बिजली चोरों के खिलाफ पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की दो दिनों तक चली ड्राइव आज संपन्न हुई। इस दौरान कुल 3349 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। बिजली चोरी करने वालों पर विभाग ने 7.66 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सभी पर FIR दर्ज की गई है। वहीं, विभाग की तरफ से अब सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी जोन में चली ड्राइव बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इस मुहिम के दूसरे दिन 22288 बिजली कनेक्शनों की जांच की। चोरी के 1274 मामले पकड़े और बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 3.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भविष्य में भी अचानक जांच का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान दक्षिणी जोन (पटियाला), केंद्रीय जोन (लुधियाना), उत्तरी जोन (जालंधर), बॉर्डर जोन (अमृतसर) और पश्चिमी जोन (बठिंडा) ने सामूहिक रूप से 42,396 कनेक्शनों की जांच की, 3073 मामलों में चोरी का पता लगाया और 6.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। प्रवर्तन विंग ने 1.18 करोड़ का जुर्माना लगाया बिजली मंत्री ने बताया कि PSPCL के प्रवर्तन विंग ने भी अपनी राज्यव्यापी मुहिम के दौरान अहम भूमिका निभाई। प्रवर्तन विंग द्वारा 8,385 कनेक्शनों की जांच के दौरान 276 मामलों में बिजली चोरी का पता लगाया गया और बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 1.18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने लोगों से बिजली चोरी के किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की। बिजली चोरों के खिलाफ पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की दो दिनों तक चली ड्राइव आज संपन्न हुई। इस दौरान कुल 3349 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। बिजली चोरी करने वालों पर विभाग ने 7.66 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सभी पर FIR दर्ज की गई है। वहीं, विभाग की तरफ से अब सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी जोन में चली ड्राइव बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इस मुहिम के दूसरे दिन 22288 बिजली कनेक्शनों की जांच की। चोरी के 1274 मामले पकड़े और बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 3.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भविष्य में भी अचानक जांच का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान दक्षिणी जोन (पटियाला), केंद्रीय जोन (लुधियाना), उत्तरी जोन (जालंधर), बॉर्डर जोन (अमृतसर) और पश्चिमी जोन (बठिंडा) ने सामूहिक रूप से 42,396 कनेक्शनों की जांच की, 3073 मामलों में चोरी का पता लगाया और 6.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। प्रवर्तन विंग ने 1.18 करोड़ का जुर्माना लगाया बिजली मंत्री ने बताया कि PSPCL के प्रवर्तन विंग ने भी अपनी राज्यव्यापी मुहिम के दौरान अहम भूमिका निभाई। प्रवर्तन विंग द्वारा 8,385 कनेक्शनों की जांच के दौरान 276 मामलों में बिजली चोरी का पता लगाया गया और बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 1.18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने लोगों से बिजली चोरी के किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की। पंजाब | दैनिक भास्कर
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सुप्रीम कोर्ट में आज पराली मामले पर सुनवाई:पंजाब-हरियाणा सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देगी, अफसरों की निष्क्रियता पर हो सकती कार्रवाई आज यानी सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले की सुनवाई करने जा रहा है। पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से तीन सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रूपरेखा समेत बेहतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को इसरो से प्राप्त कथित गलत आंकड़ों के संबंध में उचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाने का निर्देश दिया था। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामों की जांच की थी। जिसमें खेतों में आग लगाने की अधिक घटनाओं का संकेत दिया गया था। कोर्ट ने दोनों राज्यों द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम की धारा 14 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छा पर असंतोष दोहराया था। राज्यों को अपनी निष्क्रियता स्पष्टीकरण देना चाहिए कोर्ट ने कहा था- आज भी हम सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकारों की ओर से अनिच्छा देख रहे हैं। आयोग की ओर से पेश हुए विद्वान एएसजी ने कहा कि राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, पिछले आदेशों में हमने देखा है कि मुकदमा चलाने के बजाय, राज्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में व्यस्त हैं। हम 3 साल पहले पारित आयोग के आदेश के खुलेआम उल्लंघन की बात कर रहे हैं। राज्यों को अपनी निष्क्रियता के लिए अदालत को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार 11 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पराली जलाने से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने यह तर्क दिया कि इसी मुद्दे पर एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने दो अदालतों के बीच परस्पर विरोधाभासी विचारों से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, “दो अदालतों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिसे टाला जाना चाहिए।” इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी विचार चल रहा है। पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया गया सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। दो से पांच एकड़ जमीन वालों से 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। 70 फीसदी कम पराली जलाई गई पंजाब सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप इस साल पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई। 2023 में 36,551 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 तक घटकर केवल 10,479 रह गईं, जो पिछले साल की तुलना में 70 फीसदी कम है।
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