पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा आज रोहतक में:चुनाव आयोग के जवाब के बाद पहली बार मीडिया से होंगे रुबरू, कांग्रेस ने लगाए थे आरोप

आचार संहिता हटते ही एक्शन में सरकार:20 हजार नौकरियों के रिजल्ट जारी करेगी; एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडीटर, पटवारी, J.E की पोस्ट भरेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 16 अगस्त को लगी आचार संहिता 56 दिन के बाद हट गई है। आचार संहिता हटते ही सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। वादे के मुताबिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) अब 20000 सरकारी नौकरी पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर पटवारी, J.E, क्लर्क पोस्टों का रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी साल एक फरवरी को ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया था। हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल (AG) ने विश्वास दिलाया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यहां पढ़िए क्या है पूरा मामला
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता प्रशांत ढुल व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है। इस भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। 12 हजार पदों पर लगी है रोक
ग्रुप सी की दो श्रेणियों के लगभग 12 हजार पदों की भर्ती आगे बढ़ाने पर खंडपीठ की रोक है। बाकी के करीब 20 हजार पदों की भर्ती इस याचिका पर हाईकोर्ट के एक फरवरी को जारी अंतरिम आदेश के चलते रुक गई थी। एजी ने कहा कि इस मामले में 19 याचिकाकर्ता हैं और आयोग इनके लिए विभिन्न श्रेणियों में पद रिक्त रखने को तैयार है। अगर याचिका का परिणाम उनके हक में आएगा तो आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। इन 19 याचिकाकर्ताओं के कारण 20 हजार पदों की भर्ती नहीं रुकनी चाहिए।

हरियाणा में विधानसभा भंग करेगी BJP सरकार:CM सैनी के संकेत, राज्यसभा उपचुनाव का इंतजार; इससे मानसून सत्र की संवैधानिक मजबूरी खत्म हरियाणा में राज्यसभा उप-चुनाव के बाद BJP विधानसभा भंग कर सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार दे चुकी है। मानसून सत्र न बुलाने के पीछे की यही वजह बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के बाद विधानसभा को भाजपा यदि भंग करती है, तो कोई हैरानी नहीं होगी। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि यदि सरकार 12 सितंबर से पूर्व विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से करती है तो फिर मानसून सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2002 के निर्णय के अनुसार, समय पूर्व भंग हुई विधानसभा के मामले में 6 महीने के भीतर अगला सत्र बुलाने की संवैधानिक अनिवार्यता लागू नहीं होती। 3 नवंबर तक 15वीं विधानसभा का कार्यकाल
15वीं विधानसभा के गठन के लिए नोटिफिकेशन 3 हफ्ते बाद 5 सितंबर को जारी होगा। जबकि, 1 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। विधानसभा का पिछला एक दिन का सत्र 5 महीने पूर्व 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में उल्लेख है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए, 12 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है। भले ही वह एक दिन की अवधि का ही क्यों न हो। विधानसभा का यह सत्र बुलाया जाना जरूरी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, यदि 12 सितंबर से पूर्व कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को समय पूर्व भंग कर देते हैं तो आगामी सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा का यह सत्र इसलिए बुलाया जाना जरूरी था, क्योंकि राज्यपाल से कुल 5 आध्यादेश (आर्डिनेंस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) में जारी कराए गए हैं। अगर विधानसभा को समय पूर्व भंग कर दिया जाता है तो इन 5 आध्यादेशों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यसभा के लिए 21 अगस्त नॉमिनेशन की लास्ट डेट
ECI की ओर से उप-चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। उप-चुनाव कराने के लिए IAS अफसर साकेत कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) नियुक्त किया गया है। 21 अगस्त नामांकन की लास्ट डेट रखी गई है, 27 अगस्त तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 3 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 8 घंटे वोटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा की राज्यसभा सीट पर जीत तय
भाजपा के पास इस वक्त 41 विधायक हैं। इसकी सहयोगी हलोपा 1 और एक निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन है। हालांकि, कांग्रेस को छोड़कर आई तोशाम से विधायक किरण चौधरी भी अब भाजपा में हैं। वह भी भाजपा के पक्ष में ही वोटिंग करेंगी। उनके वोट को मिलाकर भाजपा के पास अब 44 विधायकों का समर्थन है। वहीं, विपक्ष में कांग्रेस के पास अभी 28 (किरण चौधरी को छोड़कर), JJP के 6 (4 विधायक इस्तीफा दे चुके), INLD 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार कर चुके हैं। जजपा समेत बाकी पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। चुनाव हुआ तो होगी क्रॉस वोटिंग
अगर राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होती है तो भाजपा के पक्ष में जमकर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसकी वजह यह है कि किरण चौधरी के साथ ही JJP के 4 विधायक भी भाजपा की मदद करेंगे। इससे पहले पूर्व CM और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक ही एकजुट नहीं हैं। कांग्रेस विधायकों में भी गुटबाजी है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा रहेगा।

