पलवल में दुकान से लाखों की चोरी:शटर तोड़कर नगदी व सामान ले गए चोर; रात में घर चला गया था पीड़ित

रोहतक की तिरंगा मार्च रैली रद्द, कर्मचारियों ने जताया रोष रेवाड़ी | पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों ने 8 सितंबर को रोहतक में तिरंगा मार्च रैली के आयोजन को लेकर शेड्यूल बनाया था, लेकिन सरकार ने मंजूरी प्रदान नहीं की है जिसके कारण रैली को रद्द करना पड़ा है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति सदस्यों ने बताया कि सरकार ने आचार संहिता का हवाला देकर पेंशन बहाली कर्मचारी रैली पर रोक लगा दी है। सदस्यों का कहना है कि कर्मचारी पिछले 2 माह से लगातार विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों में प्रचार अभियान करके रैली की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन रैली पर रोक लगाने से कर्मचारियों में रोष है। जिला प्रधान राजबीर यादव ने कहा कि तिरंगा मार्च एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। बिना किसी नारेबाजी, शोरगुल और लाउडस्पीकर के मार्च निकाल रहे थे, लेकिन सरकार ने फिर भी परमिशन नहीं दी है। इसको लेकर पेंशन बहाली संघर्ष सीमित के जिला प्रधान राजबीर यादव की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर खोल प्रधान प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र , बावल खंड प्रधान राजेंद्र रावत, लोकेश यादव, उप प्रधान संजय डाबला, उप प्रधान, रविंद्र प्रकाश, उप प्रधान धर्मेंद्र यादव, वरिष्ठ उप प्रधान संजय सिंह, विजय रसुली, राकेश कुमार व कोषाध्यक्ष रणधीर यादव उपस्थित थे।

सिरसा में दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा:9वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी से किया था रेप; बच्ची को दिया था जन्म हरियाणा के सिरसा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने फैसले में कहा है कि दोषी पिता अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। बता दें कि दुष्कर्म की शिकार पीड़ित 14 वर्षीय नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी और 16 नवंबर 2019 को उसकी सिविल अस्पताल में एक प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया था। मामले के अनुसार कालांवाली थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह कक्षा नौवीं में पढ़ती है। करीब छह माह पहले उसके पिता सतीश कुमार ने उसे खाने में नशीला पदार्थ डालकर दे दिया। इससे वह अचेत हो गई। इसके बाद उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 27 अक्टूबर 2019 को उसके पेट में दर्द हुआ तो मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी जांच करने के बाद मां को बताया कि आपकी बेटी गर्भवती है। मां ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि पिता सतीश कुमार उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह जानकर मां सन्न रह गई। इसके बाद वह उसे लेकर पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर 30 अक्टूबर 2019 को उसके पिता सतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वकीलों ने केस लड़ने से कर दिया था इनकार बता दें कि बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता सतीश का केस लड़ने से सिरसा के वकीलों ने इनकार कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपी पति की पत्नी ही उसका केस लड़ने को लेकर वकील करने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंची। वह जिस भी वकील के पास अपने पति का केस लेकर पहुंची उसने केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वकीलों ने महिला से कहा कि जिस आदमी ने अपनी बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे गर्भवती कर दिया, ऐसे आदमी को तुम बचाना चाहती हो वो भी एक मां होकर। महिला ने वकीलों से उसके पति का केस लड़ने की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका घर चलाने वाला अब कोई नहीं है। उसकी बेटी भी यही चाहती है कि किसी तरह उसका पिता जेल से बाहर आ जाए। पिता की लाडली बेटी थी
सतीश कुमार के चार बच्चे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह सबसे छोटी है और पिता की लाडली भी। वह अपने पिता के साथ ही सोती थी। उसे नहीं पता था कि पिता उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगा।

खट्‌टर के 4 फैसले पलटेंगे CM सैनी:चुनाव में प्रॉपर्टी-फैमिली ID समेत 4 मुद्दों से नुकसान, विधायकों की फीडबैक के बाद रिपोर्ट तलब लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद हरियाणा में बीजेपी ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है। अब तक रिव्यू मीटिंगों में मिले फीडबैक में 4 बड़े मुद्दों के कारण पार्टी को 5 लोकसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। शहरों में प्रॉपर्टी आईडी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) मुद्दा बने रहे। वहीं गांवों में परिवार पहचान पत्र (PPP), बुढ़ापा पेंशन और सरपंचों की शक्तियों में की गई कमी के कारण नुकसान झेलना पड़ेगा। विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर विपक्ष काफी एक्टिव रहा। प्रचार के दौरान इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने माहौल को अपने पक्ष में किया। यही वजह रही कि हरियाणा की 46 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। MLA बोले- इन मुद्दों में संशोधन जरूरी
सरकार को यह फीडबैक मंत्री-MLA और पार्टी पदाधिकारियों की ओर से दिया गया है। ये सभी फैसले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लिए गए थे। खट्टर ने इन फैसलों को प्रदेश के हित में बताया था, लेकिन अब वह मुसीबत बन चुके हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में विधायकों ने दो टूक कहा था कि यदि इन चारों मुद्दों में यदि संशोधन किया जाता है तो सरकार की छवि बेहतर हो जाएगी। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे, हालांकि उन्होंने फीडबैक पर यह कहा है कि यदि इन मुद्दों को वापस लिया जाता है तो विपक्ष इसको विधानसभा चुनाव में फिर से मुद्दा बनाएगा। सीएम सैनी ने अफसरों से मांगी रिव्यू रिपोर्ट
लोकसभा चुनाव के मिले फीडबैक के बाद अब सरकार में मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अफसरों को रिव्यू कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। बताया गया कि अगले सप्ताह फिर विधायक दल की बैठक हो सकती है। जिसमें इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। हरियाणा CMO के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार खट्‌टर के कार्यकाल के दौरान लिए गए इन फैसलों को पलटेंगे। इसलिए बड़ा फैसला लेंगे सीएम सैनी
हरियाणा में साल के लास्ट में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव भी भाजपा के लिए बेहद खास है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 10 साल की एंटी इनकंबेंसी से बचने के लिए सरकार में बदलाव तक कर डाला। हालांकि, इस बदलाव का लोकसभा चुनाव पर असर नहीं दिखा। अब बदलाव के बाद पार्टी के नए CM नायब सैनी के पास 3 महीने का टाइम है। ऐसे में अब सैनी सरकार बड़े फैसले लगी। फैसलों को पलटने में 2 बड़े पेंच फैसलों पर यूटर्न से विपक्ष एक्टिव होगा
हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर के कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर यूटर्न में पहला पेंच विपक्ष है। यदि सैनी सरकार इन फैसलों को वापस लेती है या संशोधन भी करती है तो विपक्ष विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाएगा। इसके साथ लोगों में इसका गलत मैसेज जाएगा। भ्रष्टाचार बन जाएगा गले की फांस
अभी पूर्व सीएम के फैसलों से अधिकांश काम पोर्टल के जरिए किए जा रहे हैं। ऑनलाइन हो रहे कामों में सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बाद ही पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी जैसे काम होते हैं। जब ये काम मैनुअल शुरू होंगे तो लोगों को ऑफिस जाना होगा। ऐसे में रिश्वत के मामले बढ़ने की संभावना है। इससे सरकार की छवि पर विपरीत असर पड़ेगा।