। अफसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
