पंजाब के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी की नियुक्ति का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मनिंदरजीत सिंह बेदी की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में एडवोकेट जनरल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा सहित पंजाब के मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। यह याचिका आज हाईकोर्ट रजिस्ट्री में दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट शुक्रवार तक सुनवाई कर सकता है। याचिका में दी गई है यह दलील एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने इस नियुक्ति को संविधान की धारा 165 (1) का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत, केवल वही व्यक्ति, जो हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के योग्य है और कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुआ है, उसे ही एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जा सकता है। भट्टी का आरोप है कि जिस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, उसके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। इसके अलावा, भट्टी ने कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि यह नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर की गई है, क्योंकि नए नियुक्त एडवोकेट जनरल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। दो साल में तीसरा एडवोकेट जनरल बदला पिछले दो वर्षों में, पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर बार-बार बदलाव हुए हैं। अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई और अब गुरमिंदर सिंह गैरी इस पद से इस्तीफा दिया हैं। इनमें से एक ने तो केवल एक महीने तक ही पदभार संभाला था। लगातार हो रहे इन इस्तीफों से सरकार की कानूनी टीम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरमिंदर सिंह गैरी ने अक्टूबर 2023 में यह पद संभाला था, जब वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने इस्तीफा दिया था पंजाब के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी की नियुक्ति का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मनिंदरजीत सिंह बेदी की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में एडवोकेट जनरल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा सहित पंजाब के मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। यह याचिका आज हाईकोर्ट रजिस्ट्री में दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट शुक्रवार तक सुनवाई कर सकता है। याचिका में दी गई है यह दलील एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने इस नियुक्ति को संविधान की धारा 165 (1) का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत, केवल वही व्यक्ति, जो हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के योग्य है और कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुआ है, उसे ही एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जा सकता है। भट्टी का आरोप है कि जिस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, उसके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। इसके अलावा, भट्टी ने कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि यह नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर की गई है, क्योंकि नए नियुक्त एडवोकेट जनरल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। दो साल में तीसरा एडवोकेट जनरल बदला पिछले दो वर्षों में, पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर बार-बार बदलाव हुए हैं। अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई और अब गुरमिंदर सिंह गैरी इस पद से इस्तीफा दिया हैं। इनमें से एक ने तो केवल एक महीने तक ही पदभार संभाला था। लगातार हो रहे इन इस्तीफों से सरकार की कानूनी टीम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरमिंदर सिंह गैरी ने अक्टूबर 2023 में यह पद संभाला था, जब वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने इस्तीफा दिया था पंजाब | दैनिक भास्कर
