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UCC वेबपोर्टल की दूसरी मॉक ड्रिल सफल, तकनीकी समस्याएं दूर, उत्तराखंड में जल्द लागू करने की तैयारी <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand UCC:</strong> उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. शुक्रवार को यूसीसी वेबपोर्टल पर प्रदेशभर के जन सेवा केंद्रों में दूसरी मॉक ड्रिल आयोजित की गई. इस दौरान लॉगिन और अन्य तकनीकी समस्याओं का सामना किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने समय रहते इन्हें दूर कर लिया. अब राज्य सरकार यूसीसी को जल्द लागू करने की तैयारी में है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दूसरी मॉक ड्रिल के दौरान जन सेवा केंद्रों से 2464 डमी आवेदन पंजीकृत किए गए. इनमें से 847 आवेदन दाखिल हुए, जिनमें 540 को स्वीकृत किया गया, 125 रद्द हुए और 182 लंबित रहे. मॉक ड्रिल का उद्देश्य था कि यूसीसी लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया की दक्षता और समय-सीमा का मूल्यांकन किया जाए. अधिकारियों ने इसे सफल बताया और कहा कि तकनीकी बाधाओं को समय रहते दूर कर लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>UCC पोर्टल की दूसकी मॉक ड्रिल सफल रही<br /></strong>गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा, “यूसीसी पोर्टल की दूसरी मॉक ड्रिल सफल रही है. अभ्यास आगे भी कराया जा सकता है. यूसीसी लागू होने के बाद भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेंगे.” मॉक ड्रिल के दौरान कई तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया गया. पहली मॉक ड्रिल में आधार से ओटीपी न आने और केवाईसी सेक्शन में बड़ी वीडियो अपलोड न होने जैसी समस्याएं सामने आई थीं. इन समस्याओं का समाधान सॉफ्टवेयर को अपडेट कर किया गया है. दूसरी मॉक ड्रिल के दौरान भी कुछ जन सेवा केंद्रों से लॉगिन संबंधी बाधाओं की रिपोर्ट आई, जिन्हें तुरंत ठीक कर लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यूसीसी पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया को सतत जारी रखा गया है. अधिकारियों के अनुसार, सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है ताकि प्रणाली की कार्यक्षमता बनी रहे. निबंधक और उप निबंधक स्तर पर पिछले अभ्यास में जो समस्याएं आई थीं, उन्हें भी इस मॉक ड्रिल से पहले ठीक कर लिया गया था. दूसरी मॉक ड्रिल की सफलता के बाद राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है. हालांकि, प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी भी जारी रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि लागू होने के बाद भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण और तकनीकी सुधार किए जाते रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तकनीकी खामियों का समाधान किया गया<br /></strong>मॉक ड्रिल के दौरान जन सेवा केंद्रों की कार्यक्षमता का भी मूल्यांकन किया गया. इन केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया की गति और सटीकता परखी गई. इस बार भी डमी आवेदनों पर कार्यवाही की समय-सीमा का परीक्षण किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि दूसरी मॉक ड्रिल के अनुभव से यूसीसी की आवेदन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. लॉगिन, केवाईसी, ओटीपी जैसी तकनीकी खामियों का समाधान होने के बाद यह प्रणाली सुगम और जनता के लिए अधिक उपयोगी बन जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने जा रही है, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा. यह न केवल राज्य में कानून व्यवस्था को सरल बनाएगा, बल्कि विभिन्न समुदायों के लिए समानता का आधार भी तैयार करेगा. यूसीसी लागू होने के बाद, सरकार समय-समय पर प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कब उत्तराखंड में यूसीसी को पूरी तरह लागू किया जाएगा.</p>
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नए साल से पहले यूपी के इन IAS अधिकारियों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा <p style=”text-align: justify;”><strong>UP IAS Promotion List:</strong> उत्तर प्रदेश में नए साल से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तोहफा दिया है. योगी सरकार ने 2009 बैच के 18 अधिकारियों का प्रमोशन कर उन्हें सचिव ग्रेड का बनाया गया है. इन अधिकारियों में जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं. पदोन्नति के बाद जल्द ही इन अधिकारियों को मंडलायुक्त या विभिन्न विभागों में सचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. ये प्रमोशन नए साल जनवरी से लागू होंगे. यूपी के नियुक्ति विभाग की ओर से जारी प्रमोशन लिस्ट में आईएएस अधिकारी सूर्यपाल गंगवार, डॉ. रुपेश कुमार, अनुज कुमार झा, माला श्रीवास्तव, डॉ. नितिन बंसल, मासूम अली सरवर, विजय किरण आनंद, भानु चंद्र गोस्वामी, प्रकाश बिन्दु, एस राजलिंगम, विवेक, भूपेंद्र एस चौधरी के नाम हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><br /><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/12/26/931b6c1d716fd92ab2c2de3d6cfe8c811735185097756487_original.jpeg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2009 बैच के इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन</strong><br />इनके अलावा इस लिस्ट में आईएएस अधिकारी वैभव श्रीवास्तव, अजीत कुमार, प्रमोद कुमार उपाध्याय, जगदीश, संगीता सिंह और इंद्र विक्रम सिंह का भी नाम शामिल हैं जिनका प्रमोशन कर सचिव स्तर का अधिकारी बनाया गया है. ये सभी अधिकारी साल 2009 बैच के आईएएस हैं. प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को आईएएस सेवा के सुपरटाइम वेतनमान 1,44,200 रुपये से 2,18,200 के ग्रेड में प्रमोट किया गया है. इन अधिकारियों को एक जनवरी 2025 या कार्यभार की जो तिथि दी गई है उस पर नई जिम्मेदारी संभालने की निर्देश दिए गए हैं. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी के साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि अगले दो साल के अंदर ये अधिकारी अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज चार में शामिल होकर अपना प्रशिक्षण आवश्यक रूप से पूरा करेंगे. इससे पहले आदेश की फ़ाइल यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को पास भेजी गई थी, जहां से मंजूरी मिलने के बाद बुधवार की देर शाम ये आदेश जारी कर दिया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/prayagraj-indra-giri-maharaj-of-aawahan-akhara-participated-in-mahakumbh-2025-with-oxygen-cylinder-2850040″>ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे ये नागा फौजी संत, इस अखाड़े से है नाता</a></strong><br /><br /></p>