हरियाणा में 11 जिलों के DC पर एक्शन की तैयारी:CM सैनी की ट्रांसफर लिस्ट में 2 कमिश्नर भी; पुलिस रेंज के ADGP-IG बदले जाएंगे हरियाणा लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद सूबे की अफसरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अफसरों की लिस्ट तैयार हो रही है। लिस्ट तैयार होने के बाद CM नायब सैनी के साथ चर्चा होगी। इसके बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। CMO के सूत्रों का कहना है कि इस ट्रांसफर लिस्ट में 11 जिलों के DC और 2 कमिश्नरों के नाम हैं। इसके अलावा कुछ विभागों के अध्यक्षों के भी ट्रांसफर किए जाने के आसार हैं। इसके अलावा पुलिस रेंज में तैनात ADGP – IG भी बदले जाएंगे। चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में भी एक-दो नए अफसर तैनात कर सकते हैं। इसलिए बदलाव के मूड में CM
हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी को लेकर बदलाव की वजह लोकसभा चुनाव बताए जा रहे हैं। सरकार को इनपुट मिला है कि चुनाव में ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसरों ने सरकार के खिलाफ काम किया है। चर्चा है कि अफसरशाही भी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपने व्यवहार में बदलाव कर सकती है। ये अफसर दिल्ली जाने के इच्छुक
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर फिलहाल केंद्र जाने वाले हैं। तब तक वह इसी पद पर बने रह सकते हैं। हरियाणा कैडर के 2000 बैच के IAS नितिन यादव केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वह इस समय चंडीगढ़ में गृह सचिव पद पर हैं। हरियाणा कैडर के 2002 बैच के टीएल सत्यप्रकाश और मोहम्मद शाईन भी केंद्र में जाने के इच्छुक हैं। बराड़ की हो सकती है चंडीगढ़ में वापसी
चंडीगढ़ में गृह सचिव पद के लिए अफसरों के नाम का पैनल जाना है। अभी मुख्यमंत्री सैनी ने इस पैनल के लिए नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन चर्चा है कि डॉ. अमित अग्रवाल और मंदीप सिंह बराड़ में से एक अफसर चंडीगढ़ गृह सचिव के लिए जा सकता है। चंडीगढ़ के गृह सचिव नितिन यादव को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद यूटी की ओर से हरियाणा सरकार से गृह सचिव के लिए पैनल मांगा गया है। सीएम सैनी-पूर्व CM खट्टर ब्यूरोक्रेसी से नाराज
हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी से CM नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर नाराज चल रहे हैं। उनकी यह नाराजगी लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई भी दी। पहले पूर्व CM खट्‌टर और अब सीएम नायब सैनी लगातार अफसरों को निशाने पर ले रहे हैं। सही से काम करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसकी चर्चा भी सियासी गलियारों में होने लगी है। CM सैनी ने पंचकूला में भाजपा की रिव्यू मीटिंग के बाद सीधे-सीधे प्रदेश के अधिकारियों को निशाने पर ले लिया। CM की इस नाराजगी को लेकर हरियाणा सचिवालय की ब्यूरोक्रसी में भी हलचल है।