पंजाब सरकार ने 350 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। अपग्रेड किए गए केंद्रों में लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा ) के तहत 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 12 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इन केंद्रों में बच्चों और माताओं के लिए सही फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लंबिंग, बिजली और लकड़ी का काम करवाया जाएगा। 53 आंगनबाड़ी केंद्रों का पहले ही हुआ पूरा कैबिनेट मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। 53 आंगनवाड़ी केंद्र का काम पहले ही पूरे हो चुका हैं, जिससे पंजाब में उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए इन परियोजनाओं के महत्व को बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह पहल बच्चों और माताओं के लिए पोषण और देखभाल केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार कर उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। प्ले स्कूलों के लिए बनाए नियम इससे पहले पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में चल रहे प्ले स्कूलों के लिए गाइड लाइन तैयार की है। पॉलिसी के मुताबिक 16 मानक तय किए गए हैं। जिसका सभी को पालन करना होगा। वहीं, बिना रजिस्ट्रेशन प्ले सेंटर नहीं चल पाएंगे। पंजाब सरकार ने 350 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। अपग्रेड किए गए केंद्रों में लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा ) के तहत 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 12 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इन केंद्रों में बच्चों और माताओं के लिए सही फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लंबिंग, बिजली और लकड़ी का काम करवाया जाएगा। 53 आंगनबाड़ी केंद्रों का पहले ही हुआ पूरा कैबिनेट मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। 53 आंगनवाड़ी केंद्र का काम पहले ही पूरे हो चुका हैं, जिससे पंजाब में उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए इन परियोजनाओं के महत्व को बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह पहल बच्चों और माताओं के लिए पोषण और देखभाल केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार कर उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। प्ले स्कूलों के लिए बनाए नियम इससे पहले पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में चल रहे प्ले स्कूलों के लिए गाइड लाइन तैयार की है। पॉलिसी के मुताबिक 16 मानक तय किए गए हैं। जिसका सभी को पालन करना होगा। वहीं, बिना रजिस्ट्रेशन प्ले सेंटर नहीं चल पाएंगे। पंजाब | दैनिक भास्कर
