पंजाब सीएम भगवंत मान ने राज्य की मंडियों में चल रही धान की खरीद को लेकर मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग थोड़ी देर में चंडीगढ़ स्थित सीएम रिहायश शुरू होगी। इसमें धान की लिफ्टिंग समेत हर पॉइंट पर विचार किया जाएगा। सभी जिलों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इससे पहले शनिवार को किसानों और सीएम की मीटिंग हुई थी। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर चार दिन में धान की लिफ्टिंग उचित तरीके से नहीं हुई तो वह दोबारा संघर्ष की राह पर आ जाएंगे। अभी टोल प्लाजा चल रहे फ्री राज्य में धान की खरीद का मुद्दा काफी अहम है। क्योंकि धान राज्य के किसानों की प्रमुख फसलों में से एक है। लेकिन किसानों का आरोप है कि धान की खरीद में दिक्कत आ रही है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान एकता उगराहां की तरफ से 25 जगह टोल प्लाजा और 25 नेताओं (आप के विधायक, मंत्री और बीजेपी के नेताओं) के घरों का घेराव किया हुआ है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ चंडीगढ़ में सीएम हाउस घेरने का फैसला लिया गया था। लेकिन सरकार ने उनसे शनिवार को मीटिंग की थी। जिसमें सरकार ने किसानों से दो दिन का समय मांगा था। साथ ही दावा किया था कि सारी स्थिति सामान्य दी जाएगी। जबकि किसानों ने सरकार को चार दिन का समय दिया था। साथ ही कहा था कि अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो वह सख्त कदम उठाएंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने राज्य की मंडियों में चल रही धान की खरीद को लेकर मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग थोड़ी देर में चंडीगढ़ स्थित सीएम रिहायश शुरू होगी। इसमें धान की लिफ्टिंग समेत हर पॉइंट पर विचार किया जाएगा। सभी जिलों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इससे पहले शनिवार को किसानों और सीएम की मीटिंग हुई थी। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर चार दिन में धान की लिफ्टिंग उचित तरीके से नहीं हुई तो वह दोबारा संघर्ष की राह पर आ जाएंगे। अभी टोल प्लाजा चल रहे फ्री राज्य में धान की खरीद का मुद्दा काफी अहम है। क्योंकि धान राज्य के किसानों की प्रमुख फसलों में से एक है। लेकिन किसानों का आरोप है कि धान की खरीद में दिक्कत आ रही है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान एकता उगराहां की तरफ से 25 जगह टोल प्लाजा और 25 नेताओं (आप के विधायक, मंत्री और बीजेपी के नेताओं) के घरों का घेराव किया हुआ है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ चंडीगढ़ में सीएम हाउस घेरने का फैसला लिया गया था। लेकिन सरकार ने उनसे शनिवार को मीटिंग की थी। जिसमें सरकार ने किसानों से दो दिन का समय मांगा था। साथ ही दावा किया था कि सारी स्थिति सामान्य दी जाएगी। जबकि किसानों ने सरकार को चार दिन का समय दिया था। साथ ही कहा था कि अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो वह सख्त कदम उठाएंगे। पंजाब | दैनिक भास्कर
