पाकिस्तानी महिला से निकाह करने वाले बर्खास्त CRPF जवान का बयान- ‘मैंने कुछ गलत नहीं किया, दूंगा चुनौती’

UP चुनाव के लिए मायावती ने शुरू कर दिया काम, इस फैसले से बसपा उड़ाएगी सपा, कांग्रेस और BJP की नींद! <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Politics:</strong> अपने लगातार गिरते जनाधार से बेचैन बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेतृत्व ने 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़ने के लिए अपने सफल ‘भाईचारा’ प्रयोग को फिर दोहराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. &lsquo;भाईचारा&rsquo; एक प्रयोग था जो 2007 के चुनावों से पहले किया गया था. इसी प्रयोग के तहत राज्य की 403 विधानसभाओं में भाईचारा समितियां बनाई जाएंगी और ओबीसी के 100 लोगों से संपर्क साधा जाएगा. ये 100 लोग बूथ स्तर पर पार्टी के दूत के रूप में काम करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सपा के दांव को जवाब?</strong><br />इन ओबीसी भाईचारा समितियों के जरिए पार्टी अपने बिखरे हुए ग्रामीण वोट बैंक को जोड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ) के दांव का जवाब भी तलाशना चाहती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, ‘BSP ने प्रदेश के सभी जिलों में ओबीसी भाईचारा समितियां गठित की हैं. प्रत्येक जिले में दो संगठनात्मक संयोजक नियुक्त किए गए हैं. जिला अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>उनका कहना है कि इन जिला अध्यक्षों और प्रभारियों में एक दलित समुदाय से है और दूसरा ओबीसी से. ये पदाधिकारी अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी भाईचारा समितियां बना रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ‘ ये पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में BSP की नीतियों को फैलाने का काम शुरू कर दिया है. ताकि ओबीसी समाज और अन्य गरीब व अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इन भाईचारा समिति से जुड़ सकें और आगामी 2027 के उप्र विधानसभा चुनाव में BSP 2007 की तरह फिर से सत्ता हासिल कर सके.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सपा के रास्ते पर बीएसपी?</strong><br />उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रभारी हर गांव में ओबीसी वर्ग के 100 लोगों का समूह बनाएंगे और उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी देकर प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को पार्टी का सक्रिय सदस्य भी बनाया जाएगा. BSP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को कांग्रेस, भाजपा और सपा की दलित विरोधी नीतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल-कपट के बारे में जागरुक किया जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह पूछे जाने पर कि क्या यह समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले से प्रेरित है, पाल ने कहा, ‘ एसपी पीडीए के नाम पर ओबीसी समुदाय को बेवकूफ बना रही है. एसपी के पीडीए का मतलब है ‘परिवार विकास प्राधिकरण’ पीडीए एसपी द्वारा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए दिया गया एक संक्षिप्त नाम है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आरोप लगाया, ‘ यादव समुदाय की ओबीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन सपा ने लोकसभा चुनाव में परिवार के सदस्यों को छोड़कर यादव समुदाय के किसी भी व्यक्ति को पार्टी का टिकट नहीं दिया. यादव समुदाय भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो सपा प्रमुख को केवल पत्नी, भाई और भतीजे दिखाई देते हैं.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/badaun-news-next-hearing-in-neelkanth-mahadev-temple-vs-jama-masjid-case-in-on-may-28-2929346″><strong>बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में इस वजह से टली सुनवाई, अगली डेट 28 मई</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बसपा का क्या है उम्मीद?</strong><br />पाल ने उम्मीद जताई कि ओबीसी भाईचारा समितियां एक बार फिर कड़ी मेहनत करेंगी और उत्तर प्रदेश में BSP को सत्ता में वापस लाने में सफल होंगी. उन्होंने कहा कि 2007 में मायावती ने सभी वर्गों की भाईचारा समिति बनाई थी, जिसके बाद 2007 में BSP ने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी. पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>BSP की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले महीने पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद कार्यकर्ता राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर दलित समुदाय के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को BSP शासन के दौरान किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ‘एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और 2027 में मायावती फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी. 2007 से 2012 तक प्रदेश की जनता ने सबके साथ न्याय करने वाली BSP सरकार देखी. फिर 2012 से 2017 तक हमने समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी देखी और अब 2017 से अब तक जनता राज्य में सांप्रदायिक सरकार देख रही है.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विधानसभा में 1, संसद में 0 है संख्या</strong><br />फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी का सिर्फ एक सदस्य है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का एक भी उम्मीदवार संसद नहीं पहुंच सका</p>
<p style=”text-align: justify;”>शायद इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अपनी स्थापना के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रही BSP इस बार 2027 के चुनावों के लिए काफी सतर्क है और सफल रहे &lsquo;भाईचारा&rsquo; प्रयोग को फिर से लागू कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दलित चिंतक और लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत कहते हैं, ‘अगर BSP प्रमुख इन ओबीसी भाईचारा समितियों को अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों तक सीमित रखेंगी तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर इन समितियों में उच्च वर्ग के ब्राह्मण और ठाकुरों को भी शामिल किया गया तो BSP को एक बार फिर सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है क्योंकि यह वर्ग BSP से फायदा लेता है लेकिन अपना वोट भाजपा को ही देता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मायावती ने क्या कहा था?</strong><br />राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि यह तभी संभव होगा जब 2027 के चुनाव में BSP एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>BSP प्रमुख मायावती ने पिछले महीने BSP के अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य स्तरीय विशेष बैठक में कहा था कि बहुजन समाज के लोग आरक्षण के संवैधानिक लाभ से उसी तरह वंचित हैं, जिस तरह दलितों के लिए आरक्षण को विभिन्न नए नियमों और कानूनों में बांधकर लगभग अप्रभावी बना दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि बहुजन समाज के सभी अंगों को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित कर तथा राजनीतिक ताकत पैदा कर सत्ता की चाबी हासिल करने के संकल्प को और मजबूत करने के लिए एक नया जोरदार अभियान शुरू किया जाना चाहिए.</p>

