पानीपत में 100 एकड़ में फैली कंबल फैक्ट्री में आग:गोदाम में रखा तैयार-कच्चा माल राख; कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे तो चला पता

HKRNL कर्मचारियों को 1100 रुपए दिवाली बोनस:हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने सभी DDO को निर्देश दिए; अस्थायियों को लाभ नहीं हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के सभी कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 1100 रुपए टोकन गिफ्ट देने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को लिखा गया है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को निर्देश दिए हैं कि HKRNL कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 1100 रुपए गिफ्ट के रूप में दिए जाएं। हालांकि, यह गिफ्ट अस्थायी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। बोर्ड की तरफ से जारी आदेश की कॉपी… सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा
इससे पहले 23 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया। इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसे लेकर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। यह आदेश 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के आदेश दिए गए थे। सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले सैलरी और पेंशन देने की बात भी कही थी। दिवाली की 4 दिन की छुट्टियों की वजह से यह निर्णय लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशन भी 30 अक्टूबर तक देने की बात कही थी। इससे भी पहले सरकार ने जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया था। तब कर्मचारियों और पेंशन धारकों का DA 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया था। 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्‌टी
हरियाणा सरकार ने दीपावली का अवकाश 1 नवंबर (शुक्रवार) के बजाय 31 अक्टूबर (गुरुवार) को घोषित किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किए गए थे। आदेश के मुताबिक, प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के अवसर पर राजपत्रित अवकाश रहेगा। वहीं, स्कूलों में छोटी दिवाली की छुट्‌टी 30 अक्टूबर (बुधवार) को रखने के आदेश थे। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को लेटर लिखा गया था।

हरियाणा कांग्रेस में सांसदों को चुनाव न लड़ाने पर घमासान:सैलजा बोलीं- मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी, प्रभारी ने कहा था-MP पैनल में शामिल नहीं होंगे हरियाणा कांग्रेस में सांसदों को विधानसभा चुनाव में न उतारने के फैसले के बाद घमासान मच गया है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा दीपक बाबरिया का बयान अधूरा है। उन्होंने कहा है कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन यदि कोई लड़ना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति ले। मैं कांग्रेस की अनुशासित सिपाही हूं। हाईकमान के आदेश पर ही मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और अब हाईकमान की अनुमति से विधानसभा चुनाव भी जरूर लडूंगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मजबूत होकर जनता के हक के लिए लड़ाई लडूंगी। वहीं, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वह पहले ही कह चुके हैं कि हाईकमान जो तय करेगा, उसके अनुसार फैसला लेंगे। दरअसल, बीते कल कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कांग्रेस ने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि किसी भी लोकसभा व राज्यसभा सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। सांसद विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी किसी सांसद का नाम टिकट के लिए नहीं रखा जाएगा। इसके बाद भी कोई सांसद चुनाव लड़ने की जिद करता है तो उसे पार्टी अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। वैसे कांग्रेस अपने सैद्धांतिक फैसलों से हटती नहीं है। सैलजा ने दलित CM बनने की दावेदारी पेश की थी
हरियाणा चुनाव के बीच 3 दिन पहले सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर CM कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। कुमारी सैलजा ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, ”लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्त्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है। मैं राज्य में काम करना चाहती हूं। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा।” सैलजा ने बयान दिया था, कि देश में अनुसूचित जातियों ने कांग्रेस को बड़ा समर्थन दिया है। जब दूसरी जातियों के नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर अनुसूचित जातियों से क्यों नहीं। सैलजा ने सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर दलित सीएम की दावेदारी पेश कर दी। CM फेस को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी जारी
कांग्रेस में CM फेस को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा और कुमारी सैलजा के बीच लगातार कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस के हरियाणा में 10 साल सत्ता से बाहर है। 2014 में कांग्रेस 15 और 2019 में 31 सीटें ही जीत पाई थी। 2014 में भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाई तो 2019 में JJP के साथ गठबंधन कर सरकार बना कांग्रेस को झटका दे दिया। सैलजा का विधानसभा पर ही फोकस था सैलजा का
हरियाणा में हुड्डा की ही तरह कुमारी सैलजा भी खुद को CM कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। बताया जाता है कि वह लोकसभा चुनाव न लड़कर विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करना चाहती थीं, लेकिन आलाकमान ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। सैलजा हरियाणा में पार्टी का दलित चेहरा हैं। इनके राज्य के करीब 11 फीसदी वोटर 9 विधानसभा सीटों पर सीधा-सीधा असर डालते हैं। साथ ही वह महिला चेहरा भी हैं। ऐसे में राज्य की महिला वोटर्स का भी समर्थन उन्हें मिल सकता है। कुमारी सैलजा सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती हैं और उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने फिलहाल दोनों में से किसी एक गुट का न तो समर्थन किया है, न ही किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भी हुड्डा और सैलजा ने अलग-अलग यात्राएं निकाली थीं। बावजूद इसके कांग्रेस इन दोनों नेताओं के बीच के विवाद को नहीं सुलझा पाई, या ये कहें कि पार्टी इस विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहती।

करनाल में फसल अवशेष जलाने पर 3 किसानों पर FIR:गुपचुप तरीके से की जा रही है आगजनी, सैटेलाइट निगरानी के बावजूद नियमों का उल्लंघन हरियाणा में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद किसान अपने खेतों में फसल अवशेषों को आग के हवाले कर रहे है। फसल अवशेषों में आग लगाने वाले तीन किसानों के खिलाफ कृषि विभाग ने पुलिस में केस दर्ज करवाया है। चोरी छिपे आगजनी की घटना हरसेक सेटेलाइट के रडार पर आ गई। जिसके बाद कृषि विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया और प्रतिबंध के बावजूद अवशेषों में आग लगाए जाने पर पुलिस को शिकायत दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीसी ने गांव स्तर पर बनाई है टीमें धान के अवशेष जलाने की घटनाओं को देखते हुए डीसी करनाल ने ग्राम स्तर पर संयुक्त निगरानी टीमों का गठन किया है। इन टीमों में कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिव शामिल हैं, जो खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि असंध, फैजलीपुर माजरा, और प्योंत गांव के किसानों ने फसल अवशेष जलाकर जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों के आधार पर पुलिस में दर्ज हुई एफआईआर असंध, मधुबन, और निसिंग पुलिस थानों में तीन अलग-अलग मामलों में संबंधित किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, असंध में राम रखा, फैजलीपुर माजरा में देवकीनंदन और प्योंत में शमशेर सिंह ने अपने खेतों में अवशेष जलाने का कार्य किया। इन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। किसान समुदाय को जागरूक करने के प्रयास जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अवशेष जलाने के बजाय उचित विधियों का इस्तेमाल करें। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहयोग करें और कानून का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पुलिस की माने तो तीनों किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है।