Delhi Election Result 2025: दिल्ली चुनाव में क्या है नीतीश कुमार की पार्टी का हाल? खाएगी मात या बंधेगा जीत का सेहरा <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Election Result 2025:</strong> दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 40 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी एक सीट छोड़ी हैं. ये सीट बुराड़ी विधानसभा सीट है जिसपर शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा गया है. मतगणना के रूझानों में जदयू प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आम आदमी पार्टी के संजीव झा पहले नंबर पर बढ़त बनाए हुए तो वहीं दूसरे नंबर पर JDU के शैलेंद्र कुमार और तीसरे पर कांग्रेस के मंगेश त्यागी बने हुए हैं. दोपहर एक बजे तक के रूझानों के अनुसार, अब तक AAP संजीव झा को 46769 वोट मिले हैं वे JDU के शैलेंद्र कुमार से 9295 वोटों से आगे चल रहे हैं. JDU के शैलेंद्र कुमार को 37474 वोट मिले हैं और कांग्रेस के मंगेश त्यागी 7695 वोट मिले हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2015-2020 में JDU को मिली थी हार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि इससे पहले 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी जदयू खाता नहीं खोल पाई थी. जिससे सबक लेते हुए जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और बिहार के कई मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंकी थी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित पार्टी के कई नेताओं ने प्रचार किया था. लेकिन उसका खास फायदा अबकी बार भी मिलते हुए नहीं दिख रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>JDU के शैलेंद्र कुमार पहले भी बुराड़ी से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं. वे 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार झा से हार गए थे. इस बार भी शैलेंद्र कुमार का संजीव कुमार झा से सीधा मुकाबला नजर आ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें:<a title=”रोहतास में ढाई करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 271 आईफोन, 35 एयरपॉड, 11 स्मार्टवॉच बरामद” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/rohtas-police-arrested-smuggling-gang-recovered-271-iphones-and-35-airpods-ann-2879850″ target=”_blank” rel=”noopener”>रोहतास में ढाई करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 271 आईफोन, 35 एयरपॉड, 11 स्मार्टवॉच बरामद</a></strong></p>

जबलपुर लोकायुक्त कोर्ट ने करप्शन केस में असिस्टेंट इंजीनियर को सुनाई 4 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना भी <p style=”text-align: justify;”><strong>Madhya Pradesh News:</strong> मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) की लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने एक भ्रष्ट इंजीनियर को चार साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अमजद अली की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी सिंचाई विभाग, उमरिया में पदस्थ रहे असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार पांडे को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है पूरा मामला?</strong><br />लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने दलील दी कि आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार पांडे के खिलाफ 12 नवंबर 2014 को अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज किया था. सर्च वारंट मिलने के बाद आरोपी के उमरिया और जबलपुर स्थित आवासों और बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई थी. आवास में मिले सामानों की इन्वेंट्री बनाई गई. साथ ही आवास और बैंक लॉकर में मिले जेवरों की जब्ती बनाई गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद आरोपी द्वारा चेक पीरियड 5 दिसंबर 1977 से लेकर छापे के दिन 13 नवंबर 2014 तक वैध स्रोतों से कुल 71 लाख 73 हजार 107 रुपये की आय अर्जित किया जाना पाया गया. इस अवधि में 1 करोड़ 45 लाख 26 हजार 384 रुपये व्यय किया जाना भी पाया गया. इस तरह 73 लाख 53 हजार 277 रुपये की अनुपातहीन सम्पत्ति पाए जाने के कारण आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, लोकायुक्त, जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने लगाया 60 लाख रुपये का जुर्माना&nbsp;</strong><br />वहीं 10 साल चली सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से 46 और आरोपी की ओर से अपने बचाव में 43 सबूतों का परीक्षण कराया गया. लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अमजद अली की अदालत ने सिंचाई विभाग, उमरिया में पदस्थ रहे असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार पांडे को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार पांडे पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.</p>